आकोट – संजय आठवले
गत कैक वर्षांपासून होय रे नाही रे च्या हिंदोळ्यावर झुलणारी आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी कामगारांचे घेणे मिळण्याची कोंडी आता फुटली असून उभयपक्षी काही अटी व शर्तींच्या पूर्तीनंतर ही रक्कम अदा करण्याचा करार विद्यमान तहसीलदार व सहाय्यक निबंधकांचे साक्षीने करण्यात आला आहे. परंतु गिरणी खरेदीदारांना अडचणीत आणण्याचे आमदार भारसाखळे यांचे मनसुबे मात्र या कराराने ध्वस्त झाले आहेत. त्यामुळे देण्याघेण्याचा हा प्रश्न केवळ सूतगिरणी कामगार व खरेदीदार यांचे सहमतीवरच अवलंबून असून त्यात अन्य लोकांनी लुडबुड करण्याची अजिबात गरज नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी अवसायनात निघाली. त्यानंतर राज्य शिखर बँकेने तिची नीलामी केली. त्यात सौ. राधा दीपक मंत्री अमरावती यांनी गिरणी खरेदी केली. त्यावेळी शासनाचे विविध देण्यांसह गिरणी कामगारांचे १४ कोटी ८५ लाख रुपये अदा करण्याची शर्त खरेदीदारांनी मान्य केली. त्यावर बँकेने खरेदीदारांना गिरणीचा ताबा दिला. वास्तविक देण्या घेण्याचा पूर्ण निपटारा केल्यावरच ताबा घेण्याचा व्यवहार होणे संयुक्तिक होते. मात्र तसे झाले नाही. गिरणी ताब्यात घेतल्यावर खरेदीदारांनी शासनाची देणी अदा केलीत. परंतु कामगारांची देणी मात्र प्रलंबित ठेवली.
त्यामुळे कामगारांनी वारंवार आंदोलने केली. मात्र दरवेळी कामगारांना ठेंगाच दाखविला गेला. त्यातच कामगारांच्या एका गटाने आकोट तहसील येथे उपोषण सुरू केले. मुद्दा होता त्यांचे घेणे मागण्याचा. त्यात काही अतिउत्साही कामगारांनी आमदार प्रकाश भासाखळे यांना मध्यस्थी करिता उपोषण मंडपात पाचारण केले. आमदारही मोठ्या अगत्याने उपोषण मंडपात आले. या ठिकाणी कामगारांचा प्रश्न कोणताही असो,पण आमदारांचा अंतस्थ असतो हेतू मात्र काही वेगळाच होता. त्यामुळे ‘ससा आपल्या डावावर आणि पारधी आपल्या डावावर या म्हणीनुसार खेळ मांडला गेला.
या खेळाला आमदार भारसाखळे आणि खरेदीदार दीपक मंत्री यांच्या बेबनावाची जुनी पार्श्वभूमी होती. या आंदोलनाच्या निमित्त्याने आमदार भारसाखळे यांना तो जुना वचपा काढण्याची संधी आयतीच चालून आली. त्यामुळे त्यांनी यानिमित्ताने आपला उल्लू सिधा करण्याचा मोका साधला. कामगारांच्या घेण्याचा मुद्दा बाजूला ठेवून त्यांनी चक्क गिरणीच्या सातबारा व फेरफार यावरच हल्ला चढवला. हे दोन्ही दस्त बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करून त्यांनी एका कामगारा करवी आकोट उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे तक्रार नोंदवली. त्यानंतर राजकीय दबाव तंत्राचा वापर करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत हे दोन्ही दस्त रद्दबातल ठरवले.
परिणामी खरेदीदाराचे नाव सातबारा वरून कमी होऊन गिरणीची मूळ नोंद कायम झाली. त्यामुळे खरेदीदार गिरणी मालकच न राहिल्याने कामगारांचे घेणे प्राप्त करण्याची आशा धूसर झाली. त्यानंतर खरेदीदार मालकी हक्काकरिता आणि कामगार आपल्या तुंबलेल्या रकमेकरिता उच्च न्यायालयात केले. तर आमदार भारसाखळे मात्र हात झटकून आपल्या राजकारणात रमले. उल्लेखनीय म्हणजे ही तक्रार करताना ‘गिरणी खरेदीदारांनी रक्कम न दिल्यास मी ती तुम्हाला शासनाकडून मिळून देईल’ असा हवाला आमदारांनी या कामगारांना दिला होता. परंतु वेळ मारून नेण्याकरिता असे राजकीय जूमले फेकावेच लागतात, या न्यायाने हा जुमला फेकला गेला आणि लगेच विसरलाही गेला. कामगार पुन्हा ठकविले गेले.
परंतु त्यानंतर आता ‘करेंगे या मरेंगे’ ही खूणगाठ मनाशी बांधून कामगारांनी पुन्हा आंदोलन सुरू केले. यावेळी कामगारांनी तहसील कार्यालयाच्या परिसरातील पाण्याचे टाकीवर ठिय्या मांडला. लगेच प्रशासन ॲक्शन मोडमध्ये आले. तहसीलदार डॉ. विजय चव्हाण, सहाय्यक निबंधक रोहिणी विटणकर आणि पोलीस प्रशासन यांनी फोनाफानी सुरू केली. त्यांचे प्रयत्नांना यश येवून आंदोलनाचे दुसरे दिवशी गिरणी खरेदीदार व कामगार यांची संयुक्त बैठक तहसीलदार आकोट यांचे दालनात पार पडली. यावेळी गिरणी कामगार व खरेदीदार यांचेत थेट चर्चा झाली.
सद्यस्थितीत गिरणीचे लेखापरीक्षण सुरू आहे. त्यामध्ये कामगारांचे देणे निश्चित होणार आहे. ते निश्चित झाल्यावर अवसायक ती माहिती खरेदीदारांना देतील. त्यावर खरेदीदार ती रक्कम अवसायकाचे बँक खात्यात जमा करतील. त्यातून ती रक्कम कामगारांमध्ये वितरित केली जाईल. यादरम्यान खरेदीदार व कामगार आपापली न्यायालयीन प्रकरणे मागे घेतील. गिरणीचा सातबारा आणि फेरफार खरेदीदार यांचे नावे करण्यात येईल या अटीवर उभय पक्षी सहमती प्रदान केली गेली. त्यानंतर हा करार विद्यमान तहसीलदार डॉ. विजय चव्हाण आणि सहाय्यक निबंधक रोहिणी विटणकर यांचे समक्ष करण्यात आला. आणि कैक वर्षांचा गिरणी कामगारांचा लढा संपुष्टात आला.
परंतु या कराराने उघड झाले कि, कामगार आणि खरेदीदार यांचे दरम्यान प्रामाणिक मध्यस्थ हवा होता. मागील उपोषणावेळी आमदार भारसाखळे हे असा प्रामाणिक मध्यस्थ बनले असते तर कामगारांना तेव्हाच त्यांची रक्कम मिळाली असती. परंतु भारसाखळे यांना ते नको होते. तर त्यांना कामगारांचा वापर करून खरेदी शदारावर आपला सूड ऊगवायचा होता. त्याकरिता त्यांनी प्रकरण भलतीकडेच नेऊन चिघळविले आणि कामगारांना शासनाकडून पैसे मिळवून देण्याचे चॉकलेट दिले.
या समझौत्याने हेही सिद्ध केले आहे कि, या प्रकरणात आमदार भारसाखळे यांचे एन्ट्री ची अजिबात गरज नव्हती. तर केवळ कामगार आणि खरेदीदार यांचे समजदारीची आवश्यकता होती. येथे उल्लेखनीय आहे कि, कामगारांनी एकच एकत्रित येऊन खरेदीदारांशी संवाद करावा ही भूमिका महाव्हाईसने वारंवार मांडली होती. त्याची आज फलश्रुती झाली. तर कामगारांप्रती पुतना मावशीचे प्रेम दर्शविणारे आमदार भारसाखळे यांची व्युहररचना ध्वस्त झाली असून याप्रकरणी ते “बेगानी शादी मे अब्दुल्ला दिवाना” ठरले आहेत.
