अतिक्रमण काढण्याच्या बाबतीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका संशयास्पद…

स्वतःच्या कार्यालयापुढील फक्त एक अतिक्रमण हटवून मंत्र्याची मिळवली शाबासकी,इतर कार्यालयापुढील अतिक्रमण जैसे थे.

बिलोली – रत्नाकर जाधव

बिलोली शहरातील सर्वच शासकीय कार्यालये अतिक्रमणाच्या विळख्यात अडकले असतांना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी  फक्त स्वतःच्याच कार्यालयापुढील  अतिक्रमण काढून मंत्र्याची मर्जी राखली.परंतु इतर शासकीय कार्यालयापुढील अतिक्रमण हटवण्याचा बाबतीत त्यांची भूमिका संशयास्पद झाली आहे.त्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी स्वतः लक्ष घालून शासकीय कार्यालयापुढील अतिक्रमण  काढण्याची मागणी होत आहे.

शहरात सर्वच प्रमुख शासकीय कार्यालया पुढे मोठ्या प्रमाणत अतिक्रमण  केल्यामुळे ग्रामीण भागातून येणाऱ्या अशिक्षित नागरिकांना कांही कार्यालये शोधावी लागत आहेत.प्रामुख्याने पंचायत समिती, पशुवैद्यकीय दवाखाना,तालुका आरोग्य विभागाचे कार्यालये पूर्णतः अतिक्रमनाने झाकले गेली आहेत अतिक्रमण धारकांनी भाडेतत्त्वावर देऊन ऍडव्हान्स व भाडे वसूल करत असतांना  सार्वजनिक बांधकाम विभाग व शहराची स्वायत्त संस्था असलेल्या नगरपरिषदेने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे.

विशेष म्हणजे या दोन्ही कार्यालयाने आपल्या कार्यालयासमोर अतिक्रमण  होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली आहे.त्यामुळे या दोन्ही कार्यालयाचा दुटप्पी धोरणमुळे इतर कार्यालये विळख्यात सापडली आहेत.

सार्वजनिक विभागाच्या शासकीय विश्रामगृहासमोर अतिक्रमण होताच या विभागाने  आठ दिवसात ते अतिक्रमण हटवले आहे.तर दुसऱ्या बाजूच्या अतिक्रमण धारकांना नोटीस बजावली आहे.परंतु  तहसील,पंचायत समिती, पशुवैद्यकीय दवाखाना व तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयापुढील अतिक्रमण काढण्यास चालढकल केले जात आहे. त्यामुळे या विभागातील अधिकाऱ्यांची वृत्ती म्हणजे चोर सोडून संन्याशाला फाशी अशीच राहिली आहे.

बिलोली नगरपरिषदेचें  तत्कालीन  मुख्याधिकारी प्रदीप  टेंगल यांनी त्यांच्या काळात सर्व अतिक्रमण काढले होते. परंतु सध्या नगर परिषदेचे प्रभारी मुख्याधिकारी  ओमप्रकाश गौंड यांनी या बाबत सदरील जागा ही सार्वजनिक विभागाची असल्यामुळे यात हस्तक्षेप  करता येणार नाही अशी भूमिका घेतली आहे.

तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हे अतिक्रमण आमच्या हद्दीत नसून ते नगरपरिषदेच्या नालीवर असल्यामुळे तो त्यांचा अधिकार आहे असे म्हणत हात झटकले.या विभागाचे  उपअभियंता प्रांजळ पाटील यांच्याशी भ्रमणध्वनी द्वारे संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला.परंतु  त्यांनी फोन न उचलता त्यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

या दोन्ही विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांची अतिक्रमण बाबतीत असलेली भूमिका संशयास्पद असल्यामुळे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी याकडे वैयक्तिक लक्ष घालून शहरातील सर्वच शासकीय कार्यालये अतिक्रमणाच्या विळख्यातून मुक्त करावीत अशी मागणी रमेश सुर्गलोड यांनी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here