जिल्ह्यातील पालिकांचा अर्थसंकल्प कोण पारीत करणार? प्रशासक की येणारी कार्यकारिणी?

संजय आठवले, आकोट

अकोला जिल्ह्यातील सर्वच पालिकांचा कार्यकाळ संपल्याने सद्यस्थितीत त्यांचेवर प्रशासक नियुक्त करण्यात आलेले आहेत. त्यामूळे या पालिकांचा आगामी वर्ष २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प प्रशासक पारीत करणार कि येणा-या नूतन कार्यकारीणीसाठी तो थांबवून ठेवल्या जाणार याबाबत औत्सूक्य निर्माण झाले आहे.

शासकिय धोरणानुसार सर्वच पालिकाना माहे डिसेंबर ते माहे फेब्रुवारीदरम्यान आपला अर्थसंकल्प पारीत करावयाची प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यानुसार पालीका मुख्याधिकारी यानी पालिकेतील आपल्या अधिनस्थ विभागप्रमुखांकडून मागिल आठ महिन्यात झालेला खर्च, ऊर्वरित चार महिन्यात होणारा प्रस्तावित खर्च आणि पुढील आर्थिक वर्षात अपेक्षित खर्चाची तरतुद अशी माहीती ३१डिसेंबरपुर्वी संकलीत करावयाची असते. या माहितीचे आधारे अर्थसंकल्प तयार करुन तो पालीका अध्यक्षाना सादर करावा लागतो. ३१ जानेवारीपर्यंत हा अर्थसंकल्प अध्यक्षाने पालीकेच्या स्थायी सभेत मंजूर करवून घ्यावा लागतो. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर हा अर्थसंकल्प २८ फेब्रुवारीपर्यंत पालीकेच्या सर्वसाधारण सभेत पारीत करावा लागतो. अशाप्रकारे दोन्ही सभागृहात मंजुर झालेला अर्थसंकल्प अंतिम मंजुरातीसाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे पाठविला जातो.

अर्थसंकल्प पारीत करण्याचे अधिकार कायद्याने पालीकेच्या दोन्ही सभागृहाना दिलेले आहेत. मात्र अर्थसंकल्प सादर करण्याचे काळातच जिल्ह्यातील सर्वच पालीकांची मुदत सरल्याने त्यांचेवर प्रशासक नियुक्त केलेले आहेत. त्यातच मुख्याधिकारी यानी विभागप्रमुखांकडून माहीती संकलीत करण्याचा प्रथम टप्प्याचा कालावधीही सःपून गेला आहे. अशा स्थितीत लोकनियुक्त कार्यकारीणीद्वारे अर्थसंकल्प मंजुर होण्याची शक्यता मावळली आहे. शासकिय आराखड्यानुसार अर्थसंकल्प सादरीकरणाच्या आखुन दिलेल्या कालावधीत नविन लोकनियुक्त कार्यकारीणी पदारुढ होण्याचीही अजिबात संभावना नाही.
अशास्थितीत पालीका प्रशासक व मुख्याधिकारी यांचे मंजुरीने अर्थसंकल्प पारीत करण्याचा एकमेव मार्ग खुला आहे. परंतु त्यामूळे अर्थसंकल्प सादरीकरण प्रक्रियेतील अतिशय महत्वपुर्ण टप्पा गाळल्या जाणार आहे.

अर्थसंकल्प मंजुर करतेसमयी त्यावर लोकनियुक्त सदस्यांकडून चर्चा अपेक्षित आहे. त्यांची मते, सल्ले, दुरुस्त्या, सुधारणा मागविणे आणि योग्य त्या बाबींचा अर्थसंकल्पात समावेश करणे हे कायद्याने बंधनकारक आहे. परंतु पालीका प्रशासक व मुख्याधिकारी हे दोन्ही प्रशासकिय अधिकारी यानी तयार केलेला अर्थसंकल्प सरसकट जिल्हाधिकारी यांचे अंतिम मंजुरातीसाठी पाठविला जाणार आहे. असे झाल्याने अर्थसंकल्प मंजुरी प्रक्रियेत तांत्रीक अडचण निर्माण होवू शकते.

यासंदर्भात आकोट पालीका मुख्यअधिकारी श्री. वाहुरवाघ यानी सांगीतले कि, अर्थसंकल्प मंजुरीसंदर्भात राज्यशासन लवकरच आपले धोरण पालीका प्रशासक व मुख्याधिका-याना कळविणार आहे. त्यानुसार अर्थसंकल्प मंजुर करण्यात येईल.

हे असे असल्याने ह्या अर्थसंकल्प मंजुराती प्रकरणी नेमके काय होते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here