Homeराज्यआमदार भारसाकळे यांनी सोडविले उपोषण…सुतगिरणी कामगारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून साधला निशाणा…कामगारांची मूळ...

आमदार भारसाकळे यांनी सोडविले उपोषण…सुतगिरणी कामगारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून साधला निशाणा…कामगारांची मूळ समस्या कायमच…

Share

आकोट – संजय आठवले

गत तब्बल १६ वर्षापासून बंद पडलेल्या आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी कडून घेणे असलेल्या रकमेकरिता कामगारांनी मांडलेले आमरण उपोषण मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश भारसाकळे यांनी चॉकलेटी आश्वासन देऊन सोडविले. परंतु कामगारांच्या घेणे रकमेचा मुद्दा धगधगताच ठेवून त्यांनी कामगारांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवीत स्वतःच्या लाभाचा मुद्दा कामगारांकरवी पूर्ण करून घेण्याची चलाखी केली असल्याची चर्चा शहरात चांगलीच रंगत आहे.

उपोषणकर्त्या कामगारांच्या मुख्य मागणीचा रोख आमदार महोदयांनी भलतीकडेच वळविल्याने हे कामगार चांगलेच गंडविल्या गेल्याचे दिसत आहे. अवसायनात निघालेल्या आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणीच्या कामगारांमध्ये दोन तट पडले. सूतगिरणीकडील आपले घेणे प्राप्त करण्याकरिता जो तो आपला डाव आजमावू लागला. कामगारांच्या या कृत्याला गिरणी खरेदीदारांनी खतपाणी घातले. आणि गिरणी कामगारांच्या प्रमाणित यादीमुळे त्यांचे घेणे प्रलंबित राहिल्याचे आपण मागील भागात पाहिले.

अशी स्थिती असताना कामगारांच्या एका गटाने दहा दिवसांपूर्वी आपल्या रकमेच्या मागणीकरिता आमरण उपोषण मांडले. आणि हे निमित्त्य साधून आमदार प्रकाश भारसाकळे या बेरकी व्यक्तिमत्त्वाची ‘एन्ट्री’ या प्रकरणात झाली. या एन्ट्री मागेही एक गमतीदार कारण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले ते असे कि, आमदारांच्या अर्धवट ज्ञानी खबऱ्यांनी त्यांना अफलातून खबर दिली कि, “भाऊ, सूतगिरणी लय कमी पैशात विकली गेली.

निव्वळ पाचशे रुपयांच्या मुद्रांकावर नोटरी केली गेली. तहसीलदार, मंडळ अधिकारी आणि तलाठी यांनी ६० लक्ष रुपयांची लाच घेऊन त्या नोटरीच्या आधारे फेरफार आणि सातबारावर बेकायदेशीर नोंद घेतली.” या वृत्ताने आमदार महोदयांचे इवले इवले डोळे एकदम लकाकले. त्यातच त्यांना असे सांगण्यात आले कि, ही खरेदी सौ. राधा दीपक मंत्री यांनी केली आहे. त्यात भागीदार म्हणून प्रहारचा एक वरिष्ठ नेता आणि स्थानिक व्यावसायिक आहेत. हे ऐकल्यावर तर आमदारांचे डोळे एकदम विस्फारले गेले.

ह्या डोळे विस्फारण्यामागेही एक कारण आहे. जे आमदार भारसाखळे यांनीच आपल्या निकटच्या लोकांशी खाजगीत बोलताना सांगितल्याचे सूत्रांकडून कळले. ते असे कि, भारसाकळे यांनी आपल्या दर्यापूर येथील जिनिंग फॅक्टरीतील कापसाच्या १०० गाठी या दीपक मंत्रिला विकल्या होत्या. पण तेव्हा या १०० गाठी खरेदी करणे एवढीही ऐपत दीपक मंत्रीची नव्हती. त्यामुळे आता सूतगिरणी खरेदी करण्याजोगा पैसा मंत्री कडे कसा व कोठून आला या प्रश्नाने आमदारांचे डोळे विस्फारले.

