धीरज घोलप
राज्यात नक्षलवादी, अतिरेकी कारवाई, दरोडा, संघटित गुन्हेगारी विरोधी कारवाई तथा कर्तव्य बजावताना मृत झालेल्या पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या विधवा पत्नीला आता पुन्हा एकदा आर्थिक लाभ मिळणार आहेत. राज्य सरकारने या शहीद कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींनी पुनर्विवाह केल्यानंतर त्यांना मिळणारे वेतन बंद केले होते. पण आता शहिदांच्या कुटुंबीयांची फरफट थांबवण्यासाठी ते पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारने पुनर्विवाह करणाऱ्या विधवा पत्नीस कुटुंबीय या नात्याने दिवंगत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीच्या तारखेपर्यंत वेतन देण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, कर्तव्यावर असताना मरण पावलेल्या पोलिस अधिकारी/कर्मचारी यांच्या पुनर्विवाह केलेल्या विधवांना 13 ऑगस्ट 2013 च्या निर्णयानुसार राज्य सरकारच्या निर्णयातील तरतुदींप्रमाणे संपूर्ण वेतनाचा लाभ अदा करण्यात येणार आहे.
पोलिसांच्या मृत्यूनंतर विधवा पत्नीला शासनाकडून वेतन दिले जाते. मात्र, पुनर्विवाह केल्यानंतर शहिदांच्या पत्नीचे वेतन बंद करण्यात येते. राज्यातील अनेक शहिदांच्या पत्नी व कुटुंबीयांनी यासंबंधीची तक्रार केली होती. त्यामुळे विधवांनी पुनर्विवाह केल्यामुळे शहिदांच्या कुटुंबीयांची सुद्धा फरफट सुरु होती.
दिवंगत जवानाच्या कुटुंबीयांचा सांभाळ करण्याची अट
पोलिस अधिकारी, कर्मचाऱ्याच्या उत्पन्नावर अवलंबून असणाऱ्या शहिदांचे वयोवृद्ध आई-वडील, अविवाहीत/दिव्यांग बहीण/भाऊ व अज्ञानी पाल्य यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी पुनर्विवाह करणाऱ्या विधवा पत्नींना घ्यावी लागणार आहे. तसे हमीपत्र संबंधित घटक प्रमुखांनी संबंधित विधवांकडून घ्यावे लागेल.
…तर होईल वेतन बंद मृताच्या उत्पन्नावर सर्वस्वी अवलंबून असणाऱ्या व्यक्तींचे पालन-पोषण करण्यात येत नसेल, तर संपूर्ण वेतनाचा लाभ बंद करण्यात येईल. तसेच याबाबत प्राप्त झालेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने निराकारण झाल्यास पुढील संपूर्ण वेतनाचे प्रदान पुन्हा सुरु करण्यात येईल, असेही यासंबंधीच्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
