ED, CBI, SIT चौकशी ची विजय मालोकार यांची मागणी…
एके काळी अकोला शहरातील नामांकित होमिओपॅथी महाविद्यालय आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकाचे होमिओपॅथी महाविद्यालय, ज्यांच्या दूरदृष्टीने माजी विश्वस्तांनी मलकापूर- गोरक्षण रोडवर, मौजे मलकापूर, सर्वे नं. १३, येथे 10 एकर जागा ३१ मार्च, सन १९५९ मधे घेतली व तसेच विद्यार्थ्यांना लागणाऱ्या मूलभूत सोयीसुविधा जसे कॉलेजच्या इमारती, मुलींचे वसतिगृह, मुलांचे वसतिगृह, रुग्णालय आणि कर्मचाऱ्यांची निवासस्थाने व इतर बाबींची पूर्तता करीता नियोजन करून ठेवले होते.
पण आजच्या विश्वस्तांचे हेतू भ्रष्ट व सदोष झालेले आहेत. कालांतराने ही जमीन शहराच्या मूळ हद्दीत झाली आणि किंमतही प्रचंड दराने वाढली, म्हणून विश्वस्तांनी २६ फेब्रुवारी रोजी दैनिक वृत्तपत्र लोकमतमध्ये जागा विकण्याची जाहीर नोटीस काढली. सरकारी दरापेक्षा कमी दराची निविदा स्वीकारली जाणार नाही असे त्यामध्ये जरी स्पष्ट केले असेल, तरी प्रत्यक्षात आज रोजी सदरहू १० एकर गोरक्षण रोड वरील जमिनी चे बाजारभाव किंमत १० आहे. या जमिनीचे खरे बाजार भाव बद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण या जाहीर नोटीस मध्ये केलेले नाही.
जमिनीच्या ले-आऊटला तात्पुरती व प्राथमिक मान्यता मिळालेली असून, सदर जमीनीचे दर चौरसमीटर ऐवजी एकर च्या दराने विकण्याची नोटीस का बजावण्यात आली ? सदरहू संस्था – महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० अंतर्गत पंजीबद्ध असून, या अधिनियमातील तरतुदीनुसार कोणतेही जमिनीचे असे व्यवहार करण्यापूर्वी किंवा ह्याची लिलाव विक्री प्रकाशन करण्यापूर्वी मा. सह धर्मादाय आयुक्त, अमरावती विभाग यांची परवानगी घेणे गरजेचे आहे.
या संस्थेने सदरहू परवानगी मिळवलेली आहे किंवा नाही याचे स्पष्टीकरण करणे गरजेचे आणि बंधनकारक आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम, १९५० च्या कलाम अंतर्गत एक सक्षम अधिकारी ची नेमणूक मा. सह धर्मादाय आयुक्त, अमरावती विभाग यांच्या मार्फत केली जाते जो सदरहू भुकं शेजारील जमिनींचे दर विचारात घेतो आणि मागील एका वर्षात त्या सर्वे नंबर मध्ये पार पडलेल्या विक्री करारांची चौकशी करून त्यातील सरासरी दर काढल्यानंतर मूल्यांकन अहवाल तयार करतो.
कोणत्याही परिस्थितीत विश्वस्त संस्थेची जमीन या मूल्यांकन अहवाल नुसार प्राप्त झालेली रक्कम पेक्षा कमी दारात करणे बेकायदेशीर आहे. असे अनेक प्रश्न यावरून संस्थेच्या विश्वस्तांना महाविद्यालय उभारण्यापेक्षा स्वतःचा फायदा करण्यातच अधिक रस असल्याचे दिसून येते.
विश्वस्तांनी धर्मादाय आयुक्त यांची परवानगी न घेता अनधिकृत लेआऊट पाडले या जाहीर नोटीसमध्ये प्राथमिक व उच्च शिक्षण, खेळाचे मैदान या प्रयोजनाकरिता अकोला विकास आराखड्यानुसार आरक्षित असलेली तीन एकर जमीन बेकायदेशीरपणे विकण्याची तयारीही करण्यात आली आहे.
विश्वस्तांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्यात यावे तसेच उच्च न्यायालयात याविरुद्ध दात मागण्यात येईल. सरकारने चौकशी समिती स्थापन करून सत्य शोधून काढावे. या जमिनीवर होमिओपॅथी महाविद्यालय व रुग्णालय उभारले पाहिजे, असे अकोला शहरातील सर्व होमिओपॅथी डॉक्टरांचे मत आहे.
या जमिनीच्या मध्यभागी एक नाला वाहत होता, तो एका बाजूला बेकायदेशीरपणे व कोणाची हि परवानगीशिवाय वळवण्यात आला होता, त्यामुळे वसाहतीमध्ये अस्वच्छता पसरत आहे. वसाहतीतील नागरिकांनी सन 2022 मध्ये महापालिकेकडे लेखी तक्रारही केली होती. 2022 साली लेखी तक्रार करूनही सरकार गप्प बसले आहे.
असे दिसते की काही संचालकांनी त्यांच्या पत्नीला संस्थेत संचालक म्हणून नामांकित केले आहे, जे ट्रस्टच्या नियमांनुसार बेकायदेशीर आहे. यामुळे सरकारही या गैरकृत्यांना पाठीशी घालत असल्याचा भास नागरिकांना होत आहे.
या प्रसिध्दी पत्राद्वारे आम्ही सरकारला विनंती करतो तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या होमिओपॅथी मेडिकल कौन्सिलला विनंती करतो की अकोल्याच्या या होमिओपॅथी एज्युकेशन सोसायटीच्या कारभाराची चौकशी समिती स्थापन करावी, या विश्वस्तांवर कडक कारवाई करण्यात यावी जमीन घेण्याचा मुख्य उद्देश बाजूला टाकून ते कोट्यवधींची जमीन कवडीमोल भावाने का विकू पाहत आहेत याची सखोल चौकशी व या मागे अन्य कोणता कट रचला जात आहे ह्या बाबत खुलासा झाला पाहिजे.
या ट्रस्टी मधील विजय जानी यांनी या पत्रकार परिषदेत स्वतः हजर राहून या संदर्भात आपल्याला माहिती नसल्याचं सांगितलं तर आपण या संदर्भात धर्मदाय आयुक्त कडे तक्रार केली असल्याचं ही म्हणले या संदर्भात दखल न घेतल्या गेली असल्यास विजय मलोकार यांनी न्यायालयात जाण्याचा इशारा यावेळी दिलाय.
