SC : सुप्रीम कोर्टाने देशात होणाऱ्या हुंडाबळीबाबत मोठी टिप्पणी केली आहे. कर्नाटकातील एका प्रकरणावर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, मुलीला सासरच्या मंडळी कडून घरात असभ्य वर्तन केल्याच्या प्रकरणाला हुंडा छळ म्हणता येणार नाही. खंडपीठाने म्हटले की, तक्रारदाराच्या वैवाहिक जीवनात हस्तक्षेप किंवा सहभागाचे कोणतेही भौतिक पुरावे नसल्यास, आरोपीला आयपीसी कलम 498A अंतर्गत क्रूरतेसाठी दोषी ठरवता येणार नाही. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी नुकत्याच दिलेल्या आदेशात हे स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्ट कर्नाटकातील एका महिलेच्या अपीलवर सुनावणी करत होते, ज्यावर तिच्या नवविवाहित वाहिनीला अपशब्द वापरल्याचा आणि तिचे वैयक्तिक सामान डस्टबिनमध्ये फेकल्याचा आरोप केला होता. कलम 498A नुसार, “जो कोणी, एखाद्या पिडीत महिलेचा पती किंवा पतीचा नातेवाईक, महिलेला क्रूरतेच्या अधीन करते, त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या कालावधीसाठी कोणत्याही वर्णनाच्या कारावासाची शिक्षा दिली जाईल आणि दंडालाही जबाबदार असेल.”
मात्र, आरोपी महिला तिच्या वाहिनीसोबत एकाच घरात राहत नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. वास्तविक, महिला परदेशात राहत होती. न्यायालयाला असे आढळून आले की भावाच्या पत्नीने महिलेने तिच्यावर केलेल्या क्रूरतेची कोणतीही विशिष्ट माहिती दिलेली नाही. खंडपीठाने सांगितले की, महिलेच्या भावाने 2022 मध्येच पत्नीला घटस्फोट दिला होता. त्याच्या बायकोने तिच्यावर केलेले आरोप अतिशय अस्पष्ट आणि सामान्य होते.
त्यानुसार आम्ही अपीलकर्त्यांवरील फौजदारी कारवाई रद्द करतो, असे आदेश न्यायालयाने दिले. तथापि, आम्ही स्पष्ट करतो की पुराव्याच्या नोंदीदरम्यान कोणतीही सामग्री रेकॉर्डवर आल्यास, कायद्यानुसार कार्यवाही करण्यासाठी ट्रायल कोर्टासाठी ते खुले असेल.
