सरकारच्या बहुजनविरोधी व पदोन्नती बाबतच्या ऊदासिन धोरणाच्या विरोधात आरक्षण बचाव लढा तीव्र करणार – अरुण गाडे…

कास्ट्राईब महासंघाचा शासनाला अल्टीमेट…

नागपूर – शरद नागदेवे

नागपूर पदोन्नतीमधील मागासवर्गियाच्या आरक्षणाबाबत महाराष्ट्र शासनाने दिशाभुल करुन 29 डिसेंबरला 2017 च्या पत्रान्वये मागासवर्गियाची पदोन्नती बंद केली.महाराष्ट्र शासनातील आरक्षण विरोधी अधिकारी गटाने सातत्याने वेळोवेळी पदोन्नतीमधील आरक्षण विरोधात षडयंत्र केल्यामुळे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे,

आणि भारत सरकारच्या DOPT विभागाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्यामुळे हजारो मागासवर्गिय अधिकारी कर्मचारी पदोन्नती पासुन वंचित आहेत हजारो अधिकारी- कर्मचारी विना पदोन्नती सेवानिवृत्त झाले आहे.

मंत्रालयातीलआरक्षण विरोधी अधिका-यांनी षडयंत्र करुन मागासवर्गियांना डावलून कनिष्टांना पदोन्नती दिली.मँट न्यायालयाने याबाबत निर्णय दिलेला आहे.परंतु शासन या निर्णयाची अंमलबजावणी करित नाही त्यामुळे मागासवर्गियात प्रचंड रोष आहे.

महाराष्ट्र शासनाने पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबत गंभीरपणे भुमिका घेत नाही.मागील तिन वर्षात कधीही कुठलीच भुमिका घेतलेली नाही.मराठा आरक्षणाबाबत सरकार ज्याप्रकारे पायघड्या घालित आहे.त्यावरुन सरकार मराठा आरक्षण व मागासवर्गियांच्या संविधानिक असलेलेले आरक्षणा बाबत दुटप्पी भुमिकि घेत आहे. संविधान 102 वी दुरस्तीनुसार सरकारला प्रवर्ग निर्माण करता येत नाही.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहीजे पण ते कायदेशीर तरतूद करुनच करतायेईल.परंतु सरकारला मागासववर्गियांच्या प्रश्नावर विचार करायला वेळसुध्दा नाही. आणि मागासवर्गियांच्या लोकप्रतिनिधीची वाचाच गेली आहे.

मागासवर्गिय समाजाला कणखर नेतृत्व नसल्यामुळेत् महाराष्ट्र सरकार मागासवर्गियांच्या आरक्षाणाचा प्रश्नाबाबत स्पष्ट भूमिका घेत नाही हा अन्याय आहे आणि म्हणूनच कास्ट्राईब महासंघाने आरक्षण बचाव मार्च 26सप्टेंबर 2020 ते 30सप्टेबर 2020 रोजी नागपूर ते मुंबई मार्च आयोजित केला होता याकरिता सर्व जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाला नोटीस देण्यात आली होती.

शासनाने या मार्चला कोविड 19 महामारीचे कारण देऊन परवानगी नाकारली. संघटनेने कोविड चा वाढलेला प्रभाव यामुळे शासनाला सहकार्य करण्याचे हेतुने मार्च संस्थगित करण्यात आला. व पुढील आंदोलन करण्यासाठी 30/9/2020रोजी सर्व जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत शासनाला अल्टीमेटम देण्यात आले असुन 1महिन्याचे आंत पदोन्नतीतील आरक्षणाबाबतचा निर्णय घेण्याचे कळविले.अद्यापही शासनाकडून कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही.

मराठा आरक्षणासाठी सरकार रात्रदिवस बैठका घेत आहेत ,शासन मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सतत बैठका घेऊन नवनविन घोषणा करित आहेत परंतु मागासवर्गियांच्या आरक्षाणासाठी शासनाचा कंठ बंद झालेला आहे.हा शुध्द भेदभाव आहे. आम्ही बहुजनांनी आमच्या हक्कासाठी लाचार होऊन जगावे असे या सरकारला वाटते का? घटनेने आम्हाला लढण्याचा अधिकार दिला आहे.संघर्ष करण्याचा .आम्ही हक्कासाठी लढणार!

यापुढचा आंदोलनाचा पूढील टप्पा- प्रत्येक जिल्हाचे पालकमंत्री यांचे निवासस्थान समोर मूकपणे ऊभे राहून त्यांचे मार्फत मुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करणे.
(दि.10/10ते 15/10/2020 पर्यत). यानंतरही शासनाने दखल न घेतल्यास मा.अरुण गाडे यांचे नेतृत्वात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.

दि.30/10 /2020 पासुन रँलीद्वारा नागपूरवरुन सुरुवात होईल व प्रत्येक जिल्ह्यातून शासनाच्या मागासवर्गिय भुमिकेच्या विरोधात घंटानाद करित रँली 3/11/2020 रोजी आझाद मैदान येथे पोहचेल व 1लाखा लोकांच्या ऊपस्थितित मोर्चाने मुख्यमंत्री निवास “वर्षा बंगला ” मुंबई येथे धडक मोर्चा निघेल.

मोर्चाला सुप्रसिद्ध विधिज्ञ व जेष्ट सामाजिक नेते मार्गदर्शन करतील.मोर्चात 50सामाजिक ,शैक्षणिक व कर्मचारी संघटनांचा सहभाग राहणार आहे.
प्रमुख मागणी..

मागासवर्गियांना सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेशाचे अधिन राहुन पदोन्नतीमधे आरक्षण लागू करावे आणि मागासवर्गियांचा पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करणारे शासनाचे दि. 29/12/2017 चे पत्र रद्द करावे.

एम.नागराज प्रकरणातील अटीनुसार contifible data एकत्रीत करुन मा.अँड.कपिल सिब्बल तथा मा,अँड.प्रशांत भुषण या निष्णात व जेष्ट वकीलाची नेमणूक करुन सर्वोच्च न्यायालयात प्रखरपणे बाजू मांडावी.

कर्नाटक सरकार प्रमाणे मुख्यसचिवाचे अध्यक्षते 20/9/2017 नेमलेल्या समितिने कुठलेही कारवाईन केल्यामुळे या समितीवर शिस्तभंगाची कारवाई करावी.

नविन ऊच्चस्तरीय समिती तात्काळ गठित करुन यामधे कास्ट्राईब संघटनेसह आरक्षणाचे तज्ञ व्यक्तीची समिती गठित करुन या समितीला एक महिण्यात अहवाल सादर करण्याचे बंधन घालावे.

Obc प्रवर्गाला सुध्दा पदोन्नतीमधे आरक्षण लागू करण्यासाठी सुधारीत आरक्षण कायदा करावा.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहिजे.परंतु Obc कोट्यातून मराठा आरक्षण लागू करु नये.

महाराष्टात सेवा भरतीमधे 3.80लाख रिक्तपदांचा अनुशेष विशेष भरती मोहिम राबवून सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांना सुध्दा न्याय देण्यात यावा.याबाबत पत्रकार परिषदमधे मा.अरुण गाडे अध्यक्ष कास्ट्राईब महासंघ यांनी दिली.पत्रपरिषदेला प्रा.गौतम मगरे,आंनदराव खामकर,प्रा.डाँ.राजेंद्र वाळके,अनिल धांडे,गौतम कांबळे,डाँ.अमित नाखले,अजित वाघमारे,एकनाथ मोरे व ईतर पदाधिकारी ऊपस्थित होते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here