न्यूज डेस्क : बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोठा दांव खेळला आहे. त्यांनी राज्यातील जनतेला ७५ टक्के आरक्षण दिले आहे. विधानसभेतही हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. अशा परिस्थितीत नितीश सरकारने बिहारमध्ये जातीवर आधारित आरक्षणाची व्याप्ती 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवून आरक्षण 75 टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या आरक्षण विधेयकानुसार बिहारमधील मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण आता ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मागासवर्गीय ओबीसीसाठी 18 टक्के, अतिमागास वर्ग ओबीसीसाठी 25 टक्के, एससीसाठी 20 टक्के आणि एसटीसाठी 2 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. यात EWS चे 10% आरक्षण जोडले तर एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 75% होईल, पण आरक्षणाचा हा प्रस्ताव लागू होईल का? जाणून घ्या काय समस्या निर्माण होतील…
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार ५० टक्के आरक्षण प्रणाली
देशात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यांमध्ये ५० टक्के आरक्षणाची व्यवस्था लागू आहे. 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंदिरा साहनी प्रकरणात निकाल देताना 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये असा नियम केला होता. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जातीवर आधारित आरक्षणाची कमाल मर्यादा ५० टक्केच निश्चित केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येणार नाही असा कायदा करण्यात आला, मात्र हा कायदा असूनही तामिळनाडू आणि झारखंडमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक जातीचे आरक्षण दिले जाते. त्यात आता बिहारही सामील झाला आहे. अशा स्थितीत बिहार सरकारच्या ७५ टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, परंतु तामिळनाडूमध्ये १९९४ पासून लागू करण्यात आलेल्या ६९ टक्के आरक्षणावर न्यायालयाने अद्याप निर्णय दिलेला नाही.
अनेक राज्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोषाची बळी ठरली आहेत.
जातीचे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त देता येत नाही, पण नियम असतानाही अनेक राज्यांना जास्त आरक्षण दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. आंध्र प्रदेश सरकारने 1986 मध्ये जातीवर आधारित आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय घेतला, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 1998 मध्ये तो फेटाळला. महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी अनेक दिवसांपासून होत आहे. 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठ्यांना 16 टक्के आरक्षण दिले होते, मात्र जून 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने शिक्षणात 12 टक्के आणि नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण कमी केले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने इंदिरा साहनी प्रकरणाचा हवाला देत याचिका फेटाळली. आता राज्यात ईडब्ल्यूएस कोट्यासह 62 टक्के आरक्षण आहे, जे विहित मर्यादेपेक्षा 2 टक्के जास्त आहे.
75 टक्के आरक्षण एक प्रकारे लागू करता येईल
मध्य प्रदेशमध्ये 2019 मध्ये नोकऱ्यांमध्ये 73 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते, मात्र आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षण पद्धतीवर बंदी घातली होती. याशिवाय राजस्थान आणि झारखंड या राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देण्याचे प्रकरणही न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता या यादीत बिहारचाही समावेश झाला आहे, ज्यांच्या आरक्षणाच्या प्रस्तावाला भविष्यात न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते, तरीही बिहारमध्ये ७५ टक्के आरक्षणाची व्यवस्था लागू करण्याचा मार्ग आहे. राज्यघटनेच्या 9व्या अनुसूचीनुसार केंद्र आणि राज्य सरकारांना काही अधिकार मिळाले आहेत, ज्यांना न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. हे अधिकार संविधानाच्या कलम 31A आणि 31B अंतर्गत संरक्षित आहेत. जर कोणी या अधिकारांचे उल्लंघन केले तर न्यायालय त्यांना रद्द करू शकते. तामिळनाडू सरकारने याचा फायदा घेत राज्यात 69 टक्के आरक्षण लागू केले. अशा स्थितीत बिहारही हा मार्ग अवलंबू शकतो.
#WATCH | Patna: In the Bihar Assembly, Bihar CM Nitish Kumar says, "The 50% (reservation) should be increased to at least 65%… The upper caste has 10% already (EWS). So 65 and 10 make 75%. The remaining would be 25%. Earlier, 40% was free now it would be 25%. The reservation… pic.twitter.com/2UsOinNnOi
— ANI (@ANI) November 7, 2023
