शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी ‘मिशन उभारी’ चे बळ…जिल्हाधिका-यांचा अभिनव उपक्रम…

यवतमाळ – सचिन येवले

यवतमाळ – ‘शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा’ अशी यवतमाळची ओळख कायमची पुसून टाकण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले आहे. जिल्हाधिकारी एम.देवेंदर सिंह यांच्या अभिनव संकल्पनेतून ‘मिशन उभारी’ हा उपक्रम संपूर्ण जिल्ह्यात राबविण्यात येणार आहे.

त्यामुळे नैराश्यग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना बळ मिळण्यास मदत होईल. जिल्ह्यात शेतकरी आत्महत्या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात घट करणे किंबहुना एकही शेतकरी आत्महत्या न होऊ देणे, यासाठी प्रशासनाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.

जिल्ह्यातील शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांचा अभ्यास केला असता असे निदर्शनास आले आहे की, पूर्णत: शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबामध्ये आत्महत्यासारख्या घटना घडत आहे. या आत्महत्या रोखण्यासाठी शेतकरी कुटुंबाकरीता ‘मिशन उभारी’ राबविण्याचे जिल्हा प्रशासनाने निश्चित केले आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना देऊन त्यांना पुन्हा आपल्या पायावर उभे करण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा मानस आहे. तसेच नैराश्यग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार योजनांचा लाभ मिळाला तर त्यांचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. परिणामी दोन पैसे शेतक-यांच्या हाती आले तर आत्महत्याकडे शेतक-यांचे पाऊल वळणार नाही, यासाठीच प्रशासनाने सुक्ष्म नियोजन केले आहे.

त्याअनुषंगाने आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करण्यात आली आहे. याशिवाय गावागावात ‘बळीराजा समिती’ गठीत करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. या समितीचे अध्यक्ष म्हणून सरपंच तर, सदस्य सचिव म्हणून पोलिस पाटील काम बघतील.

इतर सदस्यांमध्ये तंटामुक्त गाव समितीचे अध्यक्ष, तलाठी, ग्रामसेवक, कृषी सहाय्यक, अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविका, गावातील एक प्रतिष्ठित शेतकरी, सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष, भजनी मंडळाचे सदस्य, माजी सैनिक व निवृत्त शिक्षक याप्रमाणे बळीराजा समितीची रचना राहणार आहे.

ही समिती संबंधित तलाठी, तहसीलदार यांना माहिती सादर करतील. समितीमार्फत गावातील तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंब शोधून त्यांचीसुध्दा माहिती तहसीलदारांना सादर करण्यात येईल. ‘मिशन उभारी’ उपक्रमांतर्गत शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तालुकास्तरीय समितीच्या मार्गदर्शनात तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला देऊन समुपदेशन करण्याचे नियोजन आहे. यात प्रामुख्याने खालील योजनांचा समावेश आहे.

शेतक-यांसाठी अन्न सुरक्षा योजना : तालुक्यातील प्रत्येक गावातील शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेणे तसेच दरमहा शेतक-यांना धान्य मिळते किंवा नाही, याची खात्री करणे

शेतक-यांच्या आरोग्यविषयक अडचणी सोडविण्यासाठी आरोग्य शिबिर : दुर्धर आजारग्रस्त शेतक-यांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी दरमहा प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर गावनिहाय शेतक-यांचे आरोग्य शिबिर आयोजित करणे. शिबिरामध्ये दुर्धर आजारग्रस्त शेतकरी आढळल्यास त्यांना जिल्हास्तरावरील जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथे उपचाराकरीता पाठविणे.

संरक्षित जलसिंचन (शेततळे व विहीर योजना) : प्रत्येक शेतक-याला ओलिताच्या सोयीसुविधा होण्याकरीता मग्रारोहयो अंतर्गत मागेल त्याला शेततळे व विहीर योजना प्रभावीपणे राबविणे. त्याचप्रमाणे कृषी विभागामार्फत जलसिंचनाची साधने उपलब्ध करून देणे.

वीज जोडणी / सौर कृषीपंप योजना : प्रत्येक शेतक-यांना वीज पुरवठा होईल, यादृष्टीने नियोजन आराखडा तयार करणे.सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन : शेतक-यांच्या मुला-मुलींच्या विवाहाकरीता सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून सामुहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन करून ‘एक गाव एक तिथी’ उपक्रम राबविण्यावर भर देणे.

