न्युज डेस्क – भारताने ‘युनिक डिजिटल आयडेंटिटी प्रोजेक्ट’ साठी 45 कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता जारी केला आहे, श्रीलंकेतील आधार सारखी योजना. श्रीलंकेच्या डिजिटायझेशनच्या दिशेने ही एक महत्त्वाची योजना आहे, ज्याला भारत सरकार निधी देत आहे. श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती कार्यालयानेही याला दुजोरा दिला आहे.
सगाला रतननायका, राष्ट्रपतींचे वरिष्ठ सल्लागार राष्ट्रीय सुरक्षा आणि अध्यक्षीय कर्मचारी प्रमुख, श्रीलंकेचे तांत्रिक मंत्री कनका हेरथ, श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले आणि भारतीय उच्चायुक्तांचे प्रथम सचिव एल्डोस मॅथ्यू आणि इतरांनी या बैठकीत महत्त्वाची बैठक घेतली. श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती कार्यालयाचे अधिकारी त्यात सामील झाले. या बैठकीत प्रकल्पावर बरीच चर्चा झाली.
यादरम्यान भारतीय उच्चायुक्तांनी पहिला हप्ता म्हणून 45 कोटी रुपयांचा धनादेश कनक हेरथ यांना सुपूर्द केला. हे एकूण रकमेच्या 15 टक्के आहे. सध्या आगाऊ रक्कम म्हणून 45 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
त्याचवेळी राष्ट्रपतींचे सल्लागार रत्ननायक यांनी सांगितले की, त्यांचे सरकार निर्धारित वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. भारतीय उच्चायुक्तांनीही X या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर ट्विट करून याची माहिती दिली.
या प्रकल्पांतर्गत श्रीलंका सरकार आपल्या नागरिकांची चरित्रात्मक आणि बायोमेट्रिक माहिती गोळा करेल. यामध्ये फेशियल, आयरीस आणि फिंगरप्रिंट डेटाचा समावेश असेल.
एकदा गोळा केल्यावर, ही माहिती आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान वाहतूक संघटनेने घालून दिलेल्या नियमांनुसार केंद्रीकृत प्रणालीमध्ये संग्रहित केली जाईल. ही योजना भारतातील आधार योजनेसारखीच आहे, ज्याच्या मदतीने भारतात डिजिटल क्रांती आणण्यास मदत झाली आहे.
श्रीलंकेतील डिजिटल ओळख प्रकल्पामुळे लोकांना सरकारी सेवांमध्ये प्रवेश करणे आणि गरिबी कमी करणे सोपे होईल. यासोबतच श्रीलंका सरकार लोककल्याणकारी योजना अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवू शकेल. श्रीलंकेत आर्थिक समावेश वाढेल आणि लोकांना बँकिंग आणि इतर सेवांमध्ये सहज प्रवेश मिळेल.
या प्रकल्पाबाबत भारत आणि श्रीलंका यांच्यात मार्च २०२२ मध्ये करार झाला होता. करारानुसार, या प्रकल्पासाठी भारत-श्रीलंका संयुक्त प्रकल्प देखरेख समिती स्थापन केली जाईल. या प्रकल्पाचे सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंटही भारत सरकार करत आहे.
