राज्यात एक वर्षापासून शिंदे-फडणवीसांचे असंवैधानिक व बेकायदेशीर सरकार.
मुंबई – महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊन महिना झाला तरी अद्याप आमदार अपात्रतेच्या निर्णयावर विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिलेला नाही. विधानसभा अध्यक्ष ऍड राहुल नार्वेकर यांचे क्रांतीकारी निर्णय घेण्याचे विधान त्यांचा कल लक्षात आणून देतो.
विधानसभा अध्यक्ष पूर्वग्रहदूषीत असणे लोकशाहीसाठी योग्य नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेचा निर्णय क्रांतीकारी नाही तर संविधानातील तरतुदी व नियमानुसारच घेतला पाहिजे असे महाराष्ट्र प्रदेस काँग्रेस कमिटीचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.
यासंदर्भात बोलताना अतुल लोंढे म्हणाले की, राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकार हेच मुळात असंवैधानिक आहे. तत्कालीन राज्यपालांनी घेतलेला प्रत्येक निर्णय चुकीचा आहे. गटनेता व प्रतोद नियुक्तीचा शिंदे गटाचा निर्णय चुकीचा आहे तसेच एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ देण्याच्या निर्णयातही राज्यपाल यांनी घाई केली.
राज्यपाल यांनी कसलीच शहानिशा केली नाही. संविधान, लोकशाहीची पायमल्ली करत हे सरकार स्थापन झाले आहे. आमदार अपात्र ठरवण्याचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांचा आहे असे स्पष्ट करत सुप्रीम कोर्टाने विशिष्ट कालमर्यादेत त्यावर निर्णय घ्यावा असे निर्देश दिलेले आहे परंतु अद्याप त्यावर निर्णय झालेला नाही.
राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार बेकायदेशीरपणे सत्तेत येऊन एक वर्ष झाले तरी आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय अजून झालेला नाही. राहुल नार्वेकर हे कायद्याचे विद्यार्थी आहेत, राज्यघटना, पक्षांतरबंदी कायदा व नियमावलीतील तरतुदींनुसारच ते निर्णय घेतील अशी आम्हाला अपेक्षा आहे, या प्रकरणी जास्त वेळ न घेता लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे, असेही लोंढे म्हणाले.
