१२७ वी घटनादुरुस्तीला राज्यसभेनेही दिली मंजुरी…राज्यांना स्वतःची ओबीसी यादी बनवण्याचा मिळणार अधिकार…

फोटो- सौजन्य -Twitter

न्यूज डेस्क – संविधान (127 वी सुधारणा) विधेयक 2021 बुधवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची स्वतःची ओबीसी याद्या बनवण्याची शक्ती पुनर्संचयित करण्यासाठी हे विधेयक आहे. ते मंगळवारी लोकसभेत मंजूर झाले. या विधेयकावर सर्व विरोधी पक्ष एकत्र असल्याने राज्यसभेतही ते सहजपणे पास होणे अपेक्षित होते.

हे उल्लेखनीय आहे की या विधेयकाद्वारे महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला हरियाणा आणि उत्तर प्रदेशातील जाट समुदायामध्ये ओबीसी (सर्वाधिक मागासवर्गीय) मध्ये समाविष्ट करून त्यांना आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा होईल. मात्र, या निर्णयानंतर आरक्षणाची 50 टक्के मर्यादा रद्द करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव वाढेल, असे मानले जाते.

सरकारने गेल्या आठवड्यात ओबीसी प्रवर्गासाठी केंद्रीय कोट्यातून वैद्यकीय शिक्षणात आरक्षणाची व्यवस्था केली होती. आता या वर्गाच्या फायद्यासाठी सरकारने नवीन विधेयक आणले आहे. त्याचे नाव 127 वे घटना दुरुस्ती विधेयक आहे. याअंतर्गत राज्यांना ओबीसींची यादी देण्याचा अधिकार देण्यासाठी संविधानाच्या अनुच्छेद 342-A आणि 366 (26) C मध्ये सुधारणा करावी लागेल.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन अंतिम टप्प्यात दाखल झाले आहे परंतु विरोधी सदस्यांचा गोंधळ, घोषणाबाजी आणि संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणणे सुरूच होते. बुधवारीही विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी राज्यसभेत विविध मुद्द्यांवर गोंधळ घातला. विरोधी खासदार वेलजवळ जमले. त्यांनी घोषणा दिल्या आणि कागदाचे तुकडे हवेत फाडले.

काँग्रेसने लोकसभेत या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता
काँग्रेस पक्षाने लोकसभेत ओबीसी आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी म्हणाले होते की आम्ही विधेयकाला पाठिंबा देतो. आमची मागणी आहे की 50 टक्के मर्यादा काढून टाकण्याचाही विचार केला पाहिजे. ही मर्यादा काढून टाकल्यानंतरच मराठा समाज आणि इतर राज्यांतील लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकेल, असे काँग्रेसचे म्हणणे आहे.

चौधरी म्हणाले होते की काही राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा यापेक्षा जास्त आहे. तामिळनाडूमध्ये 69% आरक्षण आहे. या मर्यादेपलीकडे आरक्षण वाढवण्यासाठी उर्वरित राज्यांनाही हे अधिकार दिले पाहिजेत. ते म्हणाले होते, ‘आम्ही एक जबाबदार पक्ष आहोत. हे घटना दुरुस्ती विधेयक आहे आणि त्यासाठी दोन तृतीयांश बहुमताचा पाठिंबा आवश्यक आहे. म्हणूनच आम्ही त्यात भाग घेत आहोत.

राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग विधेयक मंजूर
बुधवारी राज्यसभेने आणखी एक महत्त्वाचे विधेयक, राष्ट्रीय होमिओपॅथी आयोग (सुधारणा) विधेयक, 2021 मंजूर केले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here