सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल…विद्यापीठांच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा होणारच…

न्यूज डेस्क – कोरोना साथीमुळे देशभरात थैमान सुरू असून दरम्यान विद्यापीठांमधील अंतिम वर्षांच्या परीक्षांसंबंधी सुप्रीम कोर्टाने आज महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. परीक्षा घेण्याची तारीख पुढे ढकलली जाऊ शकते, मात्र परीक्षा होणारच असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे.

तसंच राज्य परीक्षा घेतल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना बढती देऊ शकत नाही असंही सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. अंतिम वर्षाच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं. १८ ऑगस्टला सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाकडून निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अशोक भूषण, न्यायमूर्ती आर.के. सुभाष रेड्डी आणि न्यायमूर्ती एमआर. शहा यांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की राज्य व केंद्रशासित प्रदेश स्वत: विद्यार्थ्यांशिवाय परीक्षा उत्तीर्ण करू शकत नाहीत. कोविड -१९ साथीच्या आजाराच्या दृष्टीने परीक्षा स्थगित करण्यासाठी त्यांना यूजीसीकडे जावे लागेल.

खंडपीठाने म्हटले आहे की यूजीसी मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द करण्याची विनंती नाकारली गेली आहे. आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विशिष्ट राज्यात परीक्षा रद्द करण्याच्या यूजीसीच्या निर्देशांपेक्षा उच्च असतील, परंतु मागील आपापल्या वर्षांच्या आधारे परीक्षा न देता विद्यार्थ्यांना उत्तीर्ण करण्याचा अधिकार राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे नाही.

खंडपीठाने म्हटले आहे की जर राज्यात परीक्षा घेणे शक्य नसेल तर राज्य सरकार युजीसीकडून परीक्षेच्या तारखांना मुदतवाढ देण्याची मागणी करू शकते. परीक्षा आयोजित करण्याची मुदत वाढवता येऊ शकते. पण परीक्षा घ्याव्याच लागतील.

परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या.

यूजीसीच्या निर्देशांविरोधात आव्हान देणारी याचिका महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली आणि ओडिशा सरकारनं सुप्रीम कोर्टात दाखल केली होती. त्याशिवाय युवासेने तर्फेही याचिका दाखल केली होती.

अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका ही देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असल्याची भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे मांडली होती. सीबीएसई, आयसीएसईच्या परीक्षांची विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षांशी तुलना होऊ शकत नाही, असेही आयोगाने स्पष्ट केलं होतं.

सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाने परीक्षा रद्द केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. मात्र, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांचे करिअर घडवण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या असतात. या परीक्षांच्या आधारेच ते विविध क्षेत्रांत विशेष ज्ञान प्राप्त करतात.

या परीक्षा विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आत्मविश्वास देतात. त्यामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे गरजेचे असून सीबीएसई, आयसीएसई परीक्षांची तुलना त्यांच्याशी केली जाऊ शकत नाही, असे आयोगाने म्हटलं होतं.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here