आकोट – संजय आठवले
कैक वर्षांपासून बंद असलेल्या आकोट तालुका सहकारी सुतगिरणीची विक्री झाल्यावरही तिची ७/१२ नोंद मात्र अद्यापही स्थिर न झाल्याचे दिसत असून खरेदीदारांनी करून घेतलेल्या फेरफार व ७/१२ नोंदी वर आक्षेप घेतला गेल्याने उपविभागीय अधिकारी यांनी हा फेरफार व ७/१२ नोंद बेकायदेशीर ठरवून रद्द केली आहे.
त्याने सूतगिरणीची नोंद पुन्हा ‘आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी तर्फे संचालक’ अशी करण्यात आली आहे. हा बदल करणेकरिता उपविभागीय अधिकारी यांचेवर प्रचंड राजकीय दबाव आल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. मात्र हा सारा खटाटोप फुसका बार ठरला असून त्यामुळे सूतगिरणी कामगारांचे देणे मात्र उगाचच लांबणीवर पडले आहे.
गत कैक वर्षांपासून आकोट तालुका सहकारी सूतगिरणी बंद अवस्थेत आहे. दि.५. ८. २०१० रोजी सुतगिरणी असायकाचे स्वाधीन केली गेली. त्यानंतर सूतगिरणी खरेदी बाबत तब्बल २३ वेळा निविदा बोलाविल्या गेल्या. मात्र दरवेळी ही सूतगिरणी कुणालाच पसंत पडली नाही. अखेरीस २४ व्या निविदा लिलावात ही सूतगिरणी सौ. राधा दीपक मंत्री यांनी खरेदी केली.
दि.९.९.२०२२ रोजी झालेल्या खरेदीनंतर दि. १२.०९.२०२२ रोजी खरेदीदारांनी सूतगिरणीचा ताबा घेतला. सूतगिरणीची मालमत्ता जोगबन व वडाळी सटवाई शिवारात स्थित आहे. त्यानुसार फेरफार घेऊन या दोन्ही ठिकाणी ७/१२वर खरेदीदाराची नोंद करण्यात आली.
ही प्रक्रिया पार पाडतानाच सुतगिरणी कामगारांचे देणे चुकते करण्याची ग्वाही नव्या खरेदीदारांनी दिली होती. त्यानुसार त्यांनी शासनाचे देणे चुकते केले. मात्र कामगारांच्या देण्याबाबत दिरंगाई केली. त्याने क्षूब्ध झालेल्या कामगारांनी विविध आंदोलने करून सर्वांचे लक्ष आपल्याकडे वेधून घेण्याचा प्रयत्न केला.
अशातच कामगारांच्या आंदोलनाला आमदार प्रकाश भारसाखळे यांनी भेट दिली. शिरस्त्यानुसार अशा भेटीवेळी आंदोलकांच्या मुख्य मुद्द्याची उकल करावयाची असते. परंतु सूतगिरणी खरेदीदार दीपक मंत्री यांचेशी भारसाखळे यांचे पूर्व वैमनस्य असल्याने त्याचा सूड घेण्याची त्यांना चांगलीच संधी प्राप्त झाली.
त्यामुळे हरखलेल्या भारसाखळे यांनी कामगारांचे देणे मागण्याचा मूळ मुद्दा बाजूला ठेवला. आणि सूतगिरणी खरेदी प्रक्रियेवर रोष प्रकट केला. सोबतच खरेदीदाराचे नावे घेण्यात आलेल्या फेरफार व ७/१२ नोंदीवर आक्षेप घेतला.
त्यानंतर आपला हस्तक असलेल्या एका कामगाराचे नावे या आक्षेपा संदर्भात तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांचेकडे तक्रार नोंदवली. सोबतच फेरफार व ७/१२ नोंद रद्द करणेकरिता आपल्या पदाचा पूर्ण जोर लावला. त्यामुळे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी चांगलेच पेचात पडले.
यामागील कारण असे कि, सूतगिरणीची विक्री होऊन खरेदीदाराचे नावे फेरफार व ७/१२ झाल्यावर कुंभकर्णी झोपेतून जागे झालेल्या वस्त्रोद्योग महामंडळाने सूतगिरणीवर ३६ कोटी ४८ लक्ष २२ हजार १९७ रुपयांचा बोजा चढविणेबाबत कार्यवाही सुरू केली. तिला विरोध करणेकरिता सूतगिरणी खरेदीदारांनी आकोट न्यायालयात धाव घेतली.
