न्यूज डेस्क : जम्मू-काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्राला विचारले की सरकार जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा केव्हा बहाल करेल. न्यायालयाने सरकारला कालमर्यादा आणि रोडमॅप सांगण्यास सांगितले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला जाब विचारला
जम्मू-काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्णय कायमस्वरूपी नसल्याचे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, जेव्हा परिस्थिती सामान्य होईल तेव्हा जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल केला जाईल. यावर सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याची कालमर्यादा आणि रोडमॅप काय आहे हे केंद्राने स्पष्ट करावे. लोकशाही पुनर्संचयित करणे आवश्यक असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
कलम 35A लोकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करते
जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द करण्याच्या आणि जम्मू-काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठ गेल्या 12 दिवसांपासून सुनावणी करत आहे. याआधी २८ ऑगस्ट रोजी या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कलम ३५अ हे नागरी हक्कांचे उल्लंघन करणारे म्हटले होते. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, जम्मू-काश्मीरमधील लोकांना कलम 35A अंतर्गत विशेषाधिकार मिळाले होते, परंतु या कलमामुळे देशातील इतर लोकांचे तीन मूलभूत अधिकार हिरावून घेण्यात आले. ज्यामध्ये इतर राज्यातील लोकांच्या नोकऱ्या, जमीन खरेदी आणि काश्मीरमध्ये स्थायिक होण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन करण्यात आले.
सोमवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्रातर्फे हजर झाले, म्हणाले की 2019 मध्ये पुलवामा येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतरच केंद्राला जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकून प्रजासत्ताकात विलीन करण्याचा विचार करावा लागला.
