आकोट – संजय आठवले
आकोट पालिकेद्वारे प्रशासकीय मान्यतेकरिता जिल्हाधिकारी अकोला यांना सादर केलेल्या बनावट ठरावाचे प्रकरणाने सद्यस्थितीत आकोटातील वातावरण चांगलेच ढवळून निघत असतानाच पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडून ह्या प्रकरणी पोलिसात देण्यात येणारी तक्रार दाखल करून घेणे संदर्भात पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी आकोट शहर ठाणेदारांना पत्र दिले आहे.
त्यामुळे माजी नगराध्यक्षांविरोधात प्रत्यक्ष तक्रार दाखल झाल्याची शहरात जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. परंतु तसे झाले नसून ती तक्रार येत्या चार दोन दिवसात दाखल होण्याचे संकेत मुख्याधिकाऱ्यांच्या या पत्रामुळे मिळाले आहेत.आकोट पालिकेला चौदाव्या वित्त आयोगाअंतर्गत प्राप्त निधीतून शहरातील तीन ठिकाणी हरित पट्टा विकास करण्याचा पालिकेचा मानस होता. त्याकरता योग्य त्या रीतीने ठराव घेऊन त्या आधारे तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता घेणे अनिवार्य होते.
परंतु या कामाकरिता पालिकेद्वारे चक्क बनावट ठराव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करण्यात आला. त्या आधारे तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळविण्यात आली. त्यानंतर कामांच्या निविदाही बोलाविण्यात आल्या. परंतु बनावट ठरावाद्वारे शासनास फसविण्याचा हा प्रकार असल्याचा ठपका ठेवीत पालिकेचे माजी उपाध्यक्ष दिवाकर गवई यांनी यासंदर्भात जिल्हाधिकारी अकोला यांच्याकडे तक्रार केली.
त्यावर सुनावणी घेण्यात येऊन हा ठराव बनावट असल्याचे व पालिका इतिवृत्तात तो नोंदविलाच नसल्याचे उघड झाले. त्यामुळे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी या तीनही कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करून तत्कालीन पालिका अध्यक्षांविरोधात पोलीस तक्रार करणे बाबत आकोट पालिका मुख्याधिकारी यांना आदेशित केले. त्या अनुषंगाने ही तक्रार होणे अपेक्षित होते. अशा स्थितीत दिनांक ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आकोट पालिकेद्वारे आकोट शहर पोलीस स्टेशनचे ठाणेदार प्रकाश अहिरे यांचे कडे एक पत्र पाठविण्यात आले.
त्यामुळे पालिकेचे माजी अध्यक्ष हरिनारायण माकोडे यांचे विरोधात तक्रार दाखल झाल्याचा साऱ्यांचाच समज झाला. शहरात जोरदार चर्चा सुरू झाली. जो तो आपल्याला असलेल्या ज्ञानानुसार व कुवतीनुसार या प्रकरणाचे पारायण करू लागला. परंतु त्या संदर्भात सत्यता जाणून घेतली असता ती प्रत्यक्ष तक्रार नसून येत्या चार-दोन दिवसात होणाऱ्या तक्रारीबाबत पूर्वसूचना असल्याचे उघडकीस आले.
झाले असे की, पालिका मुख्याधिकारी डॉक्टर मेघना वासनकर यांनी ही तक्रार करणे करिता करण चिपळे, संगणक अभियंता तथा सभा अधीक्षक नगर परिषद आकोट यांना नियुक्त केले आहे. त्यांचे द्वारे ही तक्रार पोलिसात देण्यात येणार आहे. ती तक्रार दाखल करून घेणे बाबत पालिका मुख्याधिकाऱ्यांनी पूर्व सूचना देण्याकरिता आकोट शहर ठाणेदारांना हे पत्र दिले. परंतु पालिका माजी नगराध्यक्षाविरोधात पोलिस तक्रार होणार असल्याची चर्चा गरमागरम असतानाच हा पत्र प्रपंच झाला.