त्यावर ‘वादीचे मालमत्तेवर कोणताही बोजा चढवू नये तसेच वादीच्या मालमत्तेला व मालकी हक्काला बाधा पोहोचणारे कोणतेही कृत्य न करणेबाबत’ न्यायालयाने स्थगनादेश पारित केलेला होता. असे असल्यावरही राजकीय दबावाखाली तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी यांनी विविध कारणे दाखवून हा फेरफार व ७/१२ नोंद रद्द केली.
आणि पूर्वस्थिती कायम करण्याचा आदेश पारित केला. त्यावर सूतगिरणी खरेदीदारांनी जिल्हाधिकारी अकोला यांचेकडे अपील केले. मात्र हे प्रकरण ज्यांचेकडे चालणार होते त्यांनीच हा आदेश केल्याने हे प्रकरण आयुक्त कार्यालय अमरावती यांचेकडे वर्ग करण्यात आले. आयुक्त कार्यालयाने हे प्रकरण अपर जिल्हाधिकारी बुलढाणा यांचे कडे वर्ग केले.
मात्र काहीतरी राजकारण होऊन तेथून हे प्रकरण अमरावती अपर जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी यांचेकडे सोपविले. येथे उल्लेखनीय आहे कि, सिद्धभट्टी यांनी काही काळापूर्वी आकोट येथे उपविभागीय अधिकारी म्हणून कामकाज केलेले आहे.
त्यांचेकडून या प्रकरणात कोणतीच कार्यवाही झाली नाही.
त्यामुळे आकोट उपविभागीय अधिकारी यांनी रद्द केलेला फेरफार व ७/१२ची नोंद घेण्याची प्रक्रिया आकोट उपविभागीय कार्यालयात सुरू झाली. त्याकरिता पूर्व प्रभारी उपविभागीय अधिकारी विश्वनाथ घुगे, वर्तमान उपविभागीय अधिकारी बळवंतराव अरखराव, मंडळ अधिकारी निळकंठ नेमाडे आणि संबंधित तलाठी यांची प्रदीर्घ चर्चा झाल्याची माहिती आहे.
विशेष म्हणजे अधिकारीक स्तरावरील या चर्चेत तक्रारकर्ताही उपस्थित असल्याची माहिती आहे. आणखी असे कि, ही नोंद होणेकरिता आमदार भारसाखळे यांनी फोनाफानी केल्याचेही कानी आले आहे. अशा प्रकारे या मुद्द्यावर बरेच मंथन होऊन अखेरीस सूतगिरणीची पूर्वस्थिती ठेवणे बाबतचा फेरफार व ७/१२ नोंद प्रमाणित केले गेली.
परंतु या फेरफारात एक मजेदार मुद्दा अंतर्भूत केला आहे. ज्यात नमूद केले गेले आहे कि, ‘या नोंदीमुळे महसूल विभागामार्फत कुणालाही मालकी हक्क देणे अथवा काढून घेणे असा उद्देश्य नाही. कारण सर न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे कि, महसुली अभिलेख म्हणजेच ७/१२ व फेरफार हा मालकी हक्काचा पुरावा होऊ शकत नाही. मालकी हक्क प्रदान करण्याचा अधिकार दिवाणी न्यायालयाचा आहे.
या मुद्द्यामुळे हा फेरफार व ७/१२ नोंद रद्द करण्याचा उपविभागीय अधिकारी यांचा आदेश व त्याचे अंमलबजावणी करिता केलेला सारा उपदव्याप हा फुसका बार ठरला आहे. त्यामुळे या सर्व अधिकाऱ्यांना हे वास्तव ठाऊक असल्यावरही त्यांनी या प्रकरणी लोक हिताकरिता उपयोगात येणारा आपला वेळ व्यर्थ का खर्ची घातला? या वेळेत काम न झालेल्या लोकांना का प्रताडीत केले गेले? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
सोबतच वादीचे मालकी हक्काबाबत कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे न्यायालयीन आदेशाचाही उपमर्द झाला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या न्यायालयीन प्रक्रियेने कर्मचाऱ्यांचे देण्याचा प्रश्न अधिकत जटिल होऊन लांबणीवर पडला आहे. त्यामुळे अज्ञानीपणा व सूड भावनेने प्रेरित झालेल्या आमदार भारसाखळे यांनी सूतगिरणी खरेदीदार व भोळे भाबडे सूतगिरणी कर्मचारी यांना उगीचच फसविल्याचे दिसून आले आहे.
