घनकचरा व्यवस्थापन प्रशासन व ठेकेदार यांच्या संगनमताने शासनाच्या नियमाचे उल्लंघन…

नगरपरिषदेच्या मालकीचे वहान कुठल्याही परवानगीशिवाय ठेकेदाराकडे.

बिलोली – रत्नाकर जाधव

नगर परिषदेचा घनकचरा व्यवस्थापन ठेका देतांना व घेतांना न.प.प्रशासन व ठेकेदाराकडून शासनाच्या नियमाचे उल्लंघन केले असून न.प.च्या मालकीचे कचरा वाहून नेणारी तीन वाहने ठेकेदाराला परवानगी दिली नसतांना भाडे तत्वावर वापरात असल्याची माहिती पुढे आली आहे.या बाबत सर्वसाधारण सभेत ठराव ठेवला होता.

बिलोली नगरपरिषद सातत्याने विविध कारणांसाठी चर्चेत राहिली आहे.त्यात विशेषतः वैशिष्ट्य पूर्ण योजनेतील निधी व घनकचरा व्यवस्थापन ठेक्याचा प्रामुख्याने समावेश आहे.सण २०१८-१९ मध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाचा ठेका देतांना पल्लवी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेने कमी दाराची निविदा सादर केली होती त्यामुळे या संस्थेला तिन वर्षासाठी ठेका देण्यात आला.

हा ठेका देतांना ठेकेदाराला शासनाने संस्थेकडे आवश्यक यंत्र सामग्री व मनुष्यबळ या दोन अटी टाकून दिल्या.त्यात ७ अप्पे ऑटो,९ चालक, दोन ट्रॅक्टर,३५ लेबर व १ सुपर वायजर चा समावेश असावेत या अटीवर ठेका दिला.

परंतु ठेकेदाराकडे आप्पेचा अभाव असल्यामुळे शासनाच्या डी पी आर अंतर्गत शहराच्या घनकचरा व्यवस्थापनासाठी जवळपास १८ लाखाच्या तीन गाड्या शासनाकडून नागरपरिषदेला आल्या त्याच गाड्या ठेकेदाराला भाडेतत्वावर देण्याचा ठराव न.प.ने घेतला होता.परंतु त्यास मंजुरी मिळाली नाही अथवा भाडेतत्वावर त्या गाड्या दिल्याची नगरपरिषदेच्या वतीने परवानगी नसल्याची बाब समोर आली आहे.

यापेक्षा अधिकची माहिती अशी की मुख्याधिकाऱ्यानी ठेकेदाराला दिलेल्या आदेशावर प्रशासकीय अधिकारी म्हणून मुख्याधिकाऱ्याची स्वाक्षरी नाही.यामुळे घनकचरा व्यवस्थापनाचा बाबतीत अनेक प्रश्न उपस्थित केल्या जात आहेत. घनकचरा व्यवस्थापणाची ई-निविदा २३-८-२०१८ ला निघाली,या बाबतीत न.प.च्या जनरल बॉडीची सर्वसाधारण सभा ( विषय क्रं ४) २९ -८-२०१८ ला झाली.

आणि विशेष म्हणजे ठेकेदाराला स्टॅम्प पेपरवर करारनामा करून देण्या बाबत मुख्याधिकारी यांनी तब्बल तीन महिन्यांनी म्हणजे १-१०-२०१८ ला पत्र दिले.या सर्व बाबीचा विचार केला तर नगरपरिषदेचा कारभार म्हणजे “आंधळं दळत आणि –पीठ खातं” असाच आहे.या बाबत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here