न्यूज डेस्क – देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांची (CJI) भूमिका रद्द करण्यासाठी सरकारने आज राज्यसभेत एक विधेयक सादर केले आहे. मात्र, सध्या या विधेयकाबाबत फारशी माहिती उपलब्ध नाही. त्याचवेळी, विधेयक मांडण्यापूर्वी काँग्रेसने सरकारवर निशाणा साधत निवडणूक आयोगाला पंतप्रधानांच्या हातातील बाहुले बनवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे म्हटले आहे.
विधेयकात काय आहे?
या विधेयकात असे नमूद करण्यात आले आहे की निवड समिती आपल्या प्रक्रियेचे “पारदर्शक पद्धतीने” नियमन करेल….
CEC आणि EC चा कार्यकाळ सहा वर्षे किंवा वयाच्या 65 वर्षापर्यंत असेल….
CEC आणि EC चा पगार कॅबिनेट सेक्रेटरी सारखा असेल….
CEC च्या सदस्यांची निवड आता पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि पंतप्रधानांद्वारे नामनिर्देशित कॅबिनेट मंत्री करतील….
सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये निर्णय दिला
याआधी, सर्वोच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता ज्याचा उद्देश मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीला कार्यकारी हस्तक्षेपापासून वाचवण्याचा होता. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि भारताचे सरन्यायाधीश यांचा समावेश असलेल्या समितीच्या सल्ल्याने राष्ट्रपतींकडून त्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातील, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता.
न्यायमूर्ती केएम जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्वानुमते निकाल देताना म्हटले होते की, संसदेद्वारे या विषयावर कायदा होईपर्यंत हा नियम लागू राहील.
निवडणूक आयुक्त अनूप चंद्र पांडे पुढील वर्षी 14 फेब्रुवारीला निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला निवडणूक आयोगात एक जागा रिकामी होणार आहे. निवडणूक आयोगाच्या नियोजित वेळापत्रकानुसार 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या संभाव्य घोषणेच्या काही दिवस आधी त्यांची सेवानिवृत्ती होईल. गेल्या दोन वेळा आयोगाने मार्चमध्ये लोकसभा निवडणुका जाहीर केल्या होत्या.
CEC पंतप्रधानांच्या हातची बाहुली बनवण्याचा प्रयत्न
तत्पूर्वी, काँग्रेसने मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्या, सेवाशर्ती आणि कार्यकाळ यांचे नियमन करण्यासाठी सरकार आणले जाणारे विधेयक ‘असंवैधानिक, मनमानी आणि अन्यायकारक’ असल्याचे म्हटले आहे आणि प्रत्येक मंचावर त्याचा विरोध करणार असल्याचे म्हटले आहे. काँग्रेस संघटनेचे सरचिटणीस के.सी. वेणुगोपाल यांनी निवडणूक आयोगाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हातातील बाहुले बनवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोपही केला.
निवडणूक आयोगाला पूर्णतः पंतप्रधानांच्या हातातील बाहुले बनवण्याचा हा उघड प्रयत्न असल्याचे वेणुगोपाल म्हणाले. निःपक्षपाती आयोगाच्या गरजेबद्दल बोलणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या निकालाचे काय? पक्षपाती निवडणूक आयुक्त नेमण्याची गरज पंतप्रधानांना का वाटते? ते म्हणाले की, हे असंवैधानिक, मनमानी आणि अन्यायकारक विधेयक आहे. त्याचा प्रत्येक व्यासपीठावर विरोध करू.
