काल मंगळवारी आयटीच्या सर्वेक्षणानंतर BBC बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबई कार्यालयातील वातावरण तापले आहे. दरम्यान, यूके सरकारनेही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली असून ते परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
दिल्ली आणि मुंबईतील अधिकार्‍यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय कर आकारणी आणि बीबीसीच्या उपकंपन्यांचे हस्तांतरण किंमतीशी संबंधित समस्यांची चौकशी करण्यासाठी सर्वेक्षण केले जात आहे. अधिकार्‍यांनी आरोप केला की ब्रिटीश ब्रॉडकास्टरला यापूर्वी देखील नोटीस बजावण्यात आली होती, परंतु त्यांनी त्यांचे पालन केले नाही आणि त्याचा नफा मोठ्या प्रमाणात वळवला.
मात्र, कारवाईशी संबंधित कोणतेही अधिकृत वक्तव्य समोर आलेले नाही. यूके सरकारच्या सूत्रांनी सांगितले की ते भारतातील बीबीसी कार्यालयांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाच्या अहवालांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
आयकर विभागाची ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे जेव्हा बीबीसीने काही आठवड्यांपूर्वी इंडिया: द मोदी क्वेशन’ हा दोन भागांचा वादग्रस्त माहितीपट प्रदर्शित केला होता. या माहितीपटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि 2002 च्या गुजरात दंगलीचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
आयकर अधिकारी अजूनही बीबीसीच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयात आहेत. बीबीसीच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की अनेक कर्मचारी कार्यालय सोडले होते, परंतु काहींना राहण्यास सांगितले होते आणि ते चौकशीत सहकार्य करत होते.
“आम्ही यावेळी आमच्या कर्मचार्‍यांना पाठिंबा देत आहोत आणि ही परिस्थिती लवकरात लवकर सोडवण्याची अपेक्षा करतो,” प्रवक्त्याने सांगितले. आमची निर्मिती आणि पत्रकारिता नेहमीप्रमाणे सुरू आहे आणि आम्ही भारतात आमच्या दर्शकांना सेवा देण्यासाठी वचनबद्ध आहोत.
यूएस स्टेट डिपार्टमेंट म्हणाले –
बीबीसी कार्यालयांवर आयकर विभागाच्या सर्वेक्षणाबाबत अमेरिकेची प्रतिक्रियाही समोर आली आहे. यूएस स्टेट डिपार्टमेंटचे प्रवक्ते नेड प्राइस म्हणाले: “भारतीय आयकर अधिकाऱ्यांनी दिल्लीतील बीबीसीच्या कार्यालयांची झडती घेतल्याची आम्हाला माहिती आहे. ते पुढे म्हणाले, “मी फक्त एवढेच म्हणेन की आम्ही जगभरातील मुक्त प्रेसच्या महत्त्वाचे समर्थन करतो.
