न्युज डेस्क : जम्मू-काश्मीरातून राज्यघटनेतील कलम ३७० मधील तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या २०१९ च्या निर्णयाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय आज म्हणजेच ११ डिसेंबर रोजी निकाल देत आहे. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सकाळी 11 वाजता या प्रकरणी निकाल वाचण्यास सुरुवात केली. या खंडपीठात CJI व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि सूर्यकांत आहेत. सप्टेंबर महिन्यात सलग 16 दिवस सर्व पक्षकारांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता.
केंद्राने राज्यासाठी घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयाला आव्हान देता येणार नाही, असे सरन्यायाधीश म्हणाले. पाच न्यायाधीशांचे तीन वेगवेगळे निर्णय आहेत. ते म्हणाले की, राष्ट्रपती राजवटीत राज्यात अपरिवर्तनीय परिणाम करणारी कारवाई केंद्र सरकार करू शकत नाही, हा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद मान्य नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कलम ३७० ही तात्पुरती तरतूद आहे. कलम ३७० रद्द करण्याची अधिसूचना जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कायम आहे.
जम्मू-काश्मीरबाबत केंद्र सरकारचा निर्णय कायम राहील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. 5 ऑगस्ट 2019 चा निर्णय कायम राहणार आहे. तो बदलला जाणार नाही.
या प्रकरणी त्यांची बाजू कोणी मांडली?
16 दिवसांच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने एटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, वरिष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी आणि केंद्राच्या वतीने कलम 370 रद्द करण्याच्या बाजूने आणि हस्तक्षेप करणाऱ्यांचे म्हणणे ऐकले.
ही तरतूद रद्द करण्याच्या केंद्राच्या 5 ऑगस्ट 2019 च्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेविरुद्ध वकिलांनी युक्तिवाद केला, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्याची वैधता ज्याने पूर्वीचे राज्य दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले होते, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये जून रोजी राज्यपाल राजवट लागू केली होती. 20 जून 2018 आणि 19 डिसेंबर रोजी जम्मू-काश्मीरमध्ये राज्यपाल राजवट लागू केली आणि 3 जुलै 2019 रोजी त्याची मुदत वाढवणे यासह विविध मुद्द्यांवर आपले मत व्यक्त केले.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की कलम 370 आणि जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 रद्द करण्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका 2019 मध्ये घटनापीठाकडे पाठवण्यात आल्या होत्या. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 मुळे, पूर्वीचे राज्य जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागले गेले होते.
