आकोट- संजय आठवले
संपूर्ण राज्यभरात कार्यकाळ संपलेल्या बाजार समित्या बरखास्त झाल्यानंतर त्या ठिकाणी शासनाने नियुक्त केलेल्या अशासकीय प्रशासकांना न्यायालयाने दणका दिला असून त्यांची उचलबांगडी करण्याचे आदेशासह त्या ठिकाणी शासकीय प्रशासक नियुक्त करण्याचा आणि ३० एप्रिल पर्यंत निवडणूक घेण्याचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र बाजार समिती निवडणूक प्राधिकरण कामास लागले आहे.
पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर राज्यभरातील अनेक बाजार समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त झाले होते. तत्कालीन आघाडी सरकारने सुरुवातीस त्या ठिकाणी शासकीय प्रशासकांची आणि लगेच त्यांना हटवून अशासकीय प्रशासकांची नियुक्ती केली होती. तर काही बाजार समिती संचालकांनी शासनाकडे मुदतवाढ मागितली होती. त्यानंतर “५० खोके” नीतीने राज्याच्या राजकीय सारीपाटावरील सोंगट्या हलविल्या गेल्या. त्यामुळे सत्तांतर होऊन युती सरकार सत्तेत आले. सत्तेवर आल्यानंतर या सरकारने बाजार समित्यांवरील प्रशासक मंडळ हटवून तेथे आपल्या मर्जीतील प्रशासक आणण्याच्या हालचाली केल्या. परंतु त्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालय तथा नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाकडे विविध मुद्द्यांवरील तब्बल ४५ याचिका दाखल झाल्या. त्यावर वेगवेगळी सुनावणी न घेता साऱ्या याचिका एकाच ठिकाणाहून निकाली काढण्याकरिता मुंबई उच्च न्यायालय व औरंगाबाद खंडपीठाकडून त्यांचेकडे दाखल याचिका, नागपूर खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आल्या. तेथे न्यायमूर्ती रोहित देव आणि वाय. जी. खोबरागडे यांचे समक्ष या याचिकांवर सुनावण्या घेण्यात आल्या.
ह्या याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकून न्यायालयाने दिनांक ५ जानेवारी २०२३ रोजी आपला निर्णय घोषित केला. त्यानुसार शासननियुक्त अशासकीय प्रशासकांना हटवून त्या ठिकाणी शासकीय प्रशासकांची नियुक्ती करावयाची आहे. ज्या ठिकाणी निवडून आलेल्या संचालकांनी मुदतवाढ मागितलेली आहे, त्या ठिकाणी शासनास अथवा शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांना मुदतवाढी संदर्भात उचित निर्णय घेण्यास मुभा देण्यात आली आहे. कार्यकाळ संपलेल्या बाजार समित्यांची निवडणूक कोणत्याही स्थितीत ३० एप्रिल २०२३ पूर्वी घेण्यास महाराष्ट्र बाजार समिती निवडणूक प्राधिकरणास बजावले आहे. सोबतच ह्या निवडणूक प्राधिकरणाला योग्य ते सहकार्य करणेबाबत राज्य शासनासही फर्मावले गेले आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयाने अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेला बाजार समित्यांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सोबतच या निवडणुकीसंदर्भात राज्यभरातील शेतकऱ्यांची उत्सुकता कमालीची ताणली गेली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण असे की, नव्याने आरूढ युती सरकारने बाजार समिती संचालकांमध्ये फेरबदल करून पूर्वीचे मतदारसंघात शेतकरी मतदार संघ राहणार असल्याची घोषणा केली आहे. त्या घोषणेनुसार कोणताही सातबारा प्राप्त शेतकरी या मतदारसंघात उमेदवारीस पात्र असणार आहे. त्यामुळे मतदान करण्यास कोण पात्र असतील? या मतदारसंघातून किती संचालक निवडले जातील? नवनिर्वाचित ग्रामपंचायत सदस्यांचा मतदार यादीत समावेश असेल की नाही? याबाबत सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कमालीचे औत्सूक्य आहे. सर्वसामान्य शेतकऱ्यांकरिता मतदार संघ असल्याचे ऐकून अनेक शेतकऱ्यांनी आपली उमेदवारी घोषित करण्याची तयारी ठेवली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, ग्रामपंचायत किंवा सेवा सहकारी सोसायटी यांचेवर गावातील धनबली, बाहूबली अथवा प्रस्थापितांचा वचक असतो. त्यामुळे या निवडणुकांमध्ये हे लोक आपल्या कानाखाली असलेल्यांनाच उमेदवारी देतात. त्याने अनेक जण लायक परंतु सर्वसामान्य असल्याने डावलले जातात. त्यांना हा मतदारसंघ निवडणूक लढविण्याची हौस पूर्ण करण्याकरिता मोठा सोयीचा ठरणार आहे. त्यामुळे प्रस्थापितांसोबतच सामान्य शेतकरीही या निवडणुकीची आतुरतेने प्रतीक्षा करीत आहेत.
