जगन्नाथ रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून अटींसह परवानगी…

डेस्क न्यूज- पुरी येथील जगन्नाथ रथयात्रेला सर्वोच्च न्यायालयाकडून हिरवी झेंडी मिळाली आहे. कोरोना संकट लक्षात घेता, सर्वोच्च न्यायालयाने शर्तींसह रथयात्रेला परवानगी दिली आहे. कोर्टाने म्हटले आहे की प्लेग महामारीच्या काळातही मर्यादित नियम आणि भक्तांमध्ये रथयात्रा झाली होती.

आज कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे पुरी रथयात्रेवरील बंदीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या. या याचिकांवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या प्रकरणात, मुख्य न्यायाधीश (सीजेआय) एसए बोबडे यांनी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन केले. या खंडपीठात सीजेआय एसए बोबडे, न्यायमूर्ती एएस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांचा समावेश होता.

या चर्चेला सुरुवात करुन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात सांगितले की, या यात्रेस परवानगी देण्यात यावी. कोणत्याही विषयावर तडजोड केलेली नाही आणि लोकांच्या सुरक्षेचीही काळजी घेण्यात आली येणार आहे.

मेहता म्हणाले की, शंकराचार्य, पुरीचे गजपती आणि जगन्नाथ मंदिर समितीचा सल्ला घेत यात्रा काढता येऊ शकते. प्रवासाची विधी किमान आवश्यक लोकांद्वारेच पार पाडली जावी, अशीही केंद्र सरकारची इच्छा आहे.

यासंदर्भात सीजी म्हणाले की शंकराचार्यांचा समावेश का करण्यात आला आहे? ट्रस्ट आणि मंदिर समिती आधीपासूनच संघटित आहे, मग सरकार शंकराचार्य कशाला सामील करत आहे? त्याच वेळी मेहता म्हणाले – नाही, आम्ही सल्लामसलत करण्याविषयी बोलत आहोत. तो धार्मिक सर्वोच्च गुरु आहेत.

त्याचवेळी ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे म्हणाले की, पुरीत कर्फ्यू लावावा. रथ ओढण्यासाठी पोलिसांना द्याना जे कोरोना नेगेटिव्ह असतील, याचिकाकर्त्याच्या वतीने रणजितकुमार यांना सांगण्यात आले की अडीच हजार पंडित मंदिर प्रणालीशी संबंधित आहेत. प्रत्येकाचा समावेश केल्याने पुढील मोठी समस्या निर्माण वाढेल.

सीजे सीजेआय म्हणाले की आम्हाला माहित आहे. हे सर्व सूक्ष्म व्यवस्थापन ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या तरतुदींचे पालन करून सार्वजनिक आरोग्यानुसार व्यवस्था करावी. त्याचबरोबर तुषार मेहता म्हणाले की मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ही व्यवस्था असेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here