माजी गृहमंत्री देशमुख यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट आज सुनावणी घेणार…

File photo

न्यूज डेस्क :- महाराष्ट्र आणि माजी राज्यमंत्री अनिल देशमुख यांच्या वतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्ट आज सुनावणी घेणार आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाबाबत केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) च्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला देशमुख यांनी आव्हान दिले आहे. हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या या याचिकांवर सुप्रीम कोर्ट सुनावणी घेईल.

न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि हेमंत गुप्ता यांचे खंडपीठ या याचिकांवर सुनावणी करेल. मुंबई उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने सीबीआयला गेल्या महिन्यात मुंबई पोलिस आयुक्तांनी जारी केलेल्या ‘लेटर बॉम्ब’ प्रकरणात उपस्थित झालेल्या मुद्द्यांवर प्राथमिक चौकशी 15 दिवसांच्या आत पूर्ण करण्यास सांगितले होते. निकालाच्या काही तासांनी देशमुख यांनी आपले पद सोडले.

नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि लोकांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी या प्रकरणाची स्वतंत्र एजन्सी चौकशी करणे आवश्यक असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. यासह कोर्टाने भ्रष्टाचाराच्या आरोपाची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. उच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर विदर्भाचे दिग्गज नेते देशमुख यांनी राज्य सरकारचा राजीनामा दिला आणि त्यानंतर या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

तथापि, हायकोर्टाने म्हटले होते की सीबीआयला त्वरित पहिला माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्याची आवश्यकता नाही, कारण महाराष्ट्र सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी यापूर्वीच उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.

सरन्यायाधीश दत्ता म्हणाले, “राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समितीसाठी आणलेला सरकारी प्रस्ताव आम्हाला हमी देतो की कोणत्याही हस्तक्षेपाची गरज नाही.”

मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परम बीर सिंग यांनी 25 मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत देशमुख यांच्याविरूद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती. परम बीरसिंग यांनी असा दावा केला होता की देशमुख यांनी निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाजे आणि इतर अधिकाऱ्याना विविध बार आणि रेस्टॉरंट्समधून 100 कोटी रुपये वसूल करण्यास सांगितले होते. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की हे एक असाधारण प्रकरण आहे, त्यासाठी स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती चौकशीची आवश्यकता आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here