Adani-Hindenburg : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणी आपला निकाल दिला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. 24 प्रकरणांपैकी 22 प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण झाला असून या उर्वरित 2 प्रकरणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सेबीला आणखी 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे. सेबीच्या आतापर्यंतच्या तपासात कोणतीही त्रुटी आढळली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. म्हणजेच प्रशांत भूषण यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला आहे.
अदानी प्रकरणात न्यायालयाने सांगितले की, सेबीच्या तपासात एफपीआय नियमांशी संबंधित कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, या प्रकरणात मर्यादित अधिकार आहेत, ज्याच्या आधारे तपास करण्यात आला आहे.
सेबीच्या नियामक चौकटीत प्रवेश करण्याचा या न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित आहे, म्हणजेच न्यायालय सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. सेबीच्या तपास नियमांमध्ये कोणताही दोष नसून या प्रकरणाचा तपास सेबीऐवजी एसआयटीकडे सोपवला जाणार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या महत्त्वपूर्ण टिप्पणीत म्हटले आहे की, केवळ मीडिया रिपोर्ट्स किंवा वृत्त प्रकाशनांच्या आधारावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही. अदानी प्रकरण हस्तांतरित करण्यासाठी एसआयटीला कोणताही आधार सापडलेला नाही. न्यायालयाला आपल्या बाजूवर लक्ष ठेवून हे प्रकरण कोणत्याही तपास समितीकडे वर्ग करण्याची गरज भासलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयात, मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील 3 सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय दिला आहे की अदानी प्रकरणातील तपास सेबीकडून एसआयटीकडे हस्तांतरित केला जाणार नाही. हिंडेनबर्ग अहवालाबाबत कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत, असे न्यायालयानेच मागच्या सुनावणीत म्हटले होते आणि आज न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, सेबीने आतापर्यंत २२ प्रकरणांमध्ये केलेली तपासणी योग्य आहे. या प्रकरणाचा तपास एसआयटी किंवा सीबीआयकडे सोपवला जाणार नाही. एक प्रकारे पाहिल्यास, अदानी समूहाचे मालक गौतम अदानी यांना सेबीसह हा मोठा दिलासा आहे.
24 जानेवारी 2023 रोजी हिंडेनबर्ग अहवालात गौतम अदानी आणि त्यांच्या अदानी समूहाने अदानी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये चुकीच्या पद्धतीने पैसे गुंतवले असल्याचा आरोप केला होता. याद्वारे शेअरच्या किमतीत फेरफार करून भागधारकांची फसवणूक करण्यात आली आहे.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी मागणी केली होती की, अदानी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये केलेल्या गुंतवणुकीच्या तपासासोबतच कोणाला काय फायदा झाला हेही बघायला हवे. सेबी योग्य पद्धतीने तपास करत नसून हे प्रकरण एसआयटीकडे वर्ग करण्याचे आदेश द्यावेत.
Supreme Court judgment Adani-Hindenburg Row
— Bar & Bench (@barandbench) January 3, 2024
– power of SC to enter regulatory domain of SEBI in framing delegated legislation is limited
– no valid ground invoked for us to direct SEBI to revoke its regulations
– probe to be completed by SEBI in 3 months given SG's assurance… pic.twitter.com/sumU1DdQ2b
