योगी सरकारच्या ‘या’ नियमावर व्हीएचपीचा आक्षेप…

उत्तर प्रदेशात लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकावरून राजकीय गदारोळ सुरु झाला आहे. दरम्यान, विश्व हिंदू परिषदेने उत्तर प्रदेश सरकारला एक मूल नियम मसुद्यातून काढून टाकण्याची विनंती केली आहे. विहिंपचे म्हणणे आहे की यामुळे समाजात असंतुलन वाढेल. उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने लोकसंख्या नियंत्रण विधेयकाचा मसुदा उत्तर प्रदेश कायदा आयोगाच्या संकेतस्थळावर अपलोड केला आहे आणि 19 जुलैपर्यंत लोकांकडून आक्षेप मागितले आहेत.

या विधेयकाच्या प्रस्तावनेत असे लिहिले आहे की लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी आणि दोन मुलांच्या रूढी वाढविण्यासाठी हे विधेयक आंतर-शासितपणे आणले जात आहे. व्हीएचपी दोन्ही मुद्द्यांशी सहमत आहे. तथापि, विधेयकातील कलम 5,6(२) आणि मध्ये असे नमूद केले आहे की सरकारी कर्मचारी आणि इतर ज्याला फक्त एकच मूल आहे त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. या नियमांवर विहिंपने आक्षेप घेतला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विहिंपने आपल्या पत्रामध्ये एकूण प्रजनन दराचा देखील उल्लेख केला आहे. असे सांगितले गेले होते की या विधेयकामध्ये प्रजनन दर खाली आणून 1.7 टक्के करण्याची योजना आहे. विश्व हिंदू परिषद म्हणते की जर एखादे मूल धोरण आणले गेले तर समाजात लोकसंख्येचे असंतुलन निर्माण होईल. शासनाने याबाबत फेरविचार करायला हवा. इतरांचा नकारात्मक वाढीवर परिणाम होऊ शकतो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here