राज्यात विधानपरिषद वगळता ग्राम पंचायत,सहकारी संस्थांसह सर्व निवडणूकीला अटकाव करणा-या सरकार विरोधात उठाव करा – राजेंद्र पातोडे

अकोला – दि. १७ – कोरोना संसर्गाच्या पार्श्वभमुीवर राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा तीन महिन्यांसाठी लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.राज्यात विधानपरिषद वगळता ग्राम पंचायत,सहकारी संस्थांसह सर्व निवडणूकीला कोरोनाची बाधा होत असल्याचा बनाव सत्ताधारी राजकीय पक्ष करीत आहे.

इतर निवडणूका टाळून संगनमताने विधानपरिषद निवडणूक घेणारे सरकार लोकशाहीच्या मुळावर घाव घालत असून ह्या मनमानी विरोधात जनप्रतिनिधि व नागरिक ह्यांनी उठाव करण्याचे आवाहन वंचित बहूजन आघाडी प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र पातोडे ह्यांनी केले आहे.
सहकार विभागाने आज शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे.

राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा ३ महिने पुढे ढकलण्यात आल्या.ह्यापूर्वी १८ मार्चला ३ महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला गेला होता.तत्पुर्वी जुलै ते डिसेंबर दरम्यान राज्यात प्रस्तावित असलेल्या १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती देण्याची विनंती राज्य मंत्री मंडळाने केल्याने निवडणूक आयोगाने ती मान्य केली आहे.परंतु विधानपरिषद निवडणूक मात्र त्याला अपवाद आहे.

आधी ९ विधानपरिषद जागा भरताना कोरोना संसर्गाच्या बाबतीत राज्य सरकार, केंद्र सरकार किंवा निवडणूक आयोगाला त्याची पर्वा नव्हती.आता पुन्हा १२ विधानपरिषद जागा भरण्याची तयारी करण्यात येत आहे.त्यालाही कोरोना संसर्गाचे नियम लागू नाहीत.

ह्या पूर्वी ३१ मार्च २०२० पर्यंत राज्यातील १५७० ग्रामपंचायत निवडणुकींचे नियोजन होते.यासाठी उमेदवारीची प्रक्रिया सुद्धा संपली होती.औरंगाबाद आणि नवी मुंबई येथील महानगरपालिका निवडणूक, नाशिक, परभणी आणि ठाणे येथील महानगरपालिकेची प्रत्येकी एका जागेसाठीची

पोटनिवडणूक आणि मतदार यादीची प्रक्रिया थांबवली गेली होती.सोबतच अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर वाडी, राजगुरू नगर, भडगाव, वारंगाव, केज, भोकर आणि मोवाड येथील वार्ड ठरवण्याची प्रक्रिया सुद्धा थांबवण्यात आली आहे. यासोबतच, भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि इतर १५ पंचायत समित्यांसह १२ हजार ग्रामपंचायतींमध्ये सुद्धा हा निर्णय केला होता.

१२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांना पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.त्या साठी राज्य सरकारने या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेण्यासाठी कर्मचारी प्रशिक्षण, निवडणूक यंत्रणेवर ताण, वोटिंग मशिनचा सामुदायिक वापर, प्रचारासाठी होणारी गर्दी, सभा, मेळावे, पदयात्रा या माध्यमातून सार्वजनिक ठिकाणी अनेक जण एकत्र येण्याची शक्यता हा बनाव केला होता.जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुका देखील अशाच स्थगित आहेत.
हा प्रकार म्हणजे जनप्रतिनिधींना घटनादत्त अधिकार नाकारणारी हुकूमशाही आहे.

विशेष म्हणजे राज्यातील कारखाने, सूतगिरण्या, दूध संघ, जिल्हा बँकांच्या संचालक मंडळाची मुदत संपलेली आहे, या संचालक मंडळांना एकूण सहा महिन्याची मुदतवाढ मिळणार आहे.कारण सहकारशी संबंधित मंडळी सत्ताधारी पक्षाचे आहेत.परंतु ही मुदतवाढ ग्रामपंचायत सदस्य सरपंच ह्यांना लागू नाही.

राज्यात राजकीय पक्ष संगनमताने लोकशाहीचा मुडदा पाडत असुन ह्या विरोधात ग्राम पंचायत पासुन सर्व ठिकाणच्या सदस्य व निवडणूक लढण्यासाठी इच्छुकांनी या मनमानी विरोधात एकजूट होवून उठाव करण्याचे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीने केले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here