त्यामुळे तीच तक्रार झाल्याचा साऱ्यांचा समज झाला. आणि शहरात एकच गोंधळ उडाला. परंतु पालिकेतर्फे अद्याप तक्रार दाखल करण्यात आली नसून येत्या चार-दोन दिवसात मात्र तसे होणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. तर दुसरीकडे माजी नगराध्यक्षांच्या स्थितीचे खंडनमंडन करणारे मेसेज आणि चर्चा रंगू लागली आहे. मजेदार म्हणजे या प्रकरणातील वास्तव अनेकांना अद्यापही कळालेले नाही. ते वास्तव असे आहे की, पालिकेने दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या ठराव क्रमांक २० नुसार शहरात करावयाच्या अनेक विकास कामांना मंजूरात दिली.
त्यात जिल्हाधिकारी यांनी रद्द केलेली ही कामेही समाविष्ट होती. शासनाच्या नियमानुसार हरित पट्टा विकासाचे काम मूलभूत प्रकारात करण्यात येते. परंतु गफलत होऊन इतिवृत्तात ठराव लिहिताना ही तीनही कामे कार्यात्मक प्रकारात असल्याचे लिहिले गेले. हा ठरावच चुकल्याने त्याला तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता मिळणारच नव्हती. म्हणून पालिकेने दिनांक ०८.०९.२०२१ रोजी विशेष सभा बोलाविली.
विषय सूचिनुसार या सभेत केवळ मागील सभेचे इतिवृत्त कायम करणे व १५व्या वित्त आयोगातील कामांची त्रुटी पूर्तता करणे हे दोनच विषय होते. “नगराध्यक्षांच्या संमतीने वेळेवर येणारे विषय” असा विषयसुचित उल्लेखच नव्हता. त्यामुळे नियमानुसार या सभेत या दोन विषयांखेरीज अन्य कामकाज होऊच शकत नाही. दुसरे असे की, वेळेवर येणाऱ्या विषयांमध्ये धोरणात्मक व आर्थिक विषय घेताच येत नाहीत. आणि तिसरे असे की, वेळेवर येणारा विषय हा विषय सूचीवर का घेतला गेला नाही?
याबाबत पालिका अध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी आपले लिखित स्पष्टीकरण व त्यासोबत मुख्याधिकारी यांची टिपणी अशा सभेपूर्वी दोन तास आधी सर्व सदस्यांना पुरविणे बंधनकारक आहे. परंतु असे झालेले नाही. त्यामुळे या सभेत हा वादग्रस्त ठराव पारित होऊच शकत नाही. शिवाय ह्या ठरावाचा या सभेशी काहीच संबंध नसल्याने हा ठराव पालिका ईतिवृत्तांत नोंदलाच गेला नाही. पण आश्चर्य असे की, तरीही तो अस्तित्वात आला. म्हणजेच तो बाहेरच्या बाहेर तयार केला गेला.
आणि धक्कादायक म्हणजे असा कुठला ठराव आपल्या समक्ष झालाच नाही हे ठाऊक असूनही तत्कालीन नगराध्यक्ष हरिनारायण माकोडे व मुख्याधिकारी श्रीकृष्ण वाहूरवाघ यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. ह्या स्वाक्षऱ्या केल्यानेच या कामांचा तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्रस्ताव तयार करण्यात आला. अर्थात ह्या सर्व षडयंत्राचे मूळ ह्या दोन स्वाक्षऱ्या आहेत. दुसरे मूळ म्हणजे या कामासाठी विशेष नियुक्ती देऊन मुर्तीजापुर येथून आयात केलेला कनिष्ठ अभियंता संकेत तालकोकुलवार.
या कामांसाठी त्याची विशेष नियुक्ती झाली असल्याने या कामांसाठी लागणाऱ्या दस्तांची काटेकोर तपासणी करणे हे त्याचे आद्य कर्तव्य होते. पण आश्चर्य म्हणजे या ठरावावर सूचक, अनुमोदक यांचा उल्लेखच नाही, त्यामुळे हा ठराव प्रमाणिक व खरा नाही हे त्या अभियंत्याला कळलेच नाही.
आणि अशा रीतीने तत्कालीन अध्यक्ष हरिनारायण माकोडे, मुख्याधिकारी श्रीकृष्ण वाहूरवाघ व विशेष अभियंता संकेत तालकोकुलवार यांनी हा बनावट ठराव तयार करून त्याद्वारे प्रशासनाची फसवणूक केली. आता या संदर्भात तक्रार दाखल होणार आहे. त्यानंतर हे प्रकरण कुणाकुणावर शेकते हे स्पष्ट होणार आहे.
