अकोट- संजय आठवले
आकोट : साध्या भोळ्या माणसाच्या प्रतिमेवर लोकांची सहानुभूती प्राप्त करून थेट नगराध्यक्षपदी निवड झालेल्या हरिनारायण माकोडे यांनी बनावट ठराव जोडून तब्बल २ कोटी, ९७ लक्ष, १६ हजार रुपयांच्या कामांची प्रशासकीय मान्यता मिळविल्याने जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी त्या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करून नगराध्यक्षांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पालिका मुख्याधिकारी यांना दिले आहेत. या सुनावणी दरम्यानच आमदार भारसाकळे यांनी अस्तित्वातच नसलेल्या या बनावट ठरावाची पाठराखण करीत या कामांची मान्यता रद्द न करणे बाबत जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांना पत्र दिल्याने या गैरकृत्यात त्यांचाही सहभाग असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे शहरात एकच खळबळ उडाली आहे. दरम्यान माजी नगराध्यक्षां विरोधात येत्या तीन-चार दिवसात गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात सविस्तर वृत्त असे की, चौदावा वित्त आयोग अनुदानापोटी आकोट पालिकेला ४१ कोटी, ३५ लक्ष, ४१ हजार, ३५७ रुपये प्राप्त झाले. या निधीचा विनियोग करण्यासंदर्भातील सूचनेनुसार यातील ५०% निधी मूलभूत अनुदान बाबींवर खर्च करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार २ कोटी, ९७ लक्ष, १६ हजार रुपये नागरी वनीकरण अंतर्गत हरित पट्टे विकास बाबींवर खर्च करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला. त्यासाठी शहरातील सहयोग कॉलनीमधील ओपन स्पेस मध्ये, सोमवार वेस येथील व श्री शिवाजी महाविद्यालय मार्गालगतच्या पालिकेच्या जागेवर हरित पट्टा विकास करण्याचा व्यूह आखण्यात आला.
ह्या कामाकरिता मूर्तिजापूर पालिका कनिष्ठ अभियंता संकेत तालकोकूलवार याची आकोट पालिकेमध्ये खास नियुक्ती करण्यात आली. तत्कालीन जिल्हाधिकारी जितेंद्र पापळकर यांनी ही खास नियुक्ती केली होती. ही नियुक्ती अतिविशेष कारणानेच राजकिय दबावाचा वापर करुन करवून घेण्यात आली होती. त्यानंतर ह्याच कनिष्ठ अभियंताने प्रशासकीय मान्यतेकरिता या कामांचा प्रस्ताव तयार केला. शासकीय परिपत्रकाने अशा मान्यतेकरिता संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा ठराव अनिवार्य केलेला आहे. त्यामुळे दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या आकोट पालिका सर्वसाधारण सभेत ठराव घेतल्याचे दर्शवून तो ठराव प्रशासकीय मान्यतेकरिता सादर केलेल्या प्रस्तावास जोडण्यात आला. त्याचे जोरावर दिनांक २१.१०.२०२१ रोजी उपरोक्त तीनही कामांची प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली. मात्र या साऱ्या घटनाक्रमांभोवती एक मोठे षडयंत्र कार्यरत असल्याचा सुगावा आकोट पालिका माजी उपाध्यक्ष दिवाकर गवई यांना लागला. त्यांनी या प्रकाराची तक्रार विद्यमान जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांचेकडे केली.
त्यांनी या प्रकरणी त्वरित दखल घेऊन सुनावणी सुरू केली. त्यांनी या सुनावणी मध्ये आकोट उपविभागीय अधिकारी तथा पालिका प्रशासक श्रीकांत देशपांडे यांचेकडून तथा पालिका मुख्याधिकारी डॉक्टर मेघना वासनकर यांचेकडून स्वयंस्पष्ट अहवाल मागविला. आणि या दोन्ही अहवालांनी माजी नगराध्यक्ष हरिनारायण माकोडे, तत्कालीन मुख्याधिकारी श्रीकृष्ण वाहूरवाघ, खास नियुक्तीधारक कनिष्ठ अभियंता संकेत तालकोकुलवार आणि त्यांचे अन्य सहकारी यांचे बिंग फुटले. श्रीकांत देशपांडे आणि डॉक्टर मेघना वासनकर या दोघांनीही पालिकेच्या इतिवृत्त नोंदवहीमध्ये या कामांचा ठरावच लिहिलेला नसल्याचा अहवाल दिला. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यतेकरिता सादर केलेला ठराव हा बनावट असल्याचे रहस्योद्घाटन झाले.
