न्यूज डेस्क – मोदी सरकारविरोधात काँग्रेसचा अविश्वास प्रस्ताव लोकसभेत सभापतीकडून स्वीकृत झाला आहे. राजकीय पक्षांशी चर्चा करून तारीख जाहीर केली जाईल, असे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना सांगण्यात आले. भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे लोकसभेचे उपसभापती गौरव गोगोई यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला होता. अविश्वास प्रस्तावाला संपूर्ण विरोधकांचा पाठिंबा मिळाला.
दुसरीकडे, आज म्हणजेच बुधवारी सभागृहाचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षांनी गदारोळ सुरू केला. मणिपूर मुद्द्यावर पंतप्रधान मोदींचे विधान आणि सभागृहात चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली. विरोधकांच्या गदारोळामुळे लोकसभेचे कामकाज आधी दुपारी १२ वाजेपर्यंत आणि नंतर २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.
इंडियन नॅशनल डेव्हलपमेंट इनक्लुसिव्ह अलायन्स (INDIA) ने मंगळवारी सांगितले की ते मणिपूरमधील परिस्थितीसह चिघळलेल्या मुद्द्यांवर प्रतिक्रिया देण्यासाठी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणेल.
लोकसभेत विरोधकांच्या अविश्वास प्रस्तावावर बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार म्हणाले की, पंतप्रधानांनी यावर (मणिपूर प्रकरण) विधान करावे. ते (पंतप्रधान मोदी) दिवसभर बेपत्ता असतात. मणिपूरमध्ये जे काही घडत आहे, विरोधी पक्ष एकजुटीने हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत.
पंतप्रधानांना संसदेत आणण्यासाठी अविश्वास प्रस्तावाचा वापर करावा लागला….प्रियंका चतुर्वेदी
शिवसेना (UBT) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी म्हणाल्या की कोणी आपली जबाबदारी टाळत आहे, कोणी मणिपूरबद्दलची जबाबदारी पार पाडत नाही. पंतप्रधान संसदेत का येत नाहीत, असा प्रश्न लोकांना पडला आहे… जर आपल्याला या अविश्वास प्रस्तावाचा उपयोग पंतप्रधानांना संसदेत आणण्यासाठी करावा लागला तर मला वाटते की आपण या देशाची खूप मोठी सेवा करत आहोत.
काय आहे अविश्वास प्रस्ताव
जेव्हा लोकसभेतील विरोधी पक्षाला असे वाटते की सध्याच्या सरकारकडे बहुमत नाही किंवा सरकारने सभागृहाचा विश्वास गमावला आहे, तेव्हा अविश्वास प्रस्ताव आणला जातो. याला ‘अविश्वास प्रस्ताव’ म्हणतात. घटनेतील कलम 75 मध्ये याचा उल्लेख आहे, तर लोकसभेच्या नियम 198 मध्ये त्याची कार्यपद्धती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
त्यानुसार केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभेला उत्तरदायी असते. सभागृहात बहुमत नसेल तर पंतप्रधानांसह संपूर्ण मंत्रिमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो. लोकसभेतच अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो. याची अनेक कारणे असू शकतात. या अंतर्गत सभागृहातील कोणताही सदस्य अविश्वास प्रस्ताव मांडू शकतो. विरोधी पक्षाच्या सदस्याने सकाळी 10 वाजेपूर्वी प्रस्तावाची लेखी सूचना द्यावी. यामध्ये किमान 50 सदस्यांचा प्रस्ताव स्वीकारायचा आहे. त्यानंतर स्पीकर प्रस्तावावर चर्चेची तारीख निश्चित करतो.
विरोधकांनी मोदी सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला तर तो अपयशी ठरणे जवळपास निश्चित आहे. लोकसभेत एकट्या भाजपचे 301 खासदार आहेत. आघाडीचे एनडीएचे 333 खासदार आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर लोकसभेत 27 अविश्वास ठराव मांडण्यात आले आहेत. मोदी सरकारविरोधात शेवटचा अविश्वास प्रस्ताव जुलै 2018 मध्ये आणण्यात आला होता, जो सपशेल अपयशी ठरला होता.
