अदानीच्या पोर्टवर पकडलेल्या २१ हजार कोटी रुपयांच्या ड्रग्जचा मालक कोण?…विरोधकांनी सरकारला घेरले…

फोटो- सौजन्य गुगल

मुंबई ड्रग्ज प्रकरणातील आर्यन खान आणि अन्य आरोपींना जामीन मिळाल्यानंतर आता गुजरातमधील मुद्रा बंदरात पकडलेल्या 21 हजार कोटी रुपयांच्या ‘हेरॉइन’चे प्रकरण समोर येणार आहे. सुमारे तीन हजार किलोग्रॅम एवढी मोठी खेप प्रथमच प्राप्त झाली आहे. ते डीआरआयने पकडले. सुरुवातीच्या तपासात काहींना अटकही करण्यात आली होती, मात्र नंतर या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला.

काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि मध्य प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह यांनी शनिवारी या प्रकरणी अनेक प्रश्न उपस्थित केले. 3000 किलो हेरॉईनचा मालक कोण आहे, असे त्यांनी सांगितले. ते का लपवले जात आहे? या प्रकरणात अफगाणिस्तानचा संबंध असू शकतो आणि पाकिस्तानची गुप्तचर संस्था आयएसआयचा कट असू शकतो. हे प्रकरण काळ्या पैशाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे का, असे दिग्विजय यांनी आपल्या ट्विटरवर लिहिले आहे. हे अमली पदार्थ दहशतवादी कारवायांसाठी महसूल वाढवण्याचे साधन ठरण्याचीही शक्यता आहे. पंतप्रधान आणि केंद्रीय अर्थमंत्री गप्प का आहेत.

सप्टेंबरमध्ये गुजरातमधील मुद्रा बंदरात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात हेरॉईनची खेप पकडल्यानंतर तपास यंत्रणांमध्ये खळबळ उडाली होती. काँग्रेस पक्षाने या मुद्द्यावर पत्रकार परिषद घेऊन केंद्र सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरही पक्षश्रेष्ठींनी या मुद्द्यावरून भाषणबाजी सुरूच ठेवली. दिग्विजय सिंह यांनी लिहिले की 3000 किलो हेरॉईन पकडले गेले आहे, परंतु कोणीही त्याचा उल्लेख करत नाही.

दिग्विजय सिंह लिहितात, यावर कोणी का बोलत नाही. हेरॉईनच्या एवढ्या मोठ्या खेपेचा अफगाणिस्तानचा संबंध काय? हा राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न नाही का? अमली पदार्थांची एवढी मोठी खेप देशात येणं हा देशातील तरुणांना धोका नाही. सरकार काय लपवत आहे हे देशाला जाणून घ्यायचे आहे. काँग्रेस नेते पवन खेरा म्हणाले होते की, गेल्या 18 महिन्यांत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे पूर्णवेळ महासंचालक होऊ शकले नाही याचे कारण काय? औषधांवर लक्ष ठेवणारा हा सर्वात महत्त्वाचा विभाग आहे. दीड वर्ष पूर्णवेळ महासंचालक नसल्यामुळे प्रश्न निर्माण होतात.

गुजरातमधील अदानीच्या मुद्रा बंदरात 21 हजार कोटी रुपयांच्या ड्रग्ज पकडण्यात आल्याने राजकीय खळबळ उडाली आहे. महसूल गुप्तचर संचालनालयाने (डीआरआय) इराणच्या बंदरातून अफगाणिस्तानातून गुजरातला पोहोचलेली ‘ड्रग्ज’ची खेप रोखली. अनेकांना रिमांडवर घेऊन चौकशी सुरू करण्यात आली. पवन खेरा यांच्या म्हणण्यानुसार, हे काम नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोचे (एनसीबी) असले तरी. त्याने गुजरातमध्ये तीन हजार किलो हेरॉईन पकडले असावे. सामान्य तपासादरम्यान ‘डीआरआय’ने प्रकरण पकडले.

मुंबईतील सिनेविश्वातील तारकांवर छापे टाकून दहा ग्रॅम-वीस ग्रॅम नशा जप्त करणाऱ्या ‘एनसीबी’ला कायमस्वरूपी डीजी का मिळत नाही? NCB मध्ये कॉन्स्टेबल, ड्रायव्हर, इंटेलिजन्स ऑफिसर, DDG, DD/ZD ते DG ही पदे रिक्त आहेत. 18 महिन्यांपासून ब्युरोमध्ये कायमस्वरूपी डीजी नाही. केंद्रातील डझनभर ‘आयपीएस’ डीजी आणि एडीजी पदांच्या यादीत समाविष्ट आहेत. यानंतरही एनसीबीच्या महासंचालकपदाचा कायमस्वरूपी कार्यभार एकाही आयपीएसकडे दिला जात नाही.

काँग्रेस नेते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, डीआरआय, ईडी, सीबीआय, आयबी, ते झोपले आहेत की पंतप्रधानांच्या विरोधकांवर बदला घेण्यापासून त्यांना वेळ मिळत नाही का?. देशातील तरुणांना थेट अंमली पदार्थांकडे ढकलण्याचे हे षडयंत्र नाही का? हे राष्ट्रीय सुरक्षेशी खेळत नाही का, कारण या ड्रग्सचे तार तालिबान आणि अफगाणिस्तानशी जोडलेले आहेत. ड्रग माफियांना सरकार आणि सरकारी यंत्रणांमध्ये बसलेल्या कोणत्याही व्हाईट कॉलरचे संरक्षण आहे का? अदानी मुद्रा बंदराची चौकशी का झाली नाही? देशाच्या सुरक्षेत पंतप्रधान आणि केंद्र सरकार अपयशी ठरले नाही का?

या संपूर्ण प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायाधीशांच्या आयोगामार्फत चौकशी व्हायला नको का? त्यानंतरच या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला होता. याप्रकरणी एनआयएने दिल्ली एनसीआरमध्ये छापे टाकले. हे प्रकरण देशाच्या सुरक्षेशी निगडीत आहे, त्यामुळे त्याची राष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली जाईल, असे काँग्रेस नेत्यांचे म्हणणे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here