त्यातच प्रहारचा तो वरिष्ठ नेताच हे प्रकरण हँडल करीत असल्याचे ऐकून तर आमदारांचे पित्तच खवळले. त्यांनी लगेच एका वार्ताहराला बोलावून घेतले. आपण ऐकलेली माहिती त्याला सांगितली. वरून या प्रकरणात महसूल अधिकारी आणि पत्रकार यांचे सह आपणही पैसे घेतल्याची बदनामी होत असल्याचीही खबर त्या वार्ताहराला दिली. त्यानंतर त्या वार्ताहराला घेऊन भारसाखळे यांनी थेट उपोषण मंडप गाठला. तिथे आल्या आल्या त्यांनी तहसीलदार, तलाठी, दुय्यम निबंधक व सहाय्यक निबंधक यांना पाचारण केले.

उपोषणकर्त्यांकडील साऱ्या कागदपत्रांची त्यांच्याकडून तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार सूतगिरणीचे सेल सर्टिफिकेट, फेरफार व नोंद नियमानुसार असल्याचे साऱ्यांनी मान्य केले. मात्र या प्रकरणात वेगळेच काहीतरी करण्याचा बेत पूर्वीपासूनच आखलेला असल्याने आमदार भारसाखळे यांनी सूतगिरणी खरेदीचा फेरफार व नोंद बेकायदेशीर असल्याचे सांगून ती रद्द करण्याचा प्रश्न उचलून धरला. वास्तविक गिरणी कामगारांचे उपोषण त्यांचे घेणे घेण्याकरिता होते. जे देण्यास सूतगिरणी खरेदीदारही तयार आहेत.

परंतु घोडे अडले आहे ते केवळ प्रमाणित यादी करिता. ही यादी अकोला कामगार न्यायालयात आहे. ती दोन तासात मिळू शकते. त्यामुळे ती यादी घेऊन खरेदीदार, सहकार अधिकारी व गिरणी कामगार यांच्यात दोन तासात तोडगा निघू शकतो. मात्र आमदार भारसाखळे यांना हे करावयाचे नव्हते. तर काहीतरी खुसपट काढून गिरणी खरेदीदारांना अडचणी निर्माण करण्यात त्यांना स्वारस्य होते. त्यामुळे त्यांनी आपल्या प्रभावाचा दुरुपयोग करून गिरणी कामगार देविदास रामचंद्र निकम ह्याचेकरवी सूतगिरणीचा फेरफार व नोंद रद्द करणे बाबत उपविभागीय अधिकारी आकोट यांचेकडे तक्रार करविली. सोबतच उपविभागीय अधिकारी यांना हा फेरफार व नोंद येत्या आठ दिवसात रद्द करण्याचे फर्मानही सोडले.

आता यात गोम अशी आहे कि, हा व्यवहार सरफेसी या कायद्यानुसार झालेला आहे. त्यामुळे आठ दिवसच काय पण आमदार भारसाखळे जिवंत असेपर्यंत ही कायदेशीर नोंद रद्द होऊ शकत नाही. दुसरे म्हणजे ही खरेदी कशाही पद्धतीने झाली असली तरी गिरणी कामगारांना त्या पद्धतीशी काहीही देणे घेणे नाही. त्यांचा संबंध केवळ त्यांच्या रकमेशी आहे. जी रक्कम खुद्द न्यायालयाने ठरवून दिलेली आहे. त्यामुळे सूतगिरणीचा व्यवहार कसाही झाला किंवा ती कुणीही खरेदी केली तरी त्याचा परिणाम कामगारांच्या देण्यावर होऊच शकत नाही.

