विधानसभेत गदारोळ करणाऱ्या केरळच्या आमदारांना सुप्रीम कोर्टाने दिलासा देण्यास नकार…

फोटो - सौजन्य गुगल

न्यूज डेस्क – केरळ सरकारने आमदारांविरूद्ध हा खटला मागे घेण्याची परवानगी मिळावी म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने आज कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आणि पुढील सुनावणीसाठी 15 जुलैची मुदत दिली आहे. यापूर्वी हायकोर्टानेही खटला मागे घेण्यास परवानगी दिली नव्हती.

2015 मध्ये केरळ विधानसभेत झालेल्या वादाच्या वेळी काही आमदारांनी माइक तोडले आणि एकमेकांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. यावर खालच्या कोर्टात आमदारांवर खटला सुरू आहे. आता सरकारला खटला मागे घ्यायचा आहे.

परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की ही गंभीर बाब आहे. आमदारांवर कारवाई झाली पाहिजे. तुम्ही सार्वजनिक मालमत्ता उध्वस्त केली आहे. आपण जनतेपर्यंत कोणता संदेश देण्याचा प्रयत्न करीत आहात?

तर कालच सोमवारी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी राज्यातील भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here