मंत्रालयातील आरक्षण विरोधी अधिका-याच्या षडयंत्रामुळे मागासवर्गियांची पदोन्नती अधांतरी…अरुण गाडे

शरद नागदेवे, नागपूर

नागपूर – मा.मुख्यमंत्री यांचीसुध्दा अधिका-यांनी चूकीची माहीती देऊन दिशाभूल केली. मागासवर्गियांना तात्काळ पदोन्नती लागू करण्याची मागणी
नागपूर16- संविधानातील तरतुदीस अनुसरुन महाराष्ट्रात आरक्षण कायदा 2001 अस्तित्वात आला व 25मे 2004 च्या GR नुसार sc/st/nt/vjntआणि sbc यांना 33%आरक्षण पदोन्नतीच्या सर्व टप्प्यावर लागू झाले. विजय घोगरे आणि ईतर विरुध्द महाराष्या केस मधे प्रथम मँटने आरक्षण कायदा व शासनाचा GRदोन्ही रद्द केले.


महाराष्ट्र शासनाने मँटच्या निर्णया विरोधात ऊच्च न्यालयात अपिल दाखल केली.ऊच्च न्यालय मुंबई यांनी दि.4आँगष्ट 2017 रोजी निर्णय देतांना एम.नागराज विरुध्द भारत सरकार (2006) या केसमधे- 1)मागासलेपणा 2)पुरेसे प्रतिनिधित्व 3)प्रशासनिक कार्यक्षमता या तिन निकष प्रमाणे आकडेवारी महाराष्ट्र शासनाने सादर न केल्यामुळे आरक्षणकायदा कायम ठेऊन दि.25 मे 2004 चा शासन GR रद्द केला.व 12आठवड्याची मुदत दिली.


या कालावधीत महाराष्ट्र शासनाने एम नागराज प्रकरणातील निकषप्रमाणे आकडेवारी एकत्रित करुन सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करुन ऊच्च न्यालयाच्या 4आँगष्ट 2017 च्या निर्णया विरोधात सहज स्टे मिळविता आला असता पण मंत्रालयातील सवर्ण अधिका-यांनी शासनाची दिशाभूल केली….


मागासवर्गियाच्या दबावाखाली शासनाने सरळ सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका दाखल केली.कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण माहासंघाने प्रसिध्द विधीतज्ञ अँड मनोज गोरकेला यांच्या मार्फत याचिका दाखल केली.व त्याची सुनावणी 30/11/17 रोजी मा.
सरन्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या त्रिसदस्य पिठापूढे झाली परंतु महाधिवक्ता अँड. के.के.वेणुगोपालन यांनी युक्तीवाद केला पण ऊच्चन्यायालयाच्या निर्णाया विरोधात स्टे ची मागणी केली नाही त्यामुळे सर्वोच्च न्यायायालयाने स्टे दिला नाही हे सत्य आहे,


सर्वोच्य न्यालायाने 17मे2018रोजी मागासवर्गायांना खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती नाकारता येणार नाही असा निर्णय दिला. दि.5जून2018रोजी महाराष्ट्राच्या केसमधे सर्वोच्च न्यालयाने निर्णय दिला की,मागासवर्गियांना संविधानातील तरतूदीनुसार राज्याना प्रतिबंध नाही.या दोन्ही निर्णयास अनुसरुन केंद्र शासनाच्या कर्मिक व प्रशिक्षण (DOPT)विभागाने मागासवर्गियांना पदोन्नती देण्याचे राज्याना निर्देश दिलेत .महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिवांना निर्देश प्राप्त झाले.

परतु विधी व न्याय विभागातील व ईतर विभागातील अधिका-यानी संगनमताने या आदेशाची अंमलबजावणी नकरता.शासनाच्या 29डिसेंबर2017च्या पत्रान्वये मागासवर्गियांची पदोन्नती नाकारणे ऊचित असल्याचे पत्र दि,11आक्टोबर2018 रोजी जारी केले.यास कास्ट्राईब महासंघातर्फे विरोध करुन मुख्यमंत्री यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन अवगत केले.पण कार्यवाही झाली नाही.


