ख्रिश्चन आणि इस्लाम धर्म स्वीकारणाऱ्या दलितांनाही आरक्षण मिळणार?…मोदी सरकार करणार पॅनल स्थापन…

फोटो - सांकेतिक

न्यूज डेस्क – धर्मांतर केलेल्या दलितांसाठी सरकार लवकरच राष्ट्रीय आयोग स्थापन करू शकते. खरेतर, कमिशन ऑफ इन्क्वायरी ऍक्ट, 1952 अंतर्गत, ख्रिश्चन आणि इस्लाममध्ये धर्मांतर करणाऱ्या अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करण्यासाठी केंद्राने आंतर-मंत्रालयीन चर्चेच्या आधारे कॅबिनेट प्रस्ताव तयार केला आहे. या प्रस्तावावर उच्चस्तरीय चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत दलित ख्रिश्चनांना विशेष महत्त्व दिले जात असल्याचे बोलले जात आहे. या विषयावर आंतर-मंत्रालयीन चर्चा जानेवारीपासून सुरू झाली होती आणि नुकतीच संपली.

इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केल्यानुसार, धर्मांतरित झालेल्या दलितांच्या स्थिती आणि जीवनावर सखोल, पुराव्यावर आधारित आणि डेटा-समर्थित अभ्यासाची आवश्यकता होती यावर बराचसा करार झाला होता. त्याच आधारे, दलित धर्मांतरितांच्या सामाजिक-आर्थिक आणि राहणीमानाचे मूल्यांकन करण्यासाठी तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली जाईल.

धर्मांतरित दलितांना मिळणार आरक्षणाचा लाभ?

धर्मांतर करणाऱ्या दलितांना आरक्षणाचा लाभ देता येईल का, याबाबत सरकारच्या भूमिकेसाठी पॅनेलचा अहवाल महत्त्वाचा ठरणार आहे. कारण हा एक मुद्दा आहे जो न्यायालयातही न्यायप्रविष्ट आहे. खरेतर, 2020 मध्ये, ख्रिश्चन गटांनी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या होत्या, ज्यात SC दर्जा ‘धर्म तटस्थ’ बनवण्याची मागणी करण्यात आली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे.

हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मातील दलित आरक्षणासाठी पात्र आहेत

सध्या हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मातील दलित नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणासाठी पात्र आहेत. घटनेच्या कलम ३४१ अन्वये राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांनी धर्मांतर केल्यास दलितांना आरक्षण गमवावे लागते. अनुसूचित जातीचा दर्जा केवळ हिंदू धर्मात प्रचलित असलेल्या अस्पृश्यतेच्या प्रथेशी जोडलेला आहे, असे स्वातंत्र्यानंतरच्या सरकारांचे म्हणणे आहे. शीख आणि बौद्ध धर्मात धर्मांतरितांचा समावेश करण्यासाठी नंतर सुधारणा करण्यात आल्या.

रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल काय होता

रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या 2007 च्या अहवालात अनुसूचित जातींचा दर्जा धर्मापासून विभक्त करण्यासाठी आणि अनुसूचित जमातीच्या बाबतीत अनुसूचित जातींना पूर्णपणे धर्म-तटस्थ बनवण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, 1950 च्या पॅरा 3 मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. या विषयावर कोणताही क्षेत्रीय अभ्यास किंवा डेटा नसल्याच्या कारणास्तव सरकारने शिफारस स्वीकारली नाही किंवा आयोगाने अनुसूचित जातींच्या यादीमध्ये अशा समावेशाच्या परिणामाचे मूल्यांकन केले नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here