Wednesday, February 21, 2024
Homeराज्यमराठा समाजाच्या ओ बी सी समावेशाच्या २६ जानेवारीच्या अधीसूचनेच्या मसुद्याला विरोध, ओ...

मराठा समाजाच्या ओ बी सी समावेशाच्या २६ जानेवारीच्या अधीसूचनेच्या मसुद्याला विरोध, ओ बी सी संघटनांचे तहसीलदाराना निवेदन…

Share

वाशिम (मालेगाव) – चंद्रकांत गायकवाड  

मराठा समाजाचा ओ बी सी मध्ये सरसकट समावेश करण्यासाठी सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्ये बाबत 26 जानेवारीच्या अधीसूचनेच्या मसुद्याला विरोध करण्यासाठी हरकत नोंदविण्यासाठी आज ता 1 रोजी तालुक्यातील ओ बी सी समाजाच्या विविध संघटनांच्या वतीने तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले.

निवेदन महात्मा फुले विचार मंच मालेगाव तालुका ,महाराष्ट्र तैलिक महासभा मालेगाव तालुका ,संकट मोचन मित्र मंडळ मालेगाव तालुका ,ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, ओ बी सी समाज शिरपूर यांच्या वतीने निवेदन देण्यात आले
निवेदनात म्हटले आहे की मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये सरसकट समावेश करण्यासाठी सगेसोयरे या शब्दाच्या व्याख्येबाबत शासनाने असाधारण क्र.४९ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० दि. २६ जानेवारी २०२४ अन्वये नियमांचा मसुदा तयार केला आहे.

हा मसुदा नियमबाह्य आणि घटनाबाह्य आहे.. शासनाने हा मसुदा करण्याचा घेतलेला हा निर्णय कायद्याच्या कसोटीत बसणारा नाही. कारण जर असे निर्णय घेतले तर इतर समाज बांधवांच्या अनियमितता आणि गैरप्रकार होतील.

आरक्षणाबाबतसुद्धा मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यांमध्ये निर्णय देतांना जात ही नैसर्गिक पित्याकडूनच (biological father) मिळत असल्याचा अनेकदा उल्लेख केलेला आहे. परंतु प्रस्तावित मसुद्यातील तरतुदीनुसार, केवळ शपथपत्राच्या व गृह चौकशीच्या आधारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा प्रकार असंविधानिक व बेकायदेशीर आहे. तसेच तो मा. सर्वोच्च न्यायालय व मा. उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या निर्णयाला छेद देणारा आहे. हा मसुदा

कुठल्याही परिस्थितीत कायद्याच्या कसोटीत टिकणार नाही. सगेसोयरे किंवा सरसगट हा आरक्षणाचा निकष नसून सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास हा आरक्षणाचा निकष आहे. परंतु प्रस्तावित मसुद्यातील निकषानुसार जवळपास ८०% मराठा समाज ओबीसी मध्ये समाविष्ट होऊन मूळ ओबीसी आपल्या हक्काच्या आरक्षणापासून वंचित राहतील. घटनेने दिलेले आरक्षण हे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गासाठी असताना सामाजिकदृष्ट्या मागास नसलेल्या मराठा समाजाला ओबीसी मध्ये घेणे हे मूळ ओबीसींवर अन्यायकारक आहे.

सदर मसुद्यानुसार शासनाने आजपर्यंतची जातीचा दाखला देण्याची पद्धतच मोडीत काढली आहे. प्रस्तावित मसुद्याद्वारे ‘सगेसोयरे’ शब्दाची व्याख्या ठरविली आहे. सदर व्याख्या अतिशय मोघम आणि व्यापक स्वरूपाची आहे. याद्वारे सजातीय विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील व्यक्ती कुणबी प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज करु शकतील, असे म्हंटले आहे. परंतु, ‘सजातीय विवाहा’ ची व्याख्या ठरविण्यात आलेली नाही.

