सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायाधीशांनी केलेल्या तोंडी निरीक्षणाची माहिती देण्यास माध्यमांना थांबविले जाऊ शकत नाही…

File photo

सर्वोच्च न्यायालयाने असे निदर्शनास आणून दिले की कोर्टात झालेल्या चर्चा लोकहिताचे आहेत आणि वकीलांच्या आणि खंडपीठाच्या दरम्यानच्या संवादातून न्यायालयात न्यायालयीन प्रक्रिया कशी सुरू होते हे लोकांना जाणून घेण्याचे अधिकार आहेत.

कोर्टाने केलेल्या चर्चेचा अहवाल दिल्यास न्यायाधीशांवर अधिक जबाबदारी येईल आणि न्यायालयीन प्रक्रियेवर नागरिकांचा आत्मविश्वास वाढेल, असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की
“आमची इच्छा आहे की माध्यमांनी न्यायालयात काय चालले आहे त्याबद्दल संपूर्ण अहवाल द्यावा. यामुळे उत्तरदायित्वाची भावना येते व मीडिया रिपोर्टिंगमध्ये असे दिसून येईल की आम्ही आपले कर्तव्य पूर्णपणे पार पाडत आहोत”, न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले.

वरील निरीक्षण विद्यमान सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगाने मद्रास हायकोर्टाने केलेल्या तोंडी भाष्यविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत नोंदविले आहे ज्यामध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने तोंडी म्हटले होते कि कोवीडच्या दुसऱ्या लाटे करिता निवडणूक आयोगच जबाबदार असून निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध बहुदा कोविड मधे मरण पावलेल्या लोकांच्या खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा.

तत्पूर्वी भारतीय निवडणूक आयोगाने सुनावणीदरम्यान न्यायालयाकडून व्यक्त करण्यात येणाऱ्या मतांच्या बातम्या छापण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती ती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावून माध्यमांना संपूर्ण बातमी प्रसारित करण्याचा अधिकार आहे असे स्पष्ट केले.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here