काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या तीन अल्पवयीन बालिका ताब्यात, जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाची कारवाई…

यवतमाळ – सचिन येवले

यवमताळ ज्यांना काळजी व संरक्षणाची गरज आहे, अशा अनाथ, निराश्रीत, पालक सक्षम नसलेल्या बालकांना बाल न्याय अधिनियम 2015 अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या बालकल्याण समितीच्या परवानगी (आदेश) शिवाय एखाद्या निवासी संस्थेत ठेवणे बेकायदेशिर आहे.

ही संवेदनशील बाब ओळखून बाल कल्याण समिती व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने मुलींना ताब्यात घेण्याची कारवाई करण्यात आली.सदर मुलींना तातडीने बालकल्याण समिती समक्ष सादर करण्यात आले तसेच या मुलींना काळजी व संरक्षणाची गरज आहे, हे ओळखून सध्या त्यांना बालकल्याण समितीच्या आदेशाने मान्यताप्राप्त बालगृहामध्ये दाखल करण्यात आले. सामाजिक भावनेने अनेक सेवाभावी संस्था जिल्ह्यात कार्यरत आहे.

मात्र काळजी व संरक्षणाची गरज असणाऱ्या बालकांना ठेवण्याकरीता बालकल्याण समितीची परवानगी असणे गरजेचे आहे. तसेच अशा संस्थांना बालन्याय अधिनियम 2015 च्या कलम 41 अन्वये नोंदणी बंधणकारक आहे. विना परवानगी काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या मुलांना कोणत्याही निवासी संस्थेत ठेवणे हे कायद्याने गुन्हा आहे.

विनापरवानगी कुणीही निवासी संस्थेत मुले ठेवत असल्यास बालकल्याण समिती कार्यालय, शासकीय मुलांचे निरीक्षण गृह चापनवाडी, यवतमाळ 1098 व 07232-295022 या क्रमांकावर संपर्क करावा. जेणेकरून कोणत्याही बालकांचे शोषण होण्यापासून संरक्षण करता येईल, असे आवाहन ज्योती कडू यांनी केले आहे.

सदर कारवाई उपविभागीय पोलीस अधिकारी माधुरी बाविस्कर यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ज्योती कडू, बालकल्याण समिती सदस्या संजू गभणे, तहसिलदार परसराम भोसले, ठाणेदार पी.एस.जाधव, विशेष बाल पोलीस पथकाच्या सहा. पोलीस निरीक्षक शुभांगी आगाशे,

तालुका आरोग्य अधिकारी श्यामकुमार शिंदे, परिविक्षा अधिकारी गजानन जुमळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी देवेंद्र राजूरकर, महिला व बालविकास कार्यालयाचे रवींद्र गजभिये, सुनिल बोक्से, आकाश बुर्रेवार, वनिता शिरफुले, तसेच पोलीस विभागाचे संतोष गावंडे, अमित लोखंडे, अरूण राठोड आदींच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here