सर्वोच्च न्यायालयाने 26सप्टेंबर 2018 रोजी अंतीम निर्णय देतांना एम.नागराज प्रकारणात आवश्यक असणारी मागासलेपणाची अट रद्द केली.व अपर्याप्त संख्याच्या आधारावर पदोन्नतीमधे आरक्षण लागू करण्याचे आदेश पारित केले.या आदेशाची सुध्दा आंमलबजावणु केली नाही.ऊलट 17जुलै 2019रोजी सर्वोच्च न्यालयात स्पष्टीकरण सादर करुन या आदेशाचा अर्थ समजला नाही म्हणून स्पष्टीकरण सादर केले.

व दि.15/4/19च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्टेटस को चा अर्थ समजला नाही म्हणून प्रतिज्ञापत्र सादर केले.जाणूनबुजून प पदोन्नती टाळण्यासाठी सवर्ण अधिका-यांचे षडयंत्र आहे.मा.मुख्यमंत्री यांची सुध्दा दिशाभूल करुन अधिका-यांनी चूकीची माहीती पुरविली.


महाराष्ट्र शासनाला पदोन्नतीतील आरक्षण लागू करायचे असते तर ,कर्नाटक सरकार प्रमाणे मुख्य सचिवाच्या या निवृत्त न्यायाधिशाच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करुन शासनाकडे आवश्यक आकडेवारी एकत्र करुन त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात आक्रमक पणे व गंभीरपणे बाजू मांडून ऊच्च न्यालयाचा निर्णय रद्दकेला. त्याप्रमाणे कार्यवाही केली नाही.


मा.मुख्यमंत्रीयांना सुध्दाचुकीची व दिशाभूल करणारी माहीती या अधिका-यांनी दिली त्याप्रमाणे मुख्यमंत्री यांनी त्यांना विचारलेल्या प्रश्नाचे ऊत्र देतांना सांगितले की,पदोन्नती देण्यास शासन अनुकुल आहे.सर्वोच्च न्यालयाचा अंतिम निकाल लागला नाही.जेष्टतेनुसार पदोन्नती देण्यात येते.आऊ पदोन्नतीसाठी निष्णात वकिलाची फौज ऊभी केल्याचे सांगितले . प्रत्यक्षात महाधिवक्ता यांचेशिवाय एकाही वकीलाने न्यायलयात कधीही बाजू मांडली नाही.


जेष्टतेनुसार खुल्या प्रवर्गातून मिळणारी पदोन्नती बंद केली, सर्वोच्च न्यालयाचा अंतिम निर्णय लागला नाही म्हणून पदोन्नती लागू करता येत नाही अशाप्रकारे भ्रम पसरविला जात आहे. हे अर्ध सत्य आहे.शासनाला , महाराष्ट्र शासनाची याचिका निकालात निघण्याच्या म्हणजे सर्वोच्य न्यालयाच्या अंतिम आदेशाचे अधिन राहुन पदोन्नती देणे शक्य आहे.


परंतु महाराष्ट्रातील सवर्ण अधिका-यांच्या जातीय प्रवृत्तीमुळे मागासवर्गिय कर्मचारी पदोन्नतीपासुन वंचित आहे.त्यांचेवर आरक्षण कायदा2001 च्या कलम 8 अन्वये तसेच कर्त्यव्यात कसुर केल्या प्रकरणीषशिस्तभंगाची कारवाई करावी तसेच मागासवर्गियांना पदोन्नती मा.मुख्यमंत्री यांनी तात्काळ लागू करावी करावीअशी मागणी अरुण गाडे यांनी मुख्यमंत्री यांना एका पत्राद्वारे केली आहे,


अरुण गाडे
अध्यक्
कास्ट्राईब महासंघ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here