न्युज डेस्क – सोशल मीडियाच्या वापराबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, जर दारू पिण्यासाठी विहित कायदेशीर वय असू शकते, तर त्याच प्रकारे सोशल मीडिया वापरण्यासाठी वयोमर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते.
न्यायमूर्ती जी. नरेंद्र आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार ए. पाटील यांच्या खंडपीठाने 30 जूनच्या एकल न्यायाधीशांच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या ‘एक्स कॉर्प’ (पूर्वीचे ट्विटर)च्या अपिलावर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली.
एकल न्यायाधीशांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या विविध आदेशांविरुद्ध एक्सची याचिका फेटाळून लावली होती. मंत्रालयाने 2 फेब्रुवारी 2021 ते 28 फेब्रुवारी 2022 दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69A अंतर्गत 10 सरकारी आदेश जारी केले होते, 1474 खाती, 175 ट्विट, 256 URL आणि एक हॅशटॅग ब्लॉक करण्याचे निर्देश दिले होते. ट्विटरने यापैकी 39 URL शी संबंधित आदेशांना आव्हान दिले होते.
न्यायमूर्ती जी सांगतात कि सोशल मीडियावर बंदी घालायला हवी, मी तुम्हाला सांगेन की खूप चांगल्या गोष्टी घडतील. आजची शाळेत जाणारी मुले व्यसनाधीन झाली आहेत. मला असे वाटते की अबकारी नियमांप्रमाणे यासाठीही वयोमर्यादा असली पाहिजे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, मुले 17 किंवा 18 वर्षांची असू शकतात, परंतु त्यांच्यात देशाचे हित आणि हानी याबद्दल निर्णय घेण्याची परिपक्वता आहे का? मनाला योग्य मार्गापासून वळवणाऱ्या अशा गोष्टी केवळ सोशल मीडियावरच नव्हे तर इंटरनेटवरूनही हटवल्या पाहिजेत. सोशल मीडियाच्या वापरासाठी वयोमर्यादा निश्चित करण्याचाही सरकारने विचार करावा.
कोर्टाने ‘एक्स कॉर्प’ला 50 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या प्रकरणाची सुनावणी बुधवारपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. ‘एक्स कॉर्प’ने मागितलेल्या अंतरिम दिलासाबाबत न्यायालय बुधवारी निर्णय देणार आहे. त्याच्या याचिकेवर नंतर सुनावणी होणार आहे.
