खुशखबर ! डिजिटल मीडिया पत्रकारांना PIB देणार मान्यता…जाणून घ्या सुविधा…

न्यूज डेस्क – देशातील डिजिटल मिडिया पत्रकार, फोटोग्राफर आणि डिजिटल मीडिया बॉडीजच्या व्हिडिओग्राफर्सना पीआयबी मान्यता व फायदे देण्याबाबत केंद्र सरकारने शुक्रवारी म्हटले आहे. इतकेच नव्हे तर सरकारने पत्रकार परिषदेत या पत्रकारांना, छायाचित्रकारांना, व्हिडिओग्राफर्सना प्रवेश देण्यावरही विचार करणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकारने डिजिटल मीडिया संस्थांना त्यांचे स्वतःचे हित साधण्यासाठी आणि सरकारशी संवाद साधण्यासाठी स्वयं-नियामक संस्था स्थापन करण्यास सांगितले आहे.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की डिजिटल माध्यमांसाठीच्या इतर अनेक सुविधांवरही विचार केला जात आहे. प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांमधील पत्रकारांप्रमाणेच डिजिटल मीडियापर्सना भारत सरकारकडून मान्यता, वैद्यकीय आणि इतर सुविधा देण्यात येतील. इतकेच नव्हे तर प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांप्रमाणेच डिजिटल मीडियाही स्वयं-नियामक गट तयार करण्यास सक्षम असेल. निवेदनानुसार सरकारच्या डिजिटल जाहिरातीही त्यांना कम्युनिकेशन्स ब्युरोच्या माध्यमातून देण्यात येतील.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की, सध्या पारंपारिक माध्यमांना म्हणजेच प्रिंट आणि टीव्हीला देण्यात येणाऱ्या फायद्यांचादेखील भविष्यात डिजिटल माध्यमांद्वारे बातम्यांचा अपलोड करणे किंवा प्रवाहित करण्यात गुंतलेल्या संस्थांना देण्यात येणार्‍या विचारांवर विचार केला जाईल. सरकारने म्हटले आहे की डिजिटल माध्यमांसाठी ज्या सुविधांचा विचार केला जाईल त्यात पीआयबीचे पत्रकार, चित्रपटसृष्टीतील छायाचित्रकार, व्हिडिओग्राफर्सना मान्यता देणे समाविष्ट आहे. एवढेच नव्हे तर डिजिटल मीडिया पत्रकार, छायाचित्रकार आणि व्हिडिओग्राफर्सनाही सीजीएचएस लाभ, सवलतीच्या रेल्वे भाडे इत्यादी देण्यात येतील.

मंत्रालयाने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की उद्योग प्रोत्साहन व अंतर्गत व्यापार विभागानुसार हे पाऊल या निर्णयाच्या दिशेने उचलले गेले आहे. इतकेच नव्हे तर बातम्यांशी संबंधित डिजिटल माध्यमात 26 टक्के थेट विदेशी गुंतवणूकीवर (एफडीआय) सरकारनेही नवीन स्पष्टीकरण दिले. सरकारने जारी केलेल्या नव्या नियमानुसार परकीय गुंतवणूक मिळवणार्‍या डिजिटल मीडिया कंपन्यांना एका वर्षाच्या आत केंद्र सरकारच्या मान्यतेने 26 टक्के एफडीआय आणावा लागणार आहे.

शुक्रवारी वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने जारी केलेल्या स्पष्टीकरणानुसार, शासकीय मार्गावरील 26 टक्के एफडीआय नियम भारतात व नोंदणीकृत सर्व डिजिटल मीडियावर लागू होतील, वेबसाइट्स, अ‍ॅप्स आणि अन्य प्लॅटफॉर्मवर बातम्या आणि चालू घडामोडी अपलोड करतील. न्यूज एजन्सी थेट आणि अप्रत्यक्षपणे डिजिटल मीडियाला बातम्या पुरवत आहे, जे एका ठिकाणी सॉफ्टवेअर, वेब अप्लिकेशन्स वापरणारे न्यूज अ‍ॅग्रीगेटर आहेत. यात वेबसाइटसह पॉडकास्ट आणि ब्लॉगचा समावेश आहे.

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, संचालक मंडळावरील 50 टक्क्यांहून अधिक संचालक भारतीय असले पाहिजेत. कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय असलेच पाहिजे. कंपनीमध्ये, जर एखाद्या परदेशीची भारतात 60 दिवसांपेक्षा अधिक काळ नियुक्ती केली गेली असेल तर त्यासाठी सुरक्षा परवानगी घेणे आवश्यक असेल. सूत्रांच्या माहितीनुसार, डेली हंट, हॅलो, यूसी न्यूज, ऑपेरा न्यूज, न्यूजडॉग या डिजिटल माध्यमामध्ये चीनच्या गुंतवणूकीला जास्त हिस्सा आहे. नवीन नियमांमुळे चीनकडून होणार्‍या अशा प्रकारच्या गुंतवणूकीला आळा बसू शकेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here