शेतकऱ्यांना पीक कर्ज व शेतकरी कर्जमाफी योजनेची अमलबजावणी व 2017-18 चे तुरीचे अनुदान शेतकऱ्यांना ताबडतोब देणे बाबत पातूर तालुका भाजपचे वतीने तहसीलदार यांना निवेदन…

पातूर (तालुका प्रतिनिधी)

पावसाळा सुरू झाला तरी खरीप हंगामासाठीचे शेतकऱ्यांचे कर्जवाटप ठप्प आहे. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने पुढाकार घेऊन ताबडतोब पीककर्जाचे वाटप सुरू करावे तसेच कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी पूर्ण करावी या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी पातूर तालुका चे वतीने उपविभागीय अधिकारी रमेश पवार, तहसीलदार दिपक बाजड यांना निवेदन दिले आहे

राज्यात “कर्जमाफी करा, पीक कर्ज द्या,”
राज्यात कोरोनाचे संकट आहे म्हणून पाऊस, खरीप हंगाम आणि शेतीची कामे थांबत नाहीत. राज्य सरकारच्या ‘बांधावर खत आणि बियाणे’ या योजनेचा बोजवारा उडालेला आहे. पीककर्जाचे वाटप ठप्प झाले आहे. त्यामुळे भाजपाने आंदोलनाचा निर्णय घेतला. राज्य सरकारने प्रसंगी स्वतः कर्ज उभारणी करावी पण शेतकऱ्यांना पीककर्ज द्यावी व कर्जमाफीची अंमलबजावणी पूर्ण करावी, अशी भाजपाची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांचा कापूस घरातच पडून आहे. मजबुरीने व्यापाऱ्यांना कमी भावात विकावा लागत आहे. चणा खराब होण्याची वेळ आली तरी खरेदी होत नाही. खरीप पिककर्ज नाही, कापसाचे, तुरीचे, चण्याचे पैसे आलेले नाही. बियाणे, खत, मजुरी भागवायची कशी, हा मोठा प्रश्न शेतकऱ्यापुढे आहे. दागिने गहाण ठेवून शेतकरी सावकाराकडे विनवणी करतो आहे.


शेतकऱ्यांची इतकी दयनीय अवस्था आजपर्यंत कधीही झाली नाही. तूर, चना, कापूस पडून आहे, कर्जमाफी कागदावरच आहे आणि पिककर्ज मागणाऱ्या शेतकऱ्यांचा बँकांमध्ये वारंवार अपमान होत आहे, यामुळे बळीराजा हवालदिल झाला आहे. शेतकऱ्याना दोन लाखापर्यंत कर्ज माफ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. दोन लाखाच्या वरच्या कर्जासाठी ओटीएस लागू करु आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याना ५०,००० रु. प्रोत्साहनपर रक्कम देवू असे अर्थसंकल्पात जाहीर केले. प्रत्यक्षात या घोषणांची अंमलबजावणी झालेली नाही.


दोन लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पूर्ण यादी आलीच नाही आणि जी यादी आली त्यातील लाखो शेतकरी अजून वंचित आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने २२ मे रोजी आदेश काढला व शासनाजवळ निधी नसल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात शासन रक्कम भरू शकत नाही, याची कबुली देवून ‘शासनाच्या नावे कर्ज मांडावे,’ असे बँकांना सांगितले. बँकांनी या शासन निर्णयाला केराची टोपली दाखवली. दोन लाखाच्या वर कर्ज असणाऱ्यांसाठी ओटीएसचा आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्याच्या प्रोत्साहन अनुदानाचा आदेश निघाला नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या ‘कर्जवितरणाबाबत तक्रारी नकोत’ या इशाऱ्याला बँका जुमानत नाहीत.सन २०१७- १८ मध्ये ज्या शेतकऱ्यांनी शासनाकडे तुर खरेदीसाठी नोंद केली होती परंतु शासनाने त्याची तुर खरेदी केली नाही त्यामुळे शासनाने त्या शेतकऱ्यांना अनुदान जाहीर केले होते त्यामुळे पातूर तालुक्यातील शेतकरी अनुदानापासुन वंचित आहे तरी शेतकऱ्यांना त्वरित अनुदान देण्यात यावे.


 दुर्दैवाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे केलेल्या घोषणांची अंमलबजावणी करत नाहीत, हा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी कोरडवाहूला २५००० रु. फळबागांना ५०००० रुपयाची घोषणा सरकार विसरली आहे.आदी मागण्यांसाठी सदर आंदोलन करण्यात आले आहे


या आंदोलनात पातूर तालुका अध्यक्ष रमण जैन,माजी प्राचार्य विजयसिंह गहिलोत, चंद्रकांत अंधारे, प्रेमानंद श्रीरामे, राजू उगले,रामभाऊ गोळे, श्रीकांत बराटे,गजानन शेंडे, गजानन निमकाळे, सचिन बायस,ज्ञानेश्वर जाधव,अभिजित गहिलोत, सदाशिव दांदळे,दिनेश चव्हाण, दिगंबर गोतरकर,गजानन भोकरे निशांत बायस,सुरेश करवते, संजय करोडदे, संदिप इंगळे, नीरज कुटे,विष्णू शेलरकार,मंगेश केकन आदींचा समावेश होता

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here