आरक्षणासाठी EWS कोट्याची उत्पन्न मर्यादा खाली येणार?…केंद्र सरकारची तयारी…जाणून घ्या

फोटो - सौजन्य गुगल

न्यूज डेस्क – सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गाला (EWS) वार्षिक 8 लाख रुपयांच्या मर्यादेचे केंद्र सरकार पुन्हा पुनरावलोकन करणार आहे. EWS कोटा मर्यादेचा पुनर्विचार करणार असल्याचे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. यासाठी न्यायालयाकडून चार आठवड्यांची मुदतही मागितली आहे. गुरुवारी, सरकारचे सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला माहिती दिली. एक समिती स्थापन करून सरकार वार्षिक उत्पन्नाच्या निकषांवर पुनर्विचार करेल, असे त्यांनी खंडपीठाला सांगितले.

सुप्रीम कोर्टात सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे मेहता यांनी न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, “मला असे म्हणायचे आहे की सरकारने EWS साठी निकषांवर पुनर्विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आम्ही एक समिती स्थापन करून चार आठवड्यांत निर्णय घेऊ. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचे निकष आम्ही पुन्हा पाहू.”

सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल
देशभरातील EWS साठी उत्पन्नाचे निकष एकसमान ठरवण्यासाठी केंद्राने अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीबाबत गेल्या दोन महिन्यांत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक निवेदने आली आहेत. चालू शैक्षणिक वर्ष 2021-22 पासून वैद्यकीय प्रवेशासाठी अखिल भारतीय कोट्यातील जागांमध्ये EWS च्या 10 टक्के आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयाने तपासल्या. 21 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्रावर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.

गुरुवारी, सुप्रीम कोर्टाने मेहता यांचे वक्तव्य रेकॉर्डवर घेतले, ज्यात त्यांनी म्हटले होते की EWS मानदंडांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी चार आठवडे लागतील. तोपर्यंत NEET अखिल भारतीय समुपदेशन होणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला चार आठवड्यांचा वेळ देत पुढील सुनावणी ६ जानेवारी २०२२ रोजी निश्चित केली आहे.

ओबीसी प्रवर्ग
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, या अटी आणि शर्तीचा कोणताही आधार आहे किंवा सरकारने हे निकष कुठूनही उठवले आहेत. असा सवाल उपस्थित करत न्यायालयाने सांगितले की, त्याच्या आधारे सामाजिक, प्रादेशिक किंवा अन्य कोणतेही सर्वेक्षण किंवा डेटा असेल का? न्यायालयाने म्हटले आहे की, ओबीसी प्रवर्गातील जे वार्षिक 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न गटात आहेत ते सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत परंतु घटनात्मक योजनांमध्ये ओबीसींना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले मानले जात नाही. सरकारने आपली जबाबदारी सांभाळली पाहिजे. असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

उत्पन्नाचे वेगळे स्केल असणे आवश्यक नाही
26 ऑक्टोबर रोजी, 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील लोकांसाठी 10% कोटा लागू करण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करत सरकारने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, आरक्षणाच्या प्रकरणांमध्ये गरीबांना ओळखण्यासाठी उत्पन्नाची मर्यादा ठरवण्यासाठी गणिती अचूकता असू शकत नाही.

सरकारने म्हटले आहे की वेगवेगळ्या शहरे, राज्ये आणि प्रदेशांसाठी वेगवेगळे उत्पन्न स्केल असणे आवश्यक नाही कारण आर्थिक परिस्थिती काळानुसार बदलते. EWS साठी आरक्षण प्रदान करण्यासाठी देशभरात लागू होणारा सर्वसमावेशक निकष आधार म्हणून घेतला पाहिजे. सरकारने सांगितले की या धोरणात्मक बाबी आहेत ज्यात न्यायालयांनी हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.

विशेष समिती स्थापन करण्याची गरज आहे
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करताना, ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार आणि अधिवक्ता चारू माथूर यांनी या खटल्यात युक्तिवाद केला की प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदलते. त्यामुळे अखिल भारतीय स्तरावर EWS निश्चित करण्यासाठी तज्ञांची समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. सामाजिक न्याय मिळावा म्हणून कोण त्याचे काळजीपूर्वक पुनरावलोकन करू शकेल. या वर्षासाठी वकिलांनी विनंती केली आहे की आरक्षण स्पष्ट करणारे कोणतेही निकष नसताना EWS आरक्षण लागू केले जाऊ नये.

10% EWS कोटा 103 व्या घटना (दुरुस्ती) कायदा, 2019 अंतर्गत सादर करण्यात आला होता, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर आव्हान दिले जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here