प्रत्येक गावाकरीता अधिकारी / कर्मचारी दत्तक योजना : आत्महत्यामुक्त गाव करण्यासाठी तालुक्यातील प्रत्येक अधिकारी / कर्मचारी यांना प्रत्येक गाव दत्तक देणे. सदर अधिकारी / कर्मचारी यांनी गावक-यांशी समन्वय साधून शेतकरी आत्महत्यामुक्त गाव करण्याचा संकल्प करण्याकरीता गावाला वारंवार भेटी देणे व तसा अहवाल तालुका स्तरावर सादर करणे.

पशुसंवर्धन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी : ग्रामस्तरीय समितीने गावक-यांशी समन्वय साधून गावातील सर्व शेतक-यांच्या पशुधनाला लागणा-या चा-याबाबत नियोजन करण्यासाठी आवश्यक मार्गदर्शन करणे. पशुसंवर्धन विभागांतर्गत येणारी ‘वैरण विकास योजने’करीता अनुदान तत्वावर बियाणे वाटपाची माहिती शेतक-यांना देणे.

कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग : शेतक-यांच्या पाल्यांकरीता रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास कार्यक्रम राबविणे. तसेच तालुका स्तरावर रोजगाराभिमुख कौशल्य विकास मार्गदर्शन प्रशिक्षण केंद्र सुरू करणे.

मागेल त्याला कर्ज : या अंतर्गत सुशिक्षित बेरोजगार युवकांना व्यवसायाची उभारणी करण्याकरीता कर्ज उपलब्ध करून देणे. शेतक-यांना पीक कर्ज व पीक कर्जाचे पुनर्गठन करणे. जिल्ह्यातील शेतक-यांच्या कर्जामध्ये अधिकाधिक शिथिलता आणून शेतक-यांना दिलासा मिळेल, असे धोरण राबविणे.

लोकसहभागातून विकास : सेवाभावी संस्था, कृषी विकास व मार्गदर्शन गट, दानशूर व्यक्ती यांच्या सहकार्याने ग्रामस्तरीय समितीने गावातील शेतक-यांसाठी शेती विषयक मार्गदर्शन व शेतकरी विकास कार्यक्रम राबविणे.ग्रामस्तरीय बळीराजा समितीच्या वतीने सरपंच व तलाठी महिन्याच्या 1 व 15 तारखेला गावातील तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला आवश्यकतेप्रमाणे योजनांचा लाभ देण्यासाठी व समुपदेश करण्यासाठी ग्रामस्तरावर सभा बोलावतील.

या सभेत गावात सामुहिक विवाह सोहळा आयोजित करण्याबाबत निर्णय घेणे, तसेच तणावग्रस्त शेतक-यांना विविध योजनांचा लाभ देण्याबाबत तालुकास्तरीय समितीकडे प्रस्तावित करतील. संबंधित तहसीलदार हे उपविभागीय अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुकास्तरीय समितीचे आयोजन करून प्राप्त सर्व प्रस्तावांवर निर्णय घेणार आहेत.

गावातील तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला लाभ मिळाला आहे की नाही याबाबत प्रत्येक आठवड्याला आढावा घेण्यात येणार आहे. जर एखाद्या तणावग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला शासनाच्या विविध येाजनांचा लाभ देण्यास संबंधित अधिकारी / कर्मचारी दिरंगाई करीत असतील किंवा इतर कारणे असतील तर त्याबाबतची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात येईल.

विशेष म्हणजे, शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना लाभ देण्यासाठी दर आठवड्याला जिल्हाधिकारी बैठक घेत आहे. आतापर्यंत दोन बैठकांमध्ये जवळपास 20 पात्र / अपात्र प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिका-यांनी सदर शेतकरी कुटुंबांना नरेगा अंतर्गत विहिरींचा लाभ देणे, नरेगा अंतर्गत गोठा, संजय गांधी योजना, पीएम किसान योजना,

शेळीपालन / दुधाळ जनावरे वाटप योजना, मोटरपंपचा लाभ देण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय एका आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबातील मुलास केंद्रीय शाळेत प्रवेश तर एका कुटुंबातील मुलास डाटा एन्ट्री आपरेटरसाठी शिफारस करावी, अशाही सुचना तालुकास्तरीय यंत्रणेला त्यांनी दिल्या.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here