म्हणून ही तक्रार म्हणजे कामगारांची ‘नसती उठाठेव आहे’. ज्या द्वारे कामगारच अडचणीत आले आहेत. ते असे कि, कुठल्याही तक्रारीवर नियमानुसार सुनावणी घेतली जाते. दोन्ही पक्षांचे म्हणणे नीटपणे ऐकून व समजून घेतले जाते. त्यानंतर निवाडा केला जातो. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी या तक्रारीवर सुनावण्या घेतील. त्यानंतर निवाडा होईल. परंतु त्यासाठी किती कालावधी लागेल हे निश्चित नाही. त्यामुळे ह्या सुनावण्या चार-सहा महिने किंवा चार दोन वर्षेही सुरू राहू शकतात.

त्यानंतर झालेला निवाडा हा खरेदीदारांचे विरोधात गेल्यास खरेदीदार त्याला तालुका न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत आव्हान देऊ शकतो. ही प्रक्रियाही वर्षानुवर्षे चालणारी आहे. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागेपर्यंत या कामगारांना हात चोळीतच बसावे लागणार आहे. त्यामुळे कामगारांनी ह्या फंदात पडण्याचे काहीही कारण नाही हे अधोरेखित होते. त्यासोबतच भारसाखळे यांनी आपला कोणतातरी अंतस्थ हेतू तडीस नेणे करिता कामगारांचे खांद्यावर बंदूक ठेवल्याचेही लक्षात येते.

कामगारांना असे फसवून आमदार भारसाकडे यांनी कामगारांची अजून दुसरी फसवणूक केली. “खरेदीदारांनी तुमचे पैसे न दिल्यास, मी तुम्हाला ते शासन अथवा जिल्हाधिकारी यांचे कडून मिळवून देईन” अशी थाप त्यांनी कामगारांना मारली. आणि ही थापच त्यांच्या मनात काहीतरी वेगळेच घाटत असल्याचे द्योतक आहे. याचे कारण असे कि, शासनालाच सूतगिरणी कडून ३६ कोटी ४८ लक्ष २२ हजार १९७ रुपयांचे घेणे आहे. त्या पोटी सुतगिरणीच्या सातबारावर हा बोजा चढविणे संदर्भात तलाठ्याला शासकीय आदेशही प्राप्त झालेले आहेत.

शासनालाच सूतगिरणी कडून इतके घेणे असल्यावर आणि सूतगिरणीचे वर्तमान खरेदीदार कामगारांचे देणे देण्यास तयार असल्यावर शासन कामगारांना कसे काय पैसे देईल? हा स्वाभाविक प्रश्न आहे. मात्र चॉकलेट किंग आमदार भारसाखळे यांना या प्रश्नाशी नव्हे तर आपला उल्लू सरळ करण्याशी मतलब आहे. त्यामुळे त्यांनी अशी थाप मारली. मजेदार बाब म्हणजे त्यावर विसंबून कामगारांनी उपोषण सोडले.

परंतु आठ दिवसात आपली मागणी पूर्ण न झाल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण मांडण्याचा निर्धार करून त्यांनी आमदारावर आपला भरोसा नसल्याचेही दाखवून दिले. दुसरी गंमत अशी आहे कि, सूतगिरणीचे खरेदीदार कामगारांचे देणे देण्यास तयार आहेत. त्याकरिता कामगारांची प्रमाणित यादी हवी आहे. ती यादी अकोला कामगार न्यायालयात आहे. ती जितक्या लवकर मिळेल तितक्या लवकर कामगारांना पैसे मिळू शकतात.

ही यादी आणण्याची हमी आकोटच्या प्रभारी सहायक निबंधक कु. विटणकर यांनी घेतली आहे. त्यांना सांगून आमदार भारसाकळे ही यादी अवघ्या दोन तासात प्राप्त करू शकतात. इतके सोपे काम असताना भारसाकळे या कामाला कमालीचे क्लिष्ट का बनवीत आहेत? गिरणी खरेदीदार कामगारांचे देणे देण्यास राजी असताना असताना ते शासनाकडून मिळवून देतो अशी थाप ते का मारित आहेत ? आणि कामगारही रीतसर मार्ग सोडून भरतीकडेच का धाव घेत आहेत हे कळायला मार्ग नाही.

