गुजरातमधील मोरबी पूल दुर्घटनेवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. पुलाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट देण्याच्या पद्धतीवरही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायालयाने मुख्य सचिवांना बोलावून एवढ्या महत्त्वाच्या कामासाठी निविदा का मागवण्यात आल्या नाहीत, अशी विचारणा केली. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश अरविंद कुमार यांच्या खंडपीठाने विचारले की, या महत्त्वाच्या कामाचा करार अवघ्या दीड पानात कसा पूर्ण झाला?
मोरबी पूल दुर्घटनेत 135 जणांना आपला जीव गमवावा लागला असून अनेक जण जखमी झाले आहेत. यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत सहा विभागांकडून उत्तरे मागवली होती.
मोरबी पूल कोसळण्याच्या घटनेच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोग स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सहमती दर्शवली. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिका दाखल करणारे अधिवक्ता विशाल तिवारी यांच्या निवेदनाची दखल घेतली की, या प्रकरणावर तातडीने सुनावणीची गरज आहे. आम्हाला कागदपत्रे उशिरा मिळाली, असे खंडपीठाने विचारले. आम्ही त्याची यादी करू. निकड काय आहे? वकिलाने सांगितले की, या प्रकरणाची निकड आहे कारण देशात अनेक जुन्या वास्तू आहेत, या प्रकरणाची सुनावणी प्राधान्याने करावी.
गुजरातमधील मोरबी येथे मच्छू नदीवरील ब्रिटीशकालीन पूल कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत मृतांची संख्या १३४ वर पोहोचली आहे. तिवारी यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, या अपघातातून सरकारी अधिकाऱ्यांचे निष्काळजीपणा आणि घोर अपयश दिसून येते. जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, गेल्या एका दशकात आपल्या देशात अशा अनेक घटना घडल्या आहेत ज्यात चुकीचे व्यवस्थापन, कर्तव्यात कसूर आणि देखभालीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत ज्या टाळता आल्या असत्या. राज्याची राजधानी गांधीनगरपासून सुमारे 300 किमी अंतरावर असलेला एक शतकाहून अधिक जुना पूल दुर्घटनेच्या पाच दिवस आधी मोठ्या प्रमाणात दुरुस्ती आणि नूतनीकरणानंतर पुन्हा खुला करण्यात आला. 30 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 6.30 च्या सुमारास तो कोसळला.
