न्यूज डेस्क – केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी हा निर्णय दिल्याने या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी समितीसमवेत गठित करण्यात आली आहे. सरकार आणि शेतकरी यांच्यात दीर्घकाळ चाललेल्या वाटाघाटीचा तोडगा निघाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला.
गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणी केली आणि या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तीनही कृषी कायद्यांवर स्थगिती दिली.
आजची सुनावणी पूर्ण झाली असून तिन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. याचिकाकर्ते एम.एल. शर्मा म्हणाले की, शेतकऱ्यांना कोणत्याही समितीपुढे जायचे नाही. फक्त कायदे रद्द करावेत अशी इच्छा आहे.
शेतकर्‍यांना कॉर्पोरेट हातात सोडण्याची तयारी आहे. सोमवारी या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सूचित केले की ते ठरावासाठी नवीन कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासही प्रतिबंध घालू शकतात.
त्याचवेळी न्यायालयाने समिती स्थापन करण्याचे सुचवले होते, जी कायदा जनहितार्थ आहे की नाही याची तपासणी करेल. मात्र, आदल्या दिवशीच कोणत्याही समितीकडे काम करण्यास शेतक्यांनी नकार दिला होता.