किंवा एखादा विवाह सजातीय ठरविण्याचे कोणतेही कायदेशीर निकष अस्तित्वात नसल्याने यातून गैरप्रकार होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या ठिकाणीही केवळ शपथपत्र अथवा गृह चौकशीच्या आधारे ‘सजातीय विवाह’ ठरविणे सामाजिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचे आहे.

त्यामुळे सरसकट कुणबी जातप्रमाणपत्र वितरित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नियम क्रमांक ५ मधील उपनियम (६) मधील नव्याने समाविष्ट सगेसोयऱ्यांना जात प्रमाणपत्र वितरित करण्याच्या तरतुदीचे अवलोकन केले असता, सदर तरतूद ही केवळ कुणबी जातीचे दाखले वितरित करणेसाठी समाविष्ट केली असलेचे दिसून येते. प्रस्तावित मसुद्याद्वारे ज्या नियमांमध्ये बदल करणेत येत आहे, त्या नियमांद्वारे अनुसूचित जाती,

अनुसूचित जमाती, भटक्या जाती, विमुक्त जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासवर्गातील बहुसंख्य जातींना जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र वितरित करणेत येत आहे. असे असतांना उपरोक्त दुरुस्तीनुसार केवळ ‘कुणबी’ जातीसाठी सगेसोयांना जात प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद करून.

एका विशिष्ट समाजासाठी शासनाने नियम आणि कायदे धाब्यावर बसवले आहे. सगेसोयरे हा शब्द टाकून कोणाचाही पुरावा कोणालाही लावून गृहचौकशीच्या नावाने एकप्रकारे सरसकट मराठा समाजाला मागच्या दाराने कुणबीमध्ये म्हणजेच ओबीसी मध्ये समावेश करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला

मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडून सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांसाठी अन्यायकारक असलेल्या या निर्णयाला माझा विरोध आहे. तरी, असाधारण क्र. ४९ महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती अधिनियम विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास वर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम २००० दि. २६ जानेवारी २०२४ या अधिसूचनेचा मसूदा रद करण्यात यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

निवेदनावर माजी नगर सेवक रा कॉ चे मालेगाव शहराध्यक्ष मालेगाव अरुण बळी ,किशोर महाकाळ ,गजानन सारसकर ,रामदास बळी समता परिषदेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा अरविंद गाभणे गणेश राऊत सुभाषराव चाटी प्रा रवी बावीसकर, अमोल बळी रमेश बळी ,गणेश खरात ,राजीव राऊत ,अमोल कल्याणकर संतोष काटेकर ओम काळे,

कपील भालेराव, कैलास चोपडे नंदकिशोर वनस्कर ,गणेश बळी सतीश बळी ,कैलास राऊत रवी बळी कौसर शाह शुभम बळी वसंत राऊत समाधान सोभागे भगवान बळी राम मोहळे भुजंगा बळी आर एन गरकळ, रामभाऊ राऊत ,सुभाष गाभणे,

लक्ष्मण सोभागे ,संतोष भालेराव ,लक्ष्मण भांदुर्गे, नंदकिशोर उल्हामाले, नंदकिशोर गोरे , संतोष बाविस्कर ,प्रा दत्तात्रय भालेराव ,विजय गाडे, अमित वाघमारे, कैलास भालेराव , प्रवीण बोराटे, शुभम भालेराव, सुनील गाभणे, अंकुश भालेराव आदींच्या सह्या आहेत. यावेळी उपस्थितांना प्रा दत्तात्रय भालेराव ,प्रा अरविंद गाभणे ,गणेश खरात यांनी संबोधित केले.


Share
Gaurav Gawai
Gaurav Gawai
गौरव गजानन गवई हे महाव्हॉइस न्यूजचे सह-संस्थापक आहेत आणि रायटर आणि ग्राफिक डिझायनर म्हणूनही ते गेल्या पाच वर्षापासून काम करतात. त्यांना महाव्हॉइस न्यूजमध्ये ग्राफिक डिझायनिंग आणि कंटेंट रायटिंगचा मजबूत अनुभव आहे.
RELATED ARTICLES
spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: