रामटेक – राजु कापसे
अन्न, वस्त्र ,निवारा या मुलभुत सुविधा नागरिकांना मिळाव्यात त्यांचे जिवनस्तर उंचावे करीता शासनाने अनेक महत्वाकांक्षी योजना राबविलेल्या आहेत.
त्यात निवारा मिळण्याकरीता शासनाने घरकुल योजना राबविलेली आहे. परंतु रामटेक तालुक्यातील गट ग्रामपंचायत कांद्री खदान ने सरकारी जागेवर अतिक्रमण करून कच्चे घर बांधलेल्या नागरिकांना घरकुलाचा लाभ देने सन 2018 पासून बंद केले आहे.
कवेलुचे व मातीचे जिर्ण मकान, वानरांचा उपद्व्याप त्यात वानरांनी कवेलु फोडल्यामुळे पावसाळ्यात घरात पाणी शिरल्याने राहायचे कुठे ? हा प्रश्न निर्माण झालेला आहे.
परंतु येथील सरपंच परमानंद वामन शेंडे याने त्याचा रिस्तेदार सुभाष गोविंदा लांजेवार याचे सरकारी जागेमध्ये मकान असतांना सुद्धा त्याला घरकुला चा लाभ दिला आहे.
बाकी नागरीकांचे सरकारी जागेवर मकान असल्यामुळे घरकुलाचा लाभ देता येत नसतांना लाभार्थी सुभाष गोविंदा लांजेवार हया एकालाच घरकुलाचा लाभ कसा देण्यात आला ? हा नागरीकांमध्ये चर्चेचा विषय बनलेला आहे.
सुभाष लांजेवार याला ज्या विशेष नियमा अंतर्गत घरकुल दिले असेल तो नियम लागु करून सर्व अतिक्रमण धारकांना घरकुल देण्याची विनंती गट विकास अधिकारी रामटेक यांना करण्यात आली. परंतु त्यांनी अतिक्रमण धारकांना घरकुलाचे वाटप करता येत नाही असा नियम सांगून सुभाष गोविंदा लांजेवार यांचा दुसरा चेक रोकला.
परंतु काही कालावधी नंतर सरपंच परमानंद वामन शेंडे व श्री सागर वानखेडे सहाय्यक घरकुल अभियंता पंचायत समिती रामटेक व सचिव श्री नरेंद्र गाडगे यांनी लाभार्थी सुभाष गोविंदा लांजेवार कडून रिश्वत घेवून संगणमत करून नियमाला तिलांजली देत पुन्हा दुसरा चेक काढून भ्रष्टाचार केल्याचे निदर्शनास येत आहे.
सन 2018 पासून कांद्री ग्रामपंचायत अंतर्गत कांद्री, बोंद्री, हिवरा व कांद्री माईन येथील सरकारी जागेवर बसलेल्या नागरिकांकडून रिश्वत घेवून घरकुलांचा लाभ दिला आहे . त्यांची यादी व माहीती , माहितीचा अधिकार 2005 अन्वये मागितली असता ग्रामपंचायत कांद्रीच्या सचिवाने कोणतीही माहीती उपलब्ध करून न दिल्याने गट विकास अधिकारी पंचायत समिती रामटेक यांच्याकडे प्रथम अपिल दाखल करण्यात आली असता त्यांनीही प्रत्युत्तर दिले नाही.
माननिय माहीती आयुक्त खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक 22 फ्रेब्रुवारी 2024 रोजी पारीत आदेशात पंचायत समिती रामटेक येथील प्रथम अपीलीय अधिकारी यांना आदेश मिळाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत सुनावणी घेवून निर्णय पारीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘सरकारी जागेवरील मकान धारकाकडून रिश्वत घेवून त्यांना अवैध मार्गाने घरकुलाचा लाभ दिल्याने भ्रष्टाचारी सरपंच व सचिवावर कोणती कार्यवाही केल्या जाईल याकडे सर्व नागरिकांचे लक्ष लागलेले आहे.
