न्युज डेस्क – काही काळापूर्वी भारतात लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घालण्यात आली होती. आता माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की लॅपटॉपवरील आयात बंदीनंतर 32 हून अधिक आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांनी भारतात लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि सर्व्हर बनवण्यासाठी भारताच्या प्रोत्साहन कार्यक्रमासाठी अर्ज केले आहेत.
HSN कोड 8741 अंतर्गत उत्पादनांच्या आयातीवर भारत सरकारने बंदी घातली होती. यामध्ये प्रामुख्याने लॅपटॉप, टॅब्लेट, सर्व-इन-वन पीसी आणि अल्ट्रा-स्मॉल कॉम्प्युटर यांचा समावेश आहे. परकीय व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) याची घोषणा केली. एका अहवालानुसार, Dell, Lenovo आणि इतर लॅपटॉप कंपन्यांनी भारताच्या $2 अब्ज प्रोत्साहन कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी अर्ज सादर केले आहेत. या कार्यक्रमांतर्गत भारतात उत्पादन वाढवायचे आहे.
ऑगस्टच्या सुरुवातीला सरकारने सांगितले की लॅपटॉप, टॅब्लेट आणि वैयक्तिक संगणक आयात करताना भारताला परवाना आवश्यक आहे. भारतात उत्पादन वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले. आता हे देखील होत आहे. ज्या कंपन्यांनी भारतात उत्पादनात रस दाखवला आहे त्यात हेवलेट पॅकार्ड एंटरप्राइझ, डेल टेक्नॉलॉजीज, आसुस, एसर आणि लेनोवो यांचा समावेश आहे.
माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, IT हार्डवेअरसाठी PLI उपक्रमामुळे सुमारे 24.3 अब्ज रुपये इतकी मोठी गुंतवणूक होऊ शकते. त्याचबरोबर जवळपास 75,000 नोकऱ्यांच्या संधीही खुल्या होऊ शकतात. सरकारने अचानक लॅपटॉपच्या आयातीवर बंदी घातली आहे आणि परवान्याशिवाय त्याच्या आयातीवर बंदी घातली आहे.
ही वाढती चिंता लक्षात घेता, सरकारने ठरवले होते की, आयातदार जवळपास तीन महिने परवानाधारक नसताना त्यांची शिपमेंट पूर्ण करू शकतात. मात्र, 1 नोव्हेंबरपासून आयातीसाठी परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
