Patanjali Ad Row : योगगुरू रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेद लिमिटेडचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांनी आपल्या उत्पादनांबद्दल मोठे दावे करणाऱ्या कंपनीने जारी केलेल्या जाहिरातींबद्दल पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयात माफी मागितली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने कडक शब्दांत फटकारले. म्हणाले आम्ही आंधळे नाही. आम्ही माफीनामा स्वीकारण्यास नकार देतो. त्याच वेळी, केंद्राच्या प्रतिसादावर समाधानी नसल्याचेही म्हटले आहे. आता पुढील सुनावणी १६ एप्रिलला होणार आहे.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती ए अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ‘माफी केवळ कागदावर आहे. आम्ही हे स्वीकारण्यास नकार देत आहोत, आम्ही हे आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन मानतो.
सुनावणीच्या सुरुवातीला खंडपीठ म्हणाले, ‘जोपर्यंत प्रकरण कोर्टात येत नाही तोपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे आम्हाला पाठवणे योग्य वाटले नाही. त्यांनी ते आधी मीडियाला पाठवले, काल संध्याकाळी 7.30 वाजेपर्यंत ते आमच्यासाठी अपलोड झाले नव्हते. त्यांचा (रामदेव आणि बालकृष्ण) स्पष्टपणे प्रचारावर विश्वास आहे.
सुनावणीच्या सुरुवातीला खंडपीठ म्हणाले, ‘जोपर्यंत प्रकरण कोर्टात येत नाही तोपर्यंत प्रतिज्ञापत्रे आम्हाला पाठवणे योग्य वाटले नाही. त्यांनी ते आधी मीडियाला पाठवले, काल संध्याकाळी 7.30 वाजेपर्यंत ते आमच्यासाठी अपलोड झाले नव्हते. त्यांचा (रामदेव आणि बालकृष्ण) स्पष्टपणे प्रचारावर विश्वास आहे.
पतंजली दिशाभूल करणारी जाहिरात प्रकरणात ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी योगगुरू बाबा रामदेव यांचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर वाचून दाखवले, ज्यात त्यांनी जाहिरातीच्या मुद्द्यावर बिनशर्त माफी मागतो असे म्हटले होते.
त्यावर सुप्रीम कोर्ट म्हणाले, ‘माफी फक्त कागदोपत्री आहे. आम्ही याला जाणीवपूर्वक आदेशाचे उल्लंघन मानतो. न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होता कामा नये, हा संदेश समाजात गेला पाहिजे.
उत्तराखंड सरकारलाही फटकारले
पतंजली आयुर्वेद प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने उत्तराखंड सरकारवरही कडक टिप्पणी केली. उत्तराखंड सरकारने या प्रकरणी कोणतीही कारवाई केली नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तराखंड सरकार असे होऊ देऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. सर्व तक्रारी शासनाकडे पाठविण्यात आल्या. परवाना निरीक्षक गप्प राहिले, अधिकाऱ्याकडून अहवाल आला नाही. संबंधित अधिकाऱ्यांना आता निलंबित करावे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ‘ते म्हणतात की या जाहिरातीचा उद्देश लोकांना आयुर्वेदिक औषधांमध्ये गुंतवून ठेवणे हा होता की जणू ते आयुर्वेदिक औषधे आणणारे जगातील पहिले लोक आहेत.’
सर्वोच्च न्यायालय अशा लोकांसाठी चेष्टेचेच बनले आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. त्याचवेळी कोर्टाने उत्तराखंड सरकारला प्रश्न केला की, आपला आजार बरा होईल या विचाराने औषध घेतलेल्या त्या असंख्य निष्पाप लोकांबद्दल? न्यायालयाने म्हटले आहे की हे सर्व FMCG कंपन्यांशी संबंधित आहे जे ग्राहकांना आमिष दाखवतात आणि नंतर त्यांना आरोग्याशी संबंधित समस्यांना सामोरे जावे लागते.
रामदेव यांच्या वकिलाने ही माहिती दिली
पतंजली दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरात प्रकरणात रामदेव यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी म्हणाले की ते जाहीरपणे माफी मागू शकतात. रोहतगी म्हणाले की, पूर्वीची प्रतिज्ञापत्रे मागे घेण्यात आली आहेत आणि त्यांच्याकडून झालेल्या चुकांसाठी बिनशर्त माफी मागण्यासाठी नवीन शपथपत्रे दाखल करण्यात आली आहेत.
आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, उत्तराखंड राज्य परवाना प्राधिकरणाने सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यात आक्षेपार्ह जाहिरातींच्या संदर्भात केलेल्या कारवाईचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं की, ‘आम्ही आश्चर्यचकित आहोत की फाईल पुढे सरकवण्याशिवाय काहीही केले नाही.’
गेल्या ४-५ वर्षांत राज्य परवाना प्राधिकरण झोपेत असल्याचे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. 2018 पासून आतापर्यंत जिल्हा आयुर्वेदिक आणि युनानी अधिकारी म्हणून पदावर असलेल्या सर्व अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कृतींवर उत्तरे दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
यापूर्वीही न्यायालयाने फटकारले होते
याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने योगगुरू रामदेव आणि पतंजली आयुर्वेदाचे एमडी आचार्य बाळकृष्ण यांची सुनावणी घेतली आहे. योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने आणि नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल न्यायालयाने दोघांना फटकारले आणि या प्रकरणात तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला हवे होते, असे म्हटले होते.
प्रत्येक ऑर्डरचा आदर केला पाहिजे
पतंजली आणि आचार्य बाळकृष्ण यांनी न्यायालयाच्या नोटीसला उत्तर दिले नाही आणि ही पूर्ण अवहेलना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. केवळ सर्वोच्च न्यायालयच नाही तर देशभरातील न्यायालयांनी दिलेल्या प्रत्येक आदेशाचा आदर केला पाहिजे. या प्रकरणी तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल करायला हवे होते. कोर्टाने सांगितले होते की, कोर्टात दिलेल्या आश्वासनांचे पालन करावे लागेल, तुम्ही प्रत्येक मर्यादा ओलांडली. त्याचवेळी न्यायालयाने केंद्रावरही प्रश्न उपस्थित केले होते. ते म्हणाले होते की, आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे जेव्हा पतंजली शहरात कोविडवर ॲलोपॅथीमध्ये उपचार नसल्याचे सांगत होते, तेव्हा केंद्राने डोळे मिटून राहण्याचा निर्णय का घेतला?
रामदेव यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील बलबीर सिंग यांनी कोर्टाला योगगुरूची उपस्थिती आणि त्यांची बिनशर्त माफी मागण्याची विनंती केली होती. यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, जे घडले ते घडायला नको होते. तसेच संपूर्ण प्रकरणावर तोडगा काढण्यासाठी पक्षकारांच्या वकिलांना मदत करण्याची ऑफर दिली.
न्यायमूर्ती कोहली यांनी बालकृष्णाच्या वकिलाला सांगितले होते की, ‘तुम्ही प्रतिज्ञापत्र वेळेवर दाखल होईल याची खात्री करायला हवी होती.’ त्याचवेळी पतंजलीने आपल्या याचिकेत जाहिरात प्रकरणी नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आणखी वेळ द्यावा, अशी मागणी केली होती. त्यावर न्यायालयाने म्हटले होते की, कधी कधी योग्य निर्णयापर्यंत पोहोचणे आवश्यक असते. यावर योगगुरू रामदेव यांनी पतंजलीच्या औषधी उत्पादनांच्या दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केले आहे.
https://x.com/barandbench/status/1777980507776553453?t=U9rCXLaPdrQMtnW5ebjjMQ&s=09