या संदर्भात आकोटच्या प्रभारी सहा. निबंधक कु. विटणकर यांच्याशी संपर्क केला असता, त्यांनी सांगितले कि, “शक्य तितक्या लवकर अकोला कामगार न्यायालयातून कामगारांची प्रमाणित यादी आणली जाणार आहे. त्यानंतर अमरावती आयुक्त यांचे समक्ष सूतगिरणी खरेदीदार व कामगारांचा प्रश्न सोडविण्यात येणार आहे. मात्र त्याकरिता आयुक्तांची वेळ मिळणे गरजेचे आहे.” म्हणजे हा प्रश्नाची उकल कामगारांची यादी आणि आयुक्तांची वेळ मिळण्यावर अवलंबून आहे. महत्त्वाचे म्हणजे ही दोन्ही कामे आमदार भारसाखळे चुटकीसरशी करू शकतात. त्यामुळे महाव्हाईसचा त्यांना सल्ला आहे कि, त्यांना कामगारांचे खरेच भले करायचे असेल तर त्यांनी त्यांची फसगत करू नये.

आपला अंतस्थ हेतू तडीस नेण्याकरिता त्यांचा दुरुपयोग करू नये. तर कामगारांची प्रमाणित यादी त्वरित मिळवावी. आणि सहा. निबंधक आकोट आणि खरेदीदार यांची अमरावती आयुक्त यांचे समक्ष बैठक आयोजित करून या प्रश्नावर तोडगा काढावा. कामगारांचा प्रश्न सुटल्यावर मग त्यांनी आपली बंदूक आपल्याच हातात घेऊन दीपक मंत्री, तो प्रहारचा वरिष्ठ नेता आणि अन्य स्थानिक व्यावसायिक यांच्याशी दोन हात करावेत. उगाच गिरणी खरेदीदार आणि आमदार या दोन मस्तवाल रेड्यांच्या टकरीत कामगार नामक गवताचे नुकसान करू नये.

आकोटच्या प्रभारी सहा. निबंधक कु. विटणकर यांची कार्यव्यस्तता पाहू जाता त्या अजिबात लवकरात लवकर कामगारांची यादी मिळविणार नाहीत हे वास्तव आहे. त्यामुळे निर्धार केल्यानुसार कामगार अकोला जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालयासमोर उपोषणाला बसणार हेही नक्की आहे.

म्हणून या संदर्भात अकोला जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी स्वयंदखल घेऊन कु. विटणकर यांना कामगारांची यादी त्वरित मिळविण्याचे आदेश दिले आणि त्यानुसार गिरणी खरेदीदारांकडील कामगारांचे देणे अदा केले तर बिचारे कामगार आमदार भारसाखळे यांच्या बेरकीपणाचे बळी ठरणार नाहीत. या प्रकरणात अनेक कलाकार अनेक भूमिका वठवीत आहेत. त्यामागे प्रत्येक कलाकाराचा स्वतःचा विशिष्ट हेतू आहे. परंतु या साऱ्यांवर नजर ठेवणे हा महा व्हाईसचा एकमेव हेतू असल्याने या प्रकरणातील सर्व घडामोडींवर महाव्हाईस ची नजर लागलेली आहे.


Share
Gaurav Gawai
Gaurav Gawai
गौरव गजानन गवई हे महाव्हॉइस न्यूजचे सह-संस्थापक आहेत आणि रायटर आणि ग्राफिक डिझायनर म्हणूनही ते गेल्या पाच वर्षापासून काम करतात. त्यांना महाव्हॉइस न्यूजमध्ये ग्राफिक डिझायनिंग आणि कंटेंट रायटिंगचा मजबूत अनुभव आहे.
RELATED ARTICLES
spot_img
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

error: