लखीमपूर हिंसाचारावर सर्वोच्च न्यायालयाची UP सरकारला फटकार…जाणून घ्या…

फोटो- Twitter

न्यूज डेस्क – उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथील हिंसाचाराच्या प्रकरणावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्यास विलंब केल्याबद्दल यूपी सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की ते काल रात्री एक वाजेपर्यंत वाट पाहत राहिले. आम्हाला शेवटच्या क्षणी तुमचा स्थिती अहवाल प्राप्त झाला आहे. मागील सुनावणी दरम्यान आम्ही तुम्हाला स्पष्टपणे सांगितले होते की आम्हाला किमान एक दिवस आधी स्टेटस रिपोर्ट मिळाला पाहिजे.

त्याचवेळी, याला उत्तर देताना, यूपी सरकारतर्फे हजर असलेले वकील हरीश साळवे म्हणाले की, आम्ही प्रगती अहवाल दाखल केला आहे. तुम्ही या प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारपर्यंत पुढे ढकलावी. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी पुढे ढकलण्यास नकार दिला.

सरन्यायाधीश एन व्ही रामण्णा यांनी यूपी सरकारला विचारले की तुम्ही 44 लोकांची साक्ष घेतली आहे, बाकीच्यांची का नाही? यावर प्रतिक्रिया देताना साळवे म्हणाले की, सध्या ही प्रक्रिया सुरू आहे. साळवे म्हणाले, दोन गुन्हे आहेत. शेतकऱ्यांना मारहाण करण्याचे एक प्रकरण आणि दुसरे लिंचिंगचे. पहिल्या प्रकरणात दहा जणांना अटक करण्यात आली आहे. काही लोक न्यायालयीन कोठडीत तर काही पोलीस कोठडीत का आहेत, अशी विचारणा सरन्यायाधीशांनी केली. प्रत्येकजण पोलीस कोठडीत का नाही? यावर, यूपी सरकारकडून सांगण्यात आले आहे की चार आरोपी पोलीस कोठडीत आहेत आणि सहा आरोपी जे आधी पोलीस कोठडीत होते ते आता न्यायालयीन कोठडीत आहेत. 164 अंतर्गत साक्षीदार आणि पीडितांचे जबाब लवकरात लवकर नोंदवावेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, साक्षीदारांच्या सुरक्षेची काळजी घेतली पाहिजे.

दुसरीकडे, यूपी सरकारतर्फे हजर असलेले वकील हरीश साळवे यांनी स्टेटस रिपोर्टवर माहिती देताना सांगितले की, या प्रकरणात आरोपींची चौकशी करण्यात आली आहे, त्यांच्यामध्ये पुरावे देखील सापडले आहेत. आम्हाला 70 हून अधिक व्हिडिओ मिळाले आहेत. साळवे म्हणाले की, गुन्हेगारीचे ठिकाण पुन्हा तयार करण्यात आले असून पीडितांचे आणि साक्षीदारांचे जबाब नोंदवले जात आहेत. दसऱ्याच्या सुट्टीत न्यायालय बंद असताना निवेदने नोंदविता आली नाहीत.

26 ऑक्टोबरपर्यंत सुनावणी स्थगित
उत्तर प्रदेश सरकारने इतर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवण्यासाठी अधिक वेळ मागितल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची 26 ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली. आता सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला 26 ऑक्टोबरपर्यंत स्थिती अहवाल दाखल करण्यास सांगितले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here