सोशल मीडियावरही नियमांचे पालन करावे लागणार…येणाऱ्या निवडणुकीत कोणतीही शिथिलता नाही…निवडणूक आयोग

फोटो- सौजन्य गुगल

न्यूज डेस्क – 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान सोशल मीडिया कंपनी Facebook च्या स्वैच्छिक आचारसंहितेशी संबंधित कागदपत्रे समोर आल्यानंतर, निवडणूक आयोगाने स्पष्टपणे सांगितले आहे की सोशल मीडिया कंपन्यांना सध्याच्या नियमांमध्ये कोणतीही सूट मिळणार नाही. त्यांना निवडणुकीच्या वेळी आचारसंहितेशी संबंधित सर्व नियमांचे पालन करावे लागेल. फेसबुकने ऐच्छिक आचारसंहितेसाठी निवडणूक आयोगाचे मन वळवल्याचे फेसबुकच्या अंतर्गत कागदपत्रांद्वारे एक दिवसापूर्वी उघड झाल्यानंतर आयोगाचे हे वक्तव्य आले आहे.

आयोगाच्या वतीने असे सांगण्यात आले आहे की, उमेश सिन्हा यांच्या अध्यक्षतेखाली सोशल मीडियासाठी नियामक फ्रेमवर्क तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सोशल मीडिया कंपन्यांना सदस्य नव्हते किंवा त्यांना स्वाक्षरी करण्याचा कोणताही अधिकार नव्हता. या समितीमध्ये नियमांशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या व्यक्तींचा समावेश करण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. समितीने जारी केलेल्या शिफारशींचा संचही तयार करण्यात आला आहे. त्याअंतर्गत काही मार्गदर्शक तत्वे देण्यात आली असून कलम १२६ चे उल्लंघन करणाऱ्या पोस्ट तत्काळ काढण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की कलम १२६ अन्वये मतदानाच्या ४८ तास आधी कोणत्याही प्रकारच्या निवडणूक प्रचारावर बंदी घालण्यात आली आहे.

सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांनी ऐच्छिक आचारसंहिता मान्य केली
आयोगाचे म्हणणे आहे की केवळ फेसबुकने स्वैच्छिक आचारसंहितेवर सहमती दर्शवली आणि त्यावर स्वाक्षरी केली नाही. इतर सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांचे प्रतिनिधी – ट्विटर, गुगल, यूट्यूब, शेअरचॅट आणि इंटरनेट आणि मोबाईल असोसिएशन ऑफ इंडिया यांचाही यात सहभाग होता. निवेदनात म्हटले आहे की, ऐच्छिक आचारसंहिता केवळ मतदानाच्या ४८ तासांपुरतीच नव्हती. ही संहिता संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेसाठी तयार करण्यात आली होती. 2019 नंतर झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये या प्रकारची संहिता लागू करण्यात आली आहे.

एजन्सींना कारवाई करण्यापासून रोखले नाही
निवडणूक आयोगाने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की कोणत्याही सोशल मीडिया कंपनीने कलम 126 किंवा आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याबद्दल कायदेशीर संस्थांना कारवाई करण्यापासून रोखले नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की ऐच्छिक आचारसंहिता ही केवळ उल्लंघन करणाऱ्या पोस्टवर कारवाई करण्यासाठी अतिरिक्त संहिता होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here