न्युज डेस्क – बिहारच्या नितीश कुमार सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या जात आधारित जनगणनेच्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. मुख्य सचिव आमिर सुभानी यांनी सोमवारी हा अहवाल जारी केला. बिहारमध्ये सर्वसाधारण श्रेणीतील लोकांची लोकसंख्या १५ टक्के आहे.
मागासवर्गीयांची लोकसंख्या २७ टक्क्यांहून अधिक आहे, तर अनुसूचित जातीची लोकसंख्या सुमारे २० टक्के आहे. नितीश कुमार सरकारच्या ड्रीम प्रोजेक्ट जातनिहाय जनगणनेच्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे. सोमवारी बिहार सरकारचे प्रभारी मुख्य सचिव विवेक सिंग यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आकडेवारीची पुस्तिका प्रसिद्ध केली.
बिहार सरकारने एकूण २१४ जातींची आकडेवारी जाहीर केली आहे. त्यांच्यामध्ये काही जाती अशा आहेत ज्यांची एकूण लोकसंख्या शंभरपेक्षा कमी आहे. २१४ जातींव्यतिरिक्त इतर जातींचाही अहवालात २१५ व्या क्रमांकावर उल्लेख करण्यात आला आहे.
आकडेवारीनुसार राज्याची लोकसंख्या १३,०७,२५,३१० आहे. सर्वेक्षण केलेल्या कुटुंबांची एकूण संख्या २,८३,४४,१०७ आहे. यामध्ये पुरुषांची एकूण संख्या ४ कोटी ४१ लाख तर महिलांची संख्या ६ कोटी ११ लाख आहे. राज्यात दर १००० पुरुषांमागे ९५३ महिला आहेत.
बिहारमध्ये ८१.९९ टक्के म्हणजेच ८२ टक्के हिंदू आहेत. इस्लाम धर्माच्या अनुयायांची संख्या १७.७% आहे. उर्वरित ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, जैन किंवा इतर धर्माच्या अनुयायांची संख्या १% पेक्षा कमी आहे. राज्यातील २१४६ लोकांनी आपला धर्म जाहीर केला नाही.
बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा पक्ष भारतीय जनता पक्षासह सरकारमध्ये असताना बिहार विधानसभा आणि विधान परिषदेने राज्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. कोरोनाची परिस्थिती हाताळल्यानंतर १ जून २०२२ रोजी सर्वपक्षीय बैठकीत जातीवर आधारित प्रगणना करण्याचा प्रस्ताव एकमताने मंजूर करण्यात आला.
कोणत्या वर्गाची लोकसंख्या किती आहे ते जाणून घ्या
सामान्य श्रेणी- 15.52%
मागासवर्ग- 27.12%
ओबीसी – 36.1%
अनूसूचित जाति- 19.65%
अनुसूचित जमाती – 1.68%
जाणून घ्या कोणत्या जातीची लोकसंख्या किती आहे?
यादव – 14.26%
रविदास- 5.25%
दुसाध-5.31%
कोइरी- 4.21%
ब्राह्मण- 3.67%
राजपूत- 3.45%
मुसहर- 3.08%
भूमिहार- 2.89%
कुरमी- 2.87%
तेली- 2.81%
बनिया-2.31%
कानू-2.21%
चंद्रवंशी-1.64%
कुम्हार-1.40%
सोनार-0.68%
कायस्थ – 0.60%
जातीवर आधारित जनगणना दोन टप्प्यात पूर्ण झाली
बिहारमध्ये जातनिहाय जनगणनेचा पहिला टप्पा ७ जानेवारीपासून सुरू झाला. या टप्प्यात घरांची मोजणी करण्यात आली. हा टप्पा २१ जानेवारी २०२३ रोजी पूर्ण झाला. दुसऱ्या टप्प्यातील मतमोजणीला १५ एप्रिलपासून सुरुवात झाली. १५ मे रोजी पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.
पण, प्रकरण न्यायालयात गेले. त्यानंतर पटना उच्च न्यायालयाने मोजणीला स्थगिती दिली होती. नंतर खुद्द पाटणा उच्च न्यायालयाने जातीवर आधारित गणनेला हिरवी झेंडी दिली. दुसऱ्या टप्प्यात कुटुंबांची संख्या, त्यांची जीवनशैली, उत्पन्न आणि इतर माहिती गोळा करण्यात आली. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही गेले. परंतु, न्यायालयाने त्यावर बंदी घालण्यास नकार दिला होता.