वास्तविक संकेत तालकोकुलवार याची याच कामाकरिता खास नियुक्ती करण्यात आली होती. म्हणून त्याच्याकडून अगदी काटेकोर कार्यवाही अपेक्षित होती. त्यामुळे प्रशासकीय मान्यतेकरिता लागणाऱ्या दस्तांची सत्यता पडताळून पाहण्याचा जिम्मा त्याचाच होता. परंतु त्याने चक्क बनावट ठराव जिल्हाधिकारी यांना सादर केला. हे रहस्य उघडकीस आल्याने षडयंत्रकारी गोटात एकच खळबळ उडाली. जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांच्या कणखर कर्तव्यनिष्ठेमुळे या षडयंत्रकाऱ्यांची झोप उडाली. अशा स्थितीत आमदार भारसाकळे यांना आपल्या अधिकाराचा वापर करण्याचा साक्षात्कार झाला.
त्यानुसार त्यांनी दिनांक २६.०९.२०२२ रोजी जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांना पत्र दिले. या पत्रात त्यांनी म्हटले की, “दिनांक २६.०२.२०२१ रोजी च्या आकोट पालिका सर्वसाधारण सभेत पारित ठराव क्रमांक २० अन्वये सदर कामे कार्यात्मक अनुदानातून प्रस्तावित केली गेली आहेत. वास्तविक ही कामे मूलभूत अनुदानातून घेणे आवश्यक होते. परंतु त्यानंतर दिनांक ०८.०९.२०२१ च्या विशेष सभेत अध्यक्षांच्या संमतीने वेळेवर येणाऱ्या विषयांमध्ये हा दुरुस्ती ठराव घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात येऊ नये.”
आमदार भासाकळेंच्या या पत्राची सत्यता प्रमाणित करणेकरिता दिनांक २६.०२.२०२१ रोजीच्या आकोट पालिका सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक २० चे अवलोकन केले असता, त्यामध्ये या कामांचा कुठेच उल्लेख आढळून आला नाही. त्यासोबतच दिनांक ०८.०९.२०२१ च्या विशेष सभेची माहिती घेतली असता, या सभेत केवळ दोनच ठराव घेण्यात आले असल्याचे दिसून आले. त्यात हरित पट्टा विकासाचा कुठेही उल्लेख नाही. मजेदार बाब म्हणजे, अध्यक्षांच्या संमतीने वेळेवर येणारे विषयाबाबत आमदार भारसाकळे यांनी आपल्या पत्रात जो उल्लेख केला तो या सभेच्या विषय पत्रिकेवरच नाही.
या विषय पत्रिकेत १) मागील सभेचे इतिवृत्त वाचून कायम करणे व २) १५ व्या वित्त आयोगातून प्रस्तावित कामांच्या तृट्यांची पूर्तता करणे एवढाच उल्लेख आहे. म्हणजे “अध्यक्षांचे संमतीने वेळेवर येणारे विषय” हा उल्लेख विषय पत्रिकेवरच नाही. असे असताना आमदार भारसाकळे यांनी अकोला जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या पत्रात धडधडीत खोटी माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जे अस्तित्वातच नाही त्याची पाठराखण करून त्याबाबत धादांत खोटे बोलण्याची कसरत आमदार भारसाकळे यांनी का केली? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या षडयंत्रात त्यांचाही सहभाग असल्याची कुजबूज सुरू झाली आहे. तसे नसते तर त्यांनी उगाच खोटे बोलण्याचा त्रास घेतला नसता.
तर दुसरीकडे जिल्हाधिकारी निमा अरोरा यांनी या पत्रातील फोलपणा व बदमाशी चटकन ओळखली. त्यांनी या प्रकरणाची सुनावणी सुरूच ठेवली. आणि अखेरीस दिनांक ३१.१०.२०२२ रोजी ह्या प्रकरणी निकाल दिला. त्यानुसार त्यांनी या तीनही कामांची प्रशासकीय मान्यता रद्द केली आहे. सोबतच माजी नगराध्यक्ष हरिनारायण माकोडे यांची विरोधात गुन्हा दाखल करणेबाबत पालिका मुख्याधिकारी डॉक्टर मेघना वासनकर यांना आदेश दिले आहेत. शिवाय याचा अनुपालन अहवाल आपणाकडे पाठवण्यासही बजावले आहे.
या संदर्भात पालिका मुख्याधिकारी डॉक्टर मेघना वासनकर यांना प्रृच्छा केली असता त्यांनी तीन ते चार दिवसात गुन्हा दाखल करण्याची कार्यवाही केली जाईल असे सांगितले. हे गुन्हे दाखल झाल्यानंतर पूढिल चौकशीच्या मंथनातून कोणकोणती रत्न बाहेर निघतात हे बघणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
