नांदेड – महेंद्र गायकवाड
नांदेडचे जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय निवासस्थानासह तंत्रनिकेतनची प्रशासकीय इमारत व वैज्ञानिक प्रयोग शाळेचे नूतनीकण या तीन कामासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभाग नांदेड यांनी १ कोटी ३८ लाख ८८ हजार ८०० रुपयाची निविदा प्रक्रिया सुरू केली व त्यात जिल्हाधिकारी यांच्या शासकीय निवासस्थानवर तब्बल ८२ लाखाचा खर्च दाखवला.
हा खर्च संशयास्पद असल्या मुळे या खर्चास स्थगिती मिळण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ पत्रकार सखाराम कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालय औरंगाबाद येथे विधीज्ञ व्ही.डी. पाटनुरकर यांच्यावतीने याचिका दाखल केली आहे.
नांदेड ला अधिकारी बदलून आले की त्याच्या शासकीय निवासस्थानावर दुरुस्तीच्या कारणावर सार्वजनिक बांधकाम विभाग लाखोन खर्च करते. काही अधिकारी एक वर्षात बदलतात तरी नवीन आलेले अधिकारी पुन्हा दुरुस्ती करतात. असा फंडा नांदेडमध्ये चालू आहे.
अशा प्रकारातून नांदेडला नवीन बदलून आलेले जिल्हाधिकारी डॉक्टर विपीन इटनकर यांच्या शासकीय निवासस्थानी दुरुस्तीचा खर्चाचे अंदाजपत्रकाने नांदेड सह महाराष्ट्रात चर्चेला हा एक वेगळाच विषय झाला. हा खर्च तब्बल ८१कोटी ९४हजार ३०३ इतका होणार असल्याचे अंदाजपत्रकात दिसत आहे. वास्तविक बदलून गेलेले जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे ह्याच बंगल्यात शासकीय निवासस्थानात राहत होते व बंगलाही सुसज्ज आहे.
जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटनकर यांना प्रसिद्धीच्या झोतात येण्याचा थोडा छंदच दिसतो असे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे. आता निवासस्थानाच्या दुरुस्तीवर ८२ लाख खर्च होणार या दुरुस्थितीत काय काय सुविधा बनवणार यावर नांदेड सह महाराष्ट्र चर्चा जोरात चालू आहे.
वास्तविक कोरोणा महामारी गंभीर परस्थिती मुळे खर्च करण्यावर शासनाचे बंधन असताना कार्यकारी अभियंता नांदेड यांनी दिनांक १०-०९-२०२० ला १ कोटी ३८ लाख ८८ हजार ८०० रुपयाची निविदा जाहीर केली.यात ८१लाख ९४हजार 303 रुपये जिल्हाधिकारी यांच्या निवासस्थानाच्या नूतनीकरणासाठी,
वैधानिक प्रयोगशाळेच्या नूतनीकरणासाठी १७लाख ६९हजार ४७२ रुपये तर तंत्रनिकेतन इमारतीच्या नूतनीकरणासाठी ३९ लाख ३५ हजार पंचवीस रुपये खर्चाचे अंदाजपत्रक शाखा अभियंता कासलीवाल यांनी बनवले.
यात जिल्हाधिकारी यांच्या बंगल्याच्या नूतनीकरण मध्ये आतील किचन अाेटा वर ११लाख ९९हजार ३१ रुपये ,पडद्यासाठी ३ लाख ६९ हजार ७८० रुपये, पलंग प्रत्येकी एक लाख १६हजार रुपये वॉलपेपर १लाख, दरवाजे चार लाख टीव्ही स्टॅन्ड तीन लाख असा काही नूतनीकरनावर एकूण ८२ लाख खर्च करण्याचे उद्दिष्ट सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बनवलेले आहे. वर्ग २,वर्ग ३ अधिकाऱ्यांसाठी, कर्मचाऱ्यांच्या निवास यांच्या दुरुस्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे निधी नसतो.
मात्र जिल्हाधिकारी यांच्या निवासाच्या नूतनीकरणासाठी निधी उपलब्ध आहे .या जनतेच्या पैशाची व शासकीय पैशाची उधळ असुन ही थांबवण्यासाठी व योग्य खर्च होण्यासाठी राष्ट्रीय ग्राहक संरक्षण संघटनेचे मराठवाडा अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ पत्रकार सखाराम कुलकर्णी यांनी उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे याचिका दाखल केली.
व या सर्व निविदेतील कामाच्या कार्यारंभ आदेश देण्यास स्थगिती देऊन जिल्हाधिकारी नांदेड यांचे शासकीय निवासस्थानाच्या दुरुस्तीची ,नूतनीकरणाची तपासणी उच्च अधिकाऱ्याकडून करून नंतरच दुरुस्ती करावी अशीही मागणी न्यायालयात केली आहे. न्यायालयात याचिकाकर्त्या ची बाजू विधीज्ञ व्हीं.डी. पाटनुरकर हे मांडणार आहेत.
या याचिकेमुळे सार्वजनिक बांधकाम विभागात एकच खळबळ उडाली असून सखाराम कुलकर्णी यांनी कार्यारंभ आदेश स्थगिती देण्याची मागणी राज्यपाल श्री कोशियारी यांच्याकडे पण एका निवेदनाद्वारे केली आहे .या याचिकेमुळे व निवेदनामुळे जिल्हाधिकारी यांचे शासकीय निवासस्थान नूतनीकरणाचे काम चर्चेत येऊन नांदेड जिल्ह्यात एकच खळबळ उडाली.
