राज्याच्या मंत्रिमंडळ विस्तारावरून वाद सुरूच आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मंगळवारी दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांची त्यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. ही बैठक रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. यानंतर देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार निघून गेले. अजित राष्ट्रवादी फोडून एनडीएमध्ये सामील झाल्यापासून महाराष्ट्रात मंत्रिमंडळ विस्ताराची चर्चा सुरू आहे. यावरून सरकारमध्ये सहभागी तिन्ही पक्षांमध्ये विभागांच्या विभाजनावर मंथन सुरू आहे. मात्र हा तिढा अजूनही सुटला नसल्याचे दिसत आहे. तर सत्ताधारी पक्षातील आमदारांनी मुंबई गाठत मंत्रिपदासाठी लॉबिंग सुरु केले असल्याचे सूत्राकडून समजते.
मंगळवारी दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला जाईल. याशिवाय त्यांनी बैठकीच्या विषयाबाबत अधिक माहिती दिली नाही. राज्य सरकारमध्ये सामील झालेले राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार अर्थ खात्याची मागणी करत असल्याचा दावा मीडिया रिपोर्ट्समध्ये करण्यात आला आहे. मात्र शिंदे गटातील काही नेत्यांनी या खात्याबाबत विरोध केल्याचे समजते. अचलपूरचे आमदार बच्चू कडू यांनी उघडपणे हे खात अजित पवारांना देवू नये कारण निधी वाटपात ते भेदभाव करीत असल्याचे एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे.
दुसरीकडे शिवसेनेचे उद्धव ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केलेल्या टीकेमुळे सत्ताधारी पक्षातील नेते आक्रमक झाले आहेत. मुख्यमंत्री शिंदे यांनीही या वक्तव्याचा निषेध केला आणि म्हणाले की उद्धव ठाकरे यांनी 2019 साली शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचा त्याग केला आणि खुर्चीच्या लालसेपोटी सर्व काही विसरले. देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल काय बोलणार.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकांवर लवकर निर्णय घेण्यासाठी शिवसेनेने (UBT) सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मंगळवारी सांगितले की, न्यायालय या विषयावरील निर्णयाची मुदत सभापतींना सांगू शकत नाही.
गेल्या आठवड्यात शिवसेनेचे (UBT) आमदार सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ मेच्या आदेशानंतरही सभापती नार्वेकर जाणूनबुजून निर्णय घेण्यास विलंब करत असल्याचा आरोप करणारी याचिका दाखल केली होती. नार्वेकर यांनी सोमवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, कायदा आणि विधिमंडळ आपल्या लोकशाहीतील दोन भिन्न संस्था असल्याने न्यायालय या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी स्पीकरला वेळ देऊ शकत नाही. जरी असे झाले तरी, मला या प्रभावाची नोटीस न स्वीकारण्याचा अधिकार